पंचायत सहायकों को पीईईओ के अधीन करने का विरोध शुरू

राज्य में संविदा पर की गई ग्राम पंचायत सहायक भर्ती पहले दिन से ही विवादों में रही है। पहले चयन प्रक्रिया को लेकर तो अब गाइडलाइन के विपरीत पंचायतों से हटाकर मनमर्जी से स्कूलों में पीईईओ के अधीन कार्य करने के आदेशों को लेकर विवाद शुरू हो गया है।
ग्राम पंचायत सहायकों को लगाने की प्रक्रिया इस साल फरवरी में की गई थी।

भर्ती के लिए पंचायतीराज विभाग ने दिशा निर्देश जारी कर ग्राम पंचायत सहायकों के दायित्व एवं कर्तव्य तय किए हैं। इनमें पंचायत सहायकों को ग्राम पंचायत में कार्य करने के लिए लगाया था। विभाग ने स्पष्ट निर्देश जारी किए थे कि पंचायत सहायक सरपंच के दिशा निर्देशों एवं नियंत्रण में उन्हें आवंटित किए जाने वाले सभी कार्य करेंगे। ग्रामीणों को पंचायती राज संस्थाओं द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की जानकारी देंगे तथा स्वच्छ भारत अभियान में सक्रिय योगदान करेंगे, लेकिन पिछले दिनों प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने आदेश जारी कर पंचायत सहायकों को पीईईओ के अधीन उपस्थिति देने के निर्देश जारी किए हैं। जिनकी पालना में कई जिला परिषदों के सीईओ में आदेश जारी कर पंचायत सहायकों को पंचायतों से कार्य मुक्त कर पीईईओ के अधीन उपस्थिति देने के निर्देश जारी किए हैं। जिसको लेकर पंचायत सहायकों ने विरोध करना शुरू कर दिया है।

उनका कहना है कि पंचायती राज विभाग ने उनके लिए जारी गाइडलाइन में पंचायतों में सरपंच एवं सचिव के अधीन ही का उल्लेख किया गया है। कहीं पर ही पीईईओ के अधीन कार्य करने के निर्देश जारी नहीं किए है। इसके बावजूद भी सरकार अपनी मनमर्जी से स्कूलों में लगा रही है।