जयपुर। राज्य की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में कई बड़े फैसले किए गए हैं। पंचायत राज विभाग के अधीन आने वाले तृतीय श्रेणी शिक्षकों को अब केवल तीन साल में ही शिक्षा विभाग में भेजा जा सकता है। ऐसे में पंचायत राज में तृतीय श्रेणी के शिक्षकों की ज्यादा भर्ती हो सकेगी।
यह हुए फैसले...
- कैबिनेट की बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री की ओर से मीडिया की ब्रीफिंग देते हुए मंत्री यूनुस खान ने यह जानकारी दी।
- उन्होंने बताया कि पंचायत राज विभाग के अधीन काम करने वाले तृतीय श्रेणी शिक्षकों को शिक्षा विभाग के अधीन आने के संबंध में अब तक 5 साल का क्लॉज था। यानी वे पांच साल पंचायत राज के अधीन काम करने के बाद ही शिक्षा विभाग में पदोन्नत हो सकते थे, लेकिन अब इस क्लाॅज को 5 साल से कम कर 3 साल करने का फैसला किया गया है।
- इसका फायदा ये होगा कि शिक्षा विभाग के उच्च पदों पर खाली पड़े पदों को भरने के लिए पंचायत राज के शिक्षक जल्दी-जल्दी शिफ्ट होंगे।
- ऐसे में शिक्षा विभाग के खाली पड़े शिक्षकों के पदों को भरा जा सकेगा, शिक्षकों की कमी को पूरा किया जा सकेगा।
- इसके बाद पंचायत राज में खाली होने वाले पदों के लिए सरकार आमतौर पर हर साल रिक्तियां निकालकर भर्ती कर सकेगी।
- इसके अलावा कैबिनेट में कई अन्य फैसले भी किए गए।
यह हुए फैसले...
- कैबिनेट की बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री की ओर से मीडिया की ब्रीफिंग देते हुए मंत्री यूनुस खान ने यह जानकारी दी।
- उन्होंने बताया कि पंचायत राज विभाग के अधीन काम करने वाले तृतीय श्रेणी शिक्षकों को शिक्षा विभाग के अधीन आने के संबंध में अब तक 5 साल का क्लॉज था। यानी वे पांच साल पंचायत राज के अधीन काम करने के बाद ही शिक्षा विभाग में पदोन्नत हो सकते थे, लेकिन अब इस क्लाॅज को 5 साल से कम कर 3 साल करने का फैसला किया गया है।
- इसका फायदा ये होगा कि शिक्षा विभाग के उच्च पदों पर खाली पड़े पदों को भरने के लिए पंचायत राज के शिक्षक जल्दी-जल्दी शिफ्ट होंगे।
- ऐसे में शिक्षा विभाग के खाली पड़े शिक्षकों के पदों को भरा जा सकेगा, शिक्षकों की कमी को पूरा किया जा सकेगा।
- इसके बाद पंचायत राज में खाली होने वाले पदों के लिए सरकार आमतौर पर हर साल रिक्तियां निकालकर भर्ती कर सकेगी।
- इसके अलावा कैबिनेट में कई अन्य फैसले भी किए गए।