जैसलमेर । अब बच्चों को जाति प्रमाण पत्र बनवाने के
लिए ज्यादा मशक्कत नहीं करनी होगी। सरकार ने बच्चों की सुविधा को देखते हुए
अब स्कूल के प्रधानाचार्य को ही जाति प्रमाण पत्र जारी करने की स्वीकृति
दे दी है जिसके बाद अब स्कूल में अध्ययनरत बच्चे का जाति प्रमाण पत्र
बनवाने के लिए तहसील कार्यालय के चक्कर नहीं काटने होंगे।
गौरतलब है कि विद्यालय में मिलने वाली छात्रवृति व अन्य कारणों से बनाए जाने वाले जाति प्रमाण पत्र के लिए बच्चों व उनके अभिभावकों को खासी मशक्कत करनी पड़ती थी लेकिन अब आमजन को राहत प्रदान करते हुए आदर्श विद्यालय के प्रधानाचार्य बच्चों को जाति प्रमाण पत्र जारी कर सकेंगे।
स्कूलों में ही जाति प्रमाण पत्र मिलने की सुविधा शुरु होने के बाद विद्यार्थियों को तहसील कार्यालय के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। इससे पूर्व विद्यार्थियों को जाति प्रमाण पत्र बनवाने के लिए तहसील कार्यालय के चक्कर काटने पड़ते थे। दूर दराज के ग्रामीणों को जाति प्रमाण पत्र बनवाने के लिए मशक्कत के साथ समय व आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ता था लेकिन अब विद्यालय में ही जाति प्रमाण पत्र बनने से विद्यार्थियों को राहत मिलेगी।
प्रारंभिक शिक्षा विभाग के अधीन संचालित प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों को उनकी ग्राम पंचायत के प्रधानाचार्य जाति प्रमाण पत्र जारी करेंगे। इसके साथ ही विद्यार्थियों को उनकी जाति के आधार पर एसटी, एससी व ओबीसी श्रेणी के जाति प्रमाण पत्र जारी किए जाएंगे।
विद्यालय में व सरकार की अन्य योजनाओं में आवेदन करने के लिए विद्यार्थियों को जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होता था। कई बार जाति प्रमाण पत्र समय पर नहीं बनने के कारण कई विद्यार्थी छात्रवृति व अन्य योजनाओं का लाभ नहीं उठा पाते थे। जिससे सरकार की योजनाएं बच्चों तक सुलभ नहीं पहुंच पाती थी लेकिन अब जाति प्रमाण पत्र विद्यालय में ही जारी होने के कारण बच्चों को छात्रवृति व अन्य योजनाओं का लाभ आसानी से मिल पाएगा।
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गौरतलब है कि विद्यालय में मिलने वाली छात्रवृति व अन्य कारणों से बनाए जाने वाले जाति प्रमाण पत्र के लिए बच्चों व उनके अभिभावकों को खासी मशक्कत करनी पड़ती थी लेकिन अब आमजन को राहत प्रदान करते हुए आदर्श विद्यालय के प्रधानाचार्य बच्चों को जाति प्रमाण पत्र जारी कर सकेंगे।
स्कूलों में ही जाति प्रमाण पत्र मिलने की सुविधा शुरु होने के बाद विद्यार्थियों को तहसील कार्यालय के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। इससे पूर्व विद्यार्थियों को जाति प्रमाण पत्र बनवाने के लिए तहसील कार्यालय के चक्कर काटने पड़ते थे। दूर दराज के ग्रामीणों को जाति प्रमाण पत्र बनवाने के लिए मशक्कत के साथ समय व आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ता था लेकिन अब विद्यालय में ही जाति प्रमाण पत्र बनने से विद्यार्थियों को राहत मिलेगी।
प्रारंभिक शिक्षा विभाग के अधीन संचालित प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों को उनकी ग्राम पंचायत के प्रधानाचार्य जाति प्रमाण पत्र जारी करेंगे। इसके साथ ही विद्यार्थियों को उनकी जाति के आधार पर एसटी, एससी व ओबीसी श्रेणी के जाति प्रमाण पत्र जारी किए जाएंगे।
विद्यालय में व सरकार की अन्य योजनाओं में आवेदन करने के लिए विद्यार्थियों को जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होता था। कई बार जाति प्रमाण पत्र समय पर नहीं बनने के कारण कई विद्यार्थी छात्रवृति व अन्य योजनाओं का लाभ नहीं उठा पाते थे। जिससे सरकार की योजनाएं बच्चों तक सुलभ नहीं पहुंच पाती थी लेकिन अब जाति प्रमाण पत्र विद्यालय में ही जारी होने के कारण बच्चों को छात्रवृति व अन्य योजनाओं का लाभ आसानी से मिल पाएगा।
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