जयपुर. राजस्थान के सरकारी
विद्यालयों में इस बार से अनिवार्य की गई पांचवी बोर्ड की परीक्षा के
माध्यम से शिक्षा विभाग ने शिक्षा के स्तर को सुधारने के प्रयास शुरू कर
दिए हैं।
इसके चलते अब अगर विद्यार्थी के परीक्षा परिणाम में सी ग्रेड भी मिली तो शिक्षक पर कार्रवाई की जाएगी। इससे पहले सिर्फ डी ग्रेड आने पर ही शिक्षक पर कार्रवाई करने का प्रावधान था, लेकिन शिक्षा के स्तर के साथ-साथ परीक्षा परिणाम सुधारने की कवायद को लेकर शिक्षा विभाग ने प्रावधानों में बदलाव किया है।
इसके तहत इस बार होने वाली पांचवीं बोर्ड की परीक्षा में विद्यार्थी को डी ग्रेड और सी ग्रेड मिली तो इसका खामियाजा भी शिक्षक को ही भुगतना पड़ेगा। अब डी ही नहीं सी ग्रेड परिणाम आने पर भी शिक्षक पर कार्रवाई होगी। परीक्षा परिणाम में ग्रेडिंग सिस्टम से परीक्षा परिणाम तैयार किया जाना हैं।
इसमें स्कूल के संस्था प्रधान के लिए भी आठवीं बोर्ड की तरह ही आदेश लागू होगा। अब तक डी ग्रेड के विद्यार्थियों की संख्या 50 फीसदी से ज्यादा होने पर संस्था प्रधानों और विषय अध्यापकों पर कार्रवाई होती थी, लेकिन अब सी ग्रेड प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या भी पचास प्रतिशत से अधिक रही तो ही संस्था प्रधान और विषय अध्यापक कटघरे में होंगे
और उनके खिलाफ 17 सीसीए के तहत ही कार्रवाई की जाएगी। 17 सीसीए के तहत एक बार नोटिस जारी होगा, फिर व्यक्तिगत सुनवाई के लिए संस्था प्रधान को बुलाया जाएगा। इसके जबाव से विभाग संतुष्ट होता है तो ठीक नहीं तो आगे की कार्रवाई होगी। इसमें निलंबन, वेतन वृद्धि पर रोक आदि हो सकती है।
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इसके चलते अब अगर विद्यार्थी के परीक्षा परिणाम में सी ग्रेड भी मिली तो शिक्षक पर कार्रवाई की जाएगी। इससे पहले सिर्फ डी ग्रेड आने पर ही शिक्षक पर कार्रवाई करने का प्रावधान था, लेकिन शिक्षा के स्तर के साथ-साथ परीक्षा परिणाम सुधारने की कवायद को लेकर शिक्षा विभाग ने प्रावधानों में बदलाव किया है।
इसके तहत इस बार होने वाली पांचवीं बोर्ड की परीक्षा में विद्यार्थी को डी ग्रेड और सी ग्रेड मिली तो इसका खामियाजा भी शिक्षक को ही भुगतना पड़ेगा। अब डी ही नहीं सी ग्रेड परिणाम आने पर भी शिक्षक पर कार्रवाई होगी। परीक्षा परिणाम में ग्रेडिंग सिस्टम से परीक्षा परिणाम तैयार किया जाना हैं।
इसमें स्कूल के संस्था प्रधान के लिए भी आठवीं बोर्ड की तरह ही आदेश लागू होगा। अब तक डी ग्रेड के विद्यार्थियों की संख्या 50 फीसदी से ज्यादा होने पर संस्था प्रधानों और विषय अध्यापकों पर कार्रवाई होती थी, लेकिन अब सी ग्रेड प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या भी पचास प्रतिशत से अधिक रही तो ही संस्था प्रधान और विषय अध्यापक कटघरे में होंगे
और उनके खिलाफ 17 सीसीए के तहत ही कार्रवाई की जाएगी। 17 सीसीए के तहत एक बार नोटिस जारी होगा, फिर व्यक्तिगत सुनवाई के लिए संस्था प्रधान को बुलाया जाएगा। इसके जबाव से विभाग संतुष्ट होता है तो ठीक नहीं तो आगे की कार्रवाई होगी। इसमें निलंबन, वेतन वृद्धि पर रोक आदि हो सकती है।
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