बीकानेर । राजकीय स्कूलों में शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए राज्य सरकार ने कई योजनाएं व प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए हैं, उसके बाद भी स्कूलों में विभागीय निर्देशानुसार शिक्षक कालांश नहीं ले रहे हैं।
इससे सरकारी स्कूलों के परीक्षा परिणामों सुधार नहीं हो रहा है। सरकारी स्कूलों के बोर्ड परीक्षा परिणामों में सुधार के लिए विभाग ने व्याख्याताओं से लेकर अध्यापक लेवल प्रथम तक कालांश निर्धारित कर रखे हैं लेकिन उसके बाद भी स्कूलों में इन मानदण्डों के अनुसार कालांश नहीं लिए जा रहे हैं।
इससे सरकारी स्कूलों की शिक्षण व्यवस्था में सुधार नहीं हो रहा है। इसके कारण सरकारी स्कूलों में प्रवेश निजी स्कूलों के मुकाबले कम हो रहे हैं।
सरकारी स्कूलों में निजी स्कूलों की अपेक्षा स्टॉफ भी उच्च प्र्रशिक्षित होने के बाद भी अपेक्षित परीक्षा परिणाम नहीं मिलने से शिक्षा विभाग के उच्चाधिकारियों ने इसे गंभीरता से लिया है। इसके लिए समय समय पर दिशा निर्देश भी जारी किए जाते रहे हैं।
समय विभाग चक्र के मानदण्ड
विषय व्याख्याताओं को कक्षा 9 से 12 तक हर सप्ताह 33 कालांश
वरिष्ठ अध्यापकों को कक्षा 6 से 10 तक हर सप्ताह 36 कालांश
अध्यापक लेवल द्वितीय को कक्षा 1 से 8 तक हर सप्ताह 42 कालांश
अध्यापक लेवल प्रथम को कक्षा 1 से 5 तक हर सप्ताह 42 कालांश
इसके अलावा व्याख्याताओं के पद रिक्त होने पर वरिष्ठ अध्यापकों के पद रिक्त होने पर अध्यापक लेवल दो के अध्यापकों को उनके कालांश दिए जाने का प्रावधान है लेकिन इन सबके बाद भी स्कूलों में बोर्ड परीक्षा परिणामों में सुधार नहीं होने को माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने गंभीरता से लेते हुए सभी संस्था प्रधानों को निर्धारित मानदण्डांे के अनुसार शिक्षकों को कालांश देने के निर्देश दिए हैं। निदेशक माध्यमिक शिक्षा ने मानदण्डों का पालन नहीं करने व परीक्षा परिणामों में सुधार नहीं होने पर संबंधित के खिलाफ कार्यवाही के संकेत दिए हैं।
निर्देशों की पालन नहीं करने पर होगी कार्रवाई
विद्यालय परिवीक्षण के दौरान यह देखने में आया है कि विद्यालयों द्वारा समय विभाग चक्र निर्मित किए जाते समय उक्त निर्देशों की पालना नहंीं की जा रही है। निर्देशों की पालना में कोताही बरतने वाले संस्था प्रधानों व जिला शिक्षा अधिकारियों के खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।Ó
बी.एल.स्वर्णकार, निदेशक,माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
इससे सरकारी स्कूलों के परीक्षा परिणामों सुधार नहीं हो रहा है। सरकारी स्कूलों के बोर्ड परीक्षा परिणामों में सुधार के लिए विभाग ने व्याख्याताओं से लेकर अध्यापक लेवल प्रथम तक कालांश निर्धारित कर रखे हैं लेकिन उसके बाद भी स्कूलों में इन मानदण्डों के अनुसार कालांश नहीं लिए जा रहे हैं।
इससे सरकारी स्कूलों की शिक्षण व्यवस्था में सुधार नहीं हो रहा है। इसके कारण सरकारी स्कूलों में प्रवेश निजी स्कूलों के मुकाबले कम हो रहे हैं।
सरकारी स्कूलों में निजी स्कूलों की अपेक्षा स्टॉफ भी उच्च प्र्रशिक्षित होने के बाद भी अपेक्षित परीक्षा परिणाम नहीं मिलने से शिक्षा विभाग के उच्चाधिकारियों ने इसे गंभीरता से लिया है। इसके लिए समय समय पर दिशा निर्देश भी जारी किए जाते रहे हैं।
समय विभाग चक्र के मानदण्ड
विषय व्याख्याताओं को कक्षा 9 से 12 तक हर सप्ताह 33 कालांश
वरिष्ठ अध्यापकों को कक्षा 6 से 10 तक हर सप्ताह 36 कालांश
अध्यापक लेवल द्वितीय को कक्षा 1 से 8 तक हर सप्ताह 42 कालांश
अध्यापक लेवल प्रथम को कक्षा 1 से 5 तक हर सप्ताह 42 कालांश
इसके अलावा व्याख्याताओं के पद रिक्त होने पर वरिष्ठ अध्यापकों के पद रिक्त होने पर अध्यापक लेवल दो के अध्यापकों को उनके कालांश दिए जाने का प्रावधान है लेकिन इन सबके बाद भी स्कूलों में बोर्ड परीक्षा परिणामों में सुधार नहीं होने को माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने गंभीरता से लेते हुए सभी संस्था प्रधानों को निर्धारित मानदण्डांे के अनुसार शिक्षकों को कालांश देने के निर्देश दिए हैं। निदेशक माध्यमिक शिक्षा ने मानदण्डों का पालन नहीं करने व परीक्षा परिणामों में सुधार नहीं होने पर संबंधित के खिलाफ कार्यवाही के संकेत दिए हैं।
निर्देशों की पालन नहीं करने पर होगी कार्रवाई
विद्यालय परिवीक्षण के दौरान यह देखने में आया है कि विद्यालयों द्वारा समय विभाग चक्र निर्मित किए जाते समय उक्त निर्देशों की पालना नहंीं की जा रही है। निर्देशों की पालना में कोताही बरतने वाले संस्था प्रधानों व जिला शिक्षा अधिकारियों के खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।Ó
बी.एल.स्वर्णकार, निदेशक,माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान