एज्युकेशन रिपोर्टर | बीकानेर माध्यमिक शिक्षा विभाग में वर्ष 2014-15 की डीपीसी से पदोन्नत हुए अधिकांश कार्मिकों ने अभी तक नव पदस्थापन स्थान पर कार्य ग्रहण नहीं किया है। दूर-दराज की स्कूलों में पदस्थापन होने के कारण कार्मिक पदस्थापन स्थान में संशोधन के लिए विभागीय अधिकारियों के चक्कर लगा रहे है। वहीं कई कार्मिकों ने पदोन्नति का परित्याग करने का मानस बनाया है। ऐसे में माध्यमिक शिक्षा विभाग ने फोर गो करने वाले कार्मिकों की संख्यात्मक सूचना जुटाना शुरू कर दिया है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक सुवालाल ने इस संबंध में आदेश जारी किए है।

विश्वविद्यालयों एवं कालेजों में योग्य शिक्षकों की नियुक्ति के लिए केंद्र सरकार मौजूदा नियमों की समीक्षा कर रही है। इस सिलसिले में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (नेट) और पीएचडी की अनिवार्यता की भी समीक्षा की जाएगी। इस पहलु पर भी विचार किया जाएगा कि क्या बिना नेट एवं पीएचडी के भी योग्य शिक्षकों की नियुक्ति हो सकती है या नहीं?

जयपुर। बेहतर परीक्षा परिणाम के बावजूद शहर के सरकारी विद्यालयों में शिक्षकों की कमी का खमियाजा विद्यार्थियों को भुगतना पड़ रहा है तो कहीं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का पद रिक्त होने या अवकाश पर होने के कारण बच्चों को पोषाहार पकाने के झूठे बर्तन मांझने पड़ते है। राजस्थान पत्रिका मीडिया एक्शन ग्रुप एवं जन संगठनों के नींव अभियान के तहत किए गए सिटीजन ऑडिट में सामने आया कि कई विद्यालयों में तो कक्षाकक्ष एवं प्रांगण की सफाई भी विद्यार्थियों को करनी पड़ती है।

किस जिले में कितने पद रिक्त
प्रारंभिक शिक्षा के सहायक निदेशक से प्राप्त जानकारी के अनुसार तृतीय श्रेणी के अजमेर में 1288, टोंक में 947, भीलवाड़ा में 1793, नागौर में 2056, कोटा में 909, बारां में 1315, बूंदी में 922, झालावाड़ में 1154, जयपुर में 3082, सीकर में 1436, दौसा में 816, अलवर में 1702, भरतपुर में 1970, धौलपुर में 2087, करौली में

उदयपुर. रीट के जरिए तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे प्रदेश के 11 लाख से अधिक बीएड बीएसटीसी डिग्रीधारियों के लिए राहत भरी खबर है। प्रदेश में तृतीय श्रेणी शिक्षकों के 52 हजार पद खाली पड़े हैं। प्रारंभिक शिक्षा विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार 7 मई तक प्रदेश में 2,42,172 स्वीकृत पद हैं। इनमें से 1,90,171 पद भरे हुए हैं और 52, 001 पद खाली पड़े हैं। इतने पद खाली पड़े होने के बावजूद विभाग अभी तक रीट का आयोजन नहीं कर पाया है।

7th Pay commission latest news.
Likely to be submitted on or before 14.8.15.
1. Minimum pay 21000/-
2. No grade pay system and open ended scales.

सरकारी कर्मचारियों को मोदी सरकार का तोहफा, बढ़ेगी 40 फीसदी सैलेरी!
नई दिल्ली । केंद्रीय सरकारी कर्मचारी सातवें वेतन आयोग की रिपोर्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। उम्मीद की जा रही है कि सातवें वेतन आयोग की रिपोर्ट 31 अक्टूबर तक पेश हो जाएगी। माना जा रहा है कि इस बार की सिफारिशों के बाद सरकारी कर्मचारियों के वेतन में 30- 40 फीसदी तक बढ़ोत्तरी हो सकती है।

तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती की कार्यग्रहण अवधि छह माह तक बढ़ेगी
जोधपुर । राज्य सरकर ने स्पष्ट किया है कि तृतीय श्रेणी अध्यापक सीधी भर्ती 2013 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों की कार्यग्रहण अवधि उचित आधार होने पर अधिकतम 6 माह बढ़ाये जाने के लिए नियोक्ता अधिकारी को अधिकृत किया हुआ है। जिला परिषद के सीईओ अरुण कुमार पुरोहित ने बताया कि इस सम्बन्ध में कार्मिक विभाग द्वारा 18 अक्टूबर, 1997 को एक परिपत्र जारी किया गया

राजकीय आदर्श उमावि बूठ जैतमाल में 12 कक्षाएं है, जहां 300 से ज्यादा बच्चे अध्ययनरत है, लेकिन स्वीकृत 19 पदों के मुकाबले केवल 4 शिक्षक कार्यरत है। शनिवार को छात्र-छात्राओं ने कलेक्टर शिक्षा अधिकारी माध्यमिक को ज्ञापन सौंपकर शिक्षक लगाने की मांग की है। ज्ञापन में बताया कि पिछले कई दिनों से शिक्षकों की मांग कर रहे हैं , लेकिन विभाग ध्यान नहीं दे रहा है।

धौलपुर | शिक्षा विभाग राजस्थान ने (9 से 12 तक) के लिए प्रवेश की अंतिम तिथि 31 जुलाई के स्थान पर निर्देशानुसार बढ़ाकर 15 अगस्त निर्धारित की है।

आसाराम की तुलना महात्मा बुद्ध और गुरु नानक देव से

खेतड़ी.राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पपुरना में शनिवार को विद्यालय में शिक्षकों के पद भरने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया गया। विद्यार्थियों ने स्टेट हाइवे नम्बर 13 पर स्कूल के बाहर पत्थर व झाडिय़ा डालकर तीन घंटे तक जाम लगाया। इससे दोनों ओर वाहनों की लम्बी कतार लग गई। जाम की सूचना पर उपखण्ड अधिकारी राजेश कुमार नायक, तहसीलदार राजवीरसिंह यादव व थानाधिकारी रामजीलाल चौधरी पपुरना पहुंचे और विद्यार्थियों सेे समझाइस की। जिला कलेक्टर व जिला शिक्षाधिकारी से वार्ता कर रिक्त पदों पर चार दिन में शिक्षक लगाने का आश्वासन दिया। तब करीब दस बजे उन्होंने स्कूल पर जड़ा ताला खोलकर जाट हटाया।

चित्तौडग़ढ़़। प्रदेश में किये जा रहे शिक्षकों के तबादलों से विद्यालयों में हो रही शिक्षकों की कमी के कारण विद्यार्थियों द्वारा स्कूलों में तालाबंदी कर प्रदर्शन करने जैसी घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही। शिक्षकों की कमी के कारण अब तक ग्रामीण विद्यालय में तालाबंदी की जा रही थी लेकिन गुरूवार को़़ शहर स्थित बालिक उच्च माध्यमिक विद्यालय की छात्राएं शिक्षकों की कमी के कारण अपना भविष्य अंधकारमय मानते हुए सड़़कों पर उतर आई। इतना ही नहीं इन छात्राओं ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर दो बार कलेक्ट्रेट चौराहे पर मानव श्रृंखला बनाकर मार्ग अवरूद्ध करते हुए लगभग 3 घंटे तक जमकर प्रदर्शन किया।

जयपुर . सात सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलन करने एक साथ मैदान में उतरे 35 शिक्षक संगठनों के कार्यकर्ता और नेता प्रदर्शन के दौरान आपस में बार-बार उलझते नजर आए। बुधवार को राजस्थान शिक्षा एवं शिक्षक बचाओ संघर्ष समिति की ओर से सात सूत्रीय मांगों को लेकर शक्ति प्रदर्शन कर रहे प्रदेश के सभी जिलों के शिक्षक अपनी मांगों को लेकर आपस में उलझ गए।

जोधपुर । अब स्कूलों में शिक्षकों के रिक्त पद है तो भी बच्चों की पढ़ाई होगी। इसके लिए जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक (द्वितीय) चेतनप्रकाश सैन ने शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार करते हुए टेप रिकाॅर्डर को माध्यम बनाया है, जो पहली से बारहवीं कक्षा तक के बच्चों को विषय व कालांशवार पढ़ाएगा। इसकी लागत महज तीन सौ रुपए है। सैन ने प्रायोगिक तौर पर बांसवाड़ा के बीएसटीसी के नेत्रहीन छात्र नीतेश को ऐसा टेप रिकॉर्डर दिया था।

भीलवाड़ा/शाहपुरा । एक आेर गुरुपूर्णिमा पर शुक्रवार को कॉलेजों-स्कूलों में गुरुजनों के सम्मान में कार्यक्रम हो रहे थे, वहीं फूलियाकलां क्षेत्र के खेड़ा-हेतम गांव स्थित राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय गुरुजनों ने अपनी हरकतों से शर्मसार कर दिया। शाला प्रधान सत्यपाल विश्वकर्मा एवं अध्यापिका सोना अग्रवाल के बीच मामूली बात को लेकर कहासुनी हो गई, जो बढ़कर धक्कामुक्की एवं हाथापाई तक पहुंच गई। इस दौरान शिक्षिका गिर गई, जिससे मामला और ज्यादा गरमा गया। ग्रामीणों ने इसकी सूचना शाहपुरा पंचायत समिति को दी। इस पर विकास अधिकारी ओंकारेश्वर शर्मा मौके पर पहुंचे।

बीकानेर। कूटरचित दस्तावेज से सरकारी नौकरी हासिल करने वाले आरोपी हीराराम भील मामले की सुनवाई करते हुए अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या चार शरद तंवर ने दोषी मानते हुए तीन साल की जैल और बीस हजार की अर्थदंड से दंडित किया। अदालत ने 19 साल पुराने मामले में दोषी द्वारा अर्थदंड की राशि नहीं जमा करवाए जाने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।