चूरू संभाग के चूरू, झुंझुनूं व सीकर जिले के ग्रेड सेकंड शिक्षकों से कम रिजल्ट रहने पर नोटिस से जवाब मांगा है, वहीं अधिक रिजल्ट वालों के प्रशस्ति पत्र जारी किए गए हैं। दरअसल चूरू संभाग, स्कूल शिक्षा के संयुक्त निदेशक ने दसवीं बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट 60 फीसदी से कम रहने पर चूरू संभाग के चूरू, झुंझुनूं एवं सीकर जिले के 91 ग्रेड सेकंड शिक्षकों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं, जबकि इन जिलों के 145 शिक्षकों को 90 फीसदी से अधिक रिजल्ट रहने पर प्रशस्ति पत्र जारी किए गए हैं।

 उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के मकसद से प्रदेश सरकार विश्वविद्यालय खोलती जा रही है, लेकिन जो पहले से विश्वविद्यालय खुले हुए हैं, उनकी स्थिति पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। उदाहरण जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय का ही लें।

 राजस्थान यूनिवर्सिटी से संबद्धता लेने के लिए कुछ बीएड काॅलेजाें की गड़बड़ियां सामने आई है। काॅलेजाें ने अपनी लिस्ट में ऐसे शिक्षकों काे प्रिंसिपल बताया, जिनका काॅलेज से काेई लेना देना ही नही है। यूनिवर्सिटी द्वारा जब काॅलेजाें के अप्रूव्ड फेकल्टी की लिस्टें ऑनलाइन की गई ताे मामले खुले हैं। जानकारी के अनुसार यूनिवर्सिटी काे ऐसे 9 काॅलेजाें की शिकायतें मिली है। विशेषज्ञों का कहना है कि एनसीटीई की गाईडलाइन के अनुसार क्वालिफाईड शिक्षक दिखाने और पैसे बचाने के लिए ऐसा किया जा रहा है।

 राजस्थान शिक्षक संघ प्रगतिशील ने मुख्यमंत्री के नाम के कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर अंशदायी पेंशन योजना को समाप्त कर पूर्व की पेंशन योजना लागू करने, संविदाकर्मियों को स्थायी करने समेत अन्य समस्याओं के निराकरण की

 बाड़मेर. आमजन बजट व राज्य बजट को लेकर शिक्षकवर्ग भी आशांवित नजर आ रहा है। कोरोनाकाल के बाद शिक्षण कार्य प्रगति पर लौटा है। शिक्षकों ने कोरोना संकट में सरकार का साथ दिया और उनके दिए हर कार्य को बखुबी अंजाम दिया। अब जबकि केन्द्र की ओर से आमबजट और राज्य सरकार का बजट दोनों आगामी माह में आएंगे तो वे भी अपनी मांगों के पूरा होने की उम्मीद संजोये हुए हैं। केन्द्रीय बजट में महत्वपूर्ण घोषणा कार्मिकों की पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की है। वहीं पोषाहार वितरण की जगह छात्रवृत्ति योजना लागू की जाए जिससे कि स्कू  लों में केवल शिक्षण कार्य हो सके। वहीं, राज्य सरकार केन्द्र के समान तनख्वाह व अन्य परिलाभ की घोषणा करे तो शिक्षकों की भर्ती, पदोन्नति व डीपीसी में पारदर्शिता रखने की मांग है।

 जयपुर. राजस्थान में 2 साल से मास्टर जी यानि थर्ड ग्रेड टीचर को ट्रांसफर का इंतजार है, वह लगातार जनप्रतिनिधियों के चक्कर लगा रहे हैं. मंत्रियों से मिल रहे हैं, विधायकों को ज्ञापन दे रहे हैं. शिक्षा मंत्री से भी मिल चुके हैं, लेकिन अब तक सरकार तबादले को लेकर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दे रही है.

अजमेर.राजस्थान लोक सेवा आयोग ने विधि एवं विधिक कार्य विभाग में विधि रचनाकार पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरने जारी हैं। परीक्षा की तिथि और सिलेबस जल्द जारी किया जाएगा।

 अजमेर. सीबीएसई के तत्वावधान में 31 जनवरी को केंद्रीय अध्यापक पात्रता परीक्षा (सीटेट) कराई जाएगी। बोर्ड वेबसाइट पर प्रवेश पत्र अपलोड कर चुका है।

 राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर (रेट) ने जिले के तीन कार्मिक शिक्षक पटवारी एवं नर्स ग्रेड प्रथम के तबादला आदेश पर रोक लगा दी है। तृतीय श्रेणी शिक्षक प्रभुलाल ने अपील दायर की थी। इसमें बताया कि प्रार्थी धोद ब्लॉक के किरडोली के संस्कृत स्कूल में तृतीय श्रेणी शिक्षक लेवल प्रथम सामान्य के पद पर कार्यरत है।

 तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2018 के रिक्त पदों पर चयनित 3489 शिक्षकों को फरवरी में पोस्टिंग मिलेगी। मंगलवार को प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय की ओर से चयनित अभ्यर्थियों को जिले आवंटन कर दिए गए हैं। वही इनके पदस्थापन के लिए काउंसलिंग का कैलेंडर भी जारी किया गया है। शिक्षक भर्ती 2018 के लेवल वन में 924 और लेवल सेकंड में 2565 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है।

 बेरोजगारी के मुद्दे पर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सबसे ज्यादा हमलावर रहते हैं. लेकिन उनके राज्य में हालात यह है कि सबसे ज्यादा बेरोजगारों का संगठन राजस्थान में बना हुआ है. राजस्थान के हर जिले में बेरोजगार दिल्ली कूच की तैयारी कर रहे हैं.

 राजस्थान शिक्षक संघ एकीकृत ने रविवार काे मुख्यमंत्री व शिक्षा मंत्री के नाम का जिला संस्थापक चन्द्रभान चौधरी के नेतृत्व में राजाखेड़ा विधायक रोहित बोहरा को ज्ञापन सौंपा। जिलाध्यक्ष रेखा शर्मा व महामंत्री मनोज पोसवाल ने बताया कि विधायक से मांग की है कि राज्य सरकार ने चुनाव के समय कहा था कि तृतीय श्रेणी शिक्षकों के स्थानांतरण प्राथमिकता से किए जाएंगे।

 प्रदेश के तकरीबन 2 हजार से अधिक चयनित शिक्षक तकरीबन 22 साल से अपनी नियुक्ति की बाट जोह रहे हैं, लेकिन उनका इंतजार पूरा होने का नाम नहीं ले रहा। ऐसे में इन चयनित शिक्षकों ने एक बार फिर आंदोलन की चेतावनी दी है।आपको बता दें कि 1998 में जिला परिषद के माध्यम से प्रदेश में तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती प्रक्रिया आरंभ की थी, जिसमें मेरिट के आधार पर शिक्षकों का चयन होना था। इस प्रक्रिया के तहत 10 फ़ीसदी गृह जिले और 5 फ़ीसदी ग्रामीण मूल निवास के बोनस अंक देने का प्रावधान था,जिसे लेकर कुछ अभ्यार्थी सुप्रीम कोर्ट चले गए। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए कि राजस्थान के अभ्यर्थियों को जिले के आधार पर बोनस अंक दिया जाना असंवैधानिक है इसलिए वरीयता सूची बनाई जाए, लेकिन फिर भी सरकार ने बोनस अंकों के साथ ही नियुक्ति दे दी। ऐसे में कम अंक वाले अभ्यर्थियों को नियुक्ति मिल गई और अधिक अंक वाले वंचित रह गए ।

 How to apply for REET 2021: राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा 2021 (REET) का आयोजन 25 अप्रैल 2021 को होने जा रहा है। परीक्षा का आयोजन राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (RBSE) द्वारा किया जाएगा। राज्य के शिक्षा विभाग ने परीक्षा का पूरा शेड्यूल जारी कर दिया है। आवेदन की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। राजस्थान टीईटी (Rajasthan TET) की डीटेल आगे पढ़ें।

 REET 2021 Latest Update: राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा की अधिसूचना 11 जनवरी को जारी की गई थी। नोटिफिकेशन जारी किए जाने के बाद ही इसे और एनसीटीई की 23 अगस्त 2010 की गाइडलाइन को हाईकोर्ट की खंडपीठ में चुनौती दी गई है। याचिका में बीएड धारकों को रीट लेवल फर्स्ट में शामिल न कर सिर्फ बीएसटीसी धारकों को ही मौका देने को आधार बनाया गया है। एनसीटीई की गाइडलाइन को असंवैधानिक बताते हुए कहा गया है कि रीट की विज्ञप्ति सही नहीं है। सुनवाई अगले सप्ताह की जाएगी। लुबना फातिमा की ओर से दायर याचिका में केंद्र व राज्य सरकार एनसीटीई के चेयरमैन व रीट-2021 समन्वयक सहित अन्य को पक्षकार बनाया है। याचिका में बताया गया है कि रीट 2021 के लेवल फर्स्ट में बीएड धारकों को शामिल नहीं कर उनसे कम योग्यता वाले बीएसटीसी धारकों को शामिल किया है।

 REET 2021 : 11 जनवरी को जारी की गई रीट विज्ञप्ति व एनसीटीई की 23 अगस्त 2010 की गाइडलाइन को हाईकोर्ट की खंडपीठ में चुनौती दी गई है। याचिका में बीएड धारकों को रीट लेवल फर्स्ट में शामिल न कर सिर्फ बीएसटीसी धारकों को ही मौका देने को आधार बनाया गया है। एनसीटीई की गाइडलाइन को असंवैधानिक बताते हुए कहा गया है कि रीट की विज्ञप्ति सही नहीं है। सुनवाई अगले सप्ताह होगी। लुबना फातिमा की ओर से दायर याचिका में केंद्र व राज्य सरकार एनसीटीई के चेयरमैन व रीट-2021 समन्वयक सहित अन्य को पक्षकार बनाया है। अधिवक्ता कलिम खान और गीतेश जोशी ने बताया कि रीट 2021 के लेवल फस्ट में बीएड धारकों को शामिल नहीं कर उनसे कम योग्यता वाले बीएसटीसी धारकों को शामिल किया है।

 जयपुर

 शिक्षकों को अपने पसंद के स्थान पर आने के लिए थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है। हालांकि जोधपुर, बाड़मेर व जैसलमेर जिले के सेकंड ग्रेड के विभिन्न विषयों के शिक्षकों की ट्रांसफर लिस्टें बन चुकी हैं, लेकिन अभी तक सरकार की हरी झंडी नहीं मिली है। इधर, तृतीय श्रेणी शिक्षकों के ट्रांसफर को लेकर अभी तक सरकार ने कोई तैयारी नहीं की है।