पुष्पेंद्र शर्मा / जयपुर. उच्च शिक्षा विभाग में नि:शक्तजन आरक्षण पर
932 पदों की शिक्षक भर्ती अटक गई है। विभाग द्वारा इन पदों की भर्ती के लिए
राजस्थान लोक सेवा आयोग (आरपीएससी) को अभ्यर्थना भेजी गई, लेकिन नि:शक्तजन
आरक्षण के पेच के कारण यह अटक गई।
दरअसल, नि:शक्तजनों को भर्ती में शामिल करने को लेकर अभी पेच फंसा हुआ है। विभाग के अधिकारियों के अनुसार अभी यह देखा जा रहा है कि नि:शक्तजन कॉलेज शिक्षा में कौन-कौनसे विषय पढ़ा सकते हैं। मसलन, श्रवणहीन नि:शक्तजन को महाविद्यालय के संगीत विभाग में नियुक्ति दी जा सकती है अथवा नहीं। इसी के साथ चार प्रतिशत आरक्षण पर भी निर्णय होना है। विभागीय अधिकारियों और सरकार के अनुसार इस विषय का हल निकालने के लिए कमेटी बना दी गई है। जल्द ही कमेटी द्वारा बैठक कर भर्ती पर निर्णय हो जाएगा।
100 से ज्यादा शिक्षक होंगे सेवानिवृत्त
कॉलेज शिक्षा विभाग में इस साल 100 से ज्यादा शिक्षक सेवानिवृत्त होंगे। पहले ही शिक्षकों की कमी से जूझ रहे विभाग को उच्च शिक्षा मंत्री की घोषणा ने राहत का काम किया, लेकिन नि:शक्तजन आरक्षण पर पदों की भर्ती अटकने से बेरोजगार निराश हैं। जानकारी के अनुसार, प्रदेश में 290 सरकारी कॉलेज हैं, इनमें दो हजार से ज्यादा पद खाली चल रहे हैं।
इनका है ये कहना:-
जल्द ही कमेटी की बैठक आयोजित की जाएगी। इसके बाद निर्णय हो जाएगा।
प्रदीप कुमार बोरड़, आयुक्त, कॉलेज शिक्षा
भर्तियों को लेकर सरकार गंभीर है। बैठक इसी महीने करवा ली जाएगी। नि:शक्तजन अभ्यर्थियों के लिए चार प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान कर जल्द से जल्द समाधान निकाल लिया जाएगा।
भंवर सिंह भाटी, उच्च शिक्षा मंत्री
- 290 कॉलेज हैं प्रदेशभर में सरकारी
- लगभग 2000 पद खाली हैं
दरअसल, नि:शक्तजनों को भर्ती में शामिल करने को लेकर अभी पेच फंसा हुआ है। विभाग के अधिकारियों के अनुसार अभी यह देखा जा रहा है कि नि:शक्तजन कॉलेज शिक्षा में कौन-कौनसे विषय पढ़ा सकते हैं। मसलन, श्रवणहीन नि:शक्तजन को महाविद्यालय के संगीत विभाग में नियुक्ति दी जा सकती है अथवा नहीं। इसी के साथ चार प्रतिशत आरक्षण पर भी निर्णय होना है। विभागीय अधिकारियों और सरकार के अनुसार इस विषय का हल निकालने के लिए कमेटी बना दी गई है। जल्द ही कमेटी द्वारा बैठक कर भर्ती पर निर्णय हो जाएगा।
100 से ज्यादा शिक्षक होंगे सेवानिवृत्त
कॉलेज शिक्षा विभाग में इस साल 100 से ज्यादा शिक्षक सेवानिवृत्त होंगे। पहले ही शिक्षकों की कमी से जूझ रहे विभाग को उच्च शिक्षा मंत्री की घोषणा ने राहत का काम किया, लेकिन नि:शक्तजन आरक्षण पर पदों की भर्ती अटकने से बेरोजगार निराश हैं। जानकारी के अनुसार, प्रदेश में 290 सरकारी कॉलेज हैं, इनमें दो हजार से ज्यादा पद खाली चल रहे हैं।
इनका है ये कहना:-
जल्द ही कमेटी की बैठक आयोजित की जाएगी। इसके बाद निर्णय हो जाएगा।
प्रदीप कुमार बोरड़, आयुक्त, कॉलेज शिक्षा
भर्तियों को लेकर सरकार गंभीर है। बैठक इसी महीने करवा ली जाएगी। नि:शक्तजन अभ्यर्थियों के लिए चार प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान कर जल्द से जल्द समाधान निकाल लिया जाएगा।
भंवर सिंह भाटी, उच्च शिक्षा मंत्री
- 290 कॉलेज हैं प्रदेशभर में सरकारी
- लगभग 2000 पद खाली हैं