जयपुर (सौरभ भट्ट). राज्य सरकार के काम-काज में तेजी
लाने के मकसद से बनाई गईं मंत्रिमंडल समितियों और उपसमितियों की रफ्तार ही
सुस्त पड़ गई है। हालत यह है कि पिछली भाजपा सरकार के अंतिम छह माह में लिए
गये अहम फैसलों की जांच के लिए मौजूदा गहलोत सरकार ने आते ही मंत्रिमंडलीय
समिति बना दी।
लेकिन इस कमेटी को बने एक साल हो चुका करीब छह बैठकें भी हुई हैं लेकिन काम पूरा ही नहीं हो सका है। हालत यह है कि ज्यादातर विभागों से कमेटी को सूचना ही नहीं मिली है। जबकि कमेटी के अध्यक्ष यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने पिछले साल दीपावली तक कमेटी का काम पूरा करने की बात कही थी।
सत्ता संभालने के बाद से गहलोत सरकार अब तक करीब एक दर्जन कमेटियां बना चुकी है। इनमें, छह माही समीक्षा कमेटी, संविदा कर्मियों की मांगों पर सुनवाई के लिए मंत्रिमंडल समिति, नजूल संपत्तियों के बेचान के लिए मंत्रिमंडल समिति, तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2018 सेकंड लेवल में रिक्त पड़े पदों की संशोधित वरीयता सूची जारी करने के लिए मंत्रिमंडलीय उपसमिति, सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए मंत्रिमंडलीय उपसमिति, राजकीय भवनों के नामकरण को लेकर मंत्रिमंडल समिति और ग्राम पंचायतों के पुनर्गठन के लिए मंत्रिमंडलीय समिति जैसी प्रमुख मंत्रिमंडलीय समिति और उपसमितियां गठित की गई हैं। इनमें से कुछ समितियां तो ऐसी हैं जिनकी अब तक एक बैठक भी नहीं हुई है।
ये प्रमुख मंत्रिमंडल समितियां और उपसमितियां बनीं
संविदा कर्मियों की समस्याओं पर सुनवाई के लिए लिए बीडी कल्ला, रघु शर्मा, गोविंद सिंह डोटासरा, ममता भूपेश और अशोक चांदना की मंत्रिमंडलीय समिति बनाई गई है। कमेटी की तीन बैठकें अब तक हो चुकी हैं लेकिन अब तक कमेटी पास संविदा पर काम करने वाले कर्मचारियों के पूरे आंकड़े भी नहीं है। ऐसे में बैठकें केवल खानापूर्ति तक ही सीमित रही।
नर्सिंग- शिक्षक भर्ती कमेटी, लेकिन एक बैठक भी नहीं
इसी तरह गत भाजपा सरकार में नर्सिंग के 13 हजार पदों की कटौती और तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2018 सेकंड लेवल में रिक्त पड़े पदों की संशोधित वरीयता सूची जारी करने के लिए मंत्रिमंडलीय उपसमिति बनाई गई। इसमें बीडी कल्ला, रघु शर्मा, गोविंद सिंह डोटासरा और डॉ.सुभाष गर्ग को शामिल किया गया। कमेटी की पहली अब 9 जनवरी को प्रस्तावित है।
लेकिन इस कमेटी को बने एक साल हो चुका करीब छह बैठकें भी हुई हैं लेकिन काम पूरा ही नहीं हो सका है। हालत यह है कि ज्यादातर विभागों से कमेटी को सूचना ही नहीं मिली है। जबकि कमेटी के अध्यक्ष यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने पिछले साल दीपावली तक कमेटी का काम पूरा करने की बात कही थी।
सत्ता संभालने के बाद से गहलोत सरकार अब तक करीब एक दर्जन कमेटियां बना चुकी है। इनमें, छह माही समीक्षा कमेटी, संविदा कर्मियों की मांगों पर सुनवाई के लिए मंत्रिमंडल समिति, नजूल संपत्तियों के बेचान के लिए मंत्रिमंडल समिति, तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2018 सेकंड लेवल में रिक्त पड़े पदों की संशोधित वरीयता सूची जारी करने के लिए मंत्रिमंडलीय उपसमिति, सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए मंत्रिमंडलीय उपसमिति, राजकीय भवनों के नामकरण को लेकर मंत्रिमंडल समिति और ग्राम पंचायतों के पुनर्गठन के लिए मंत्रिमंडलीय समिति जैसी प्रमुख मंत्रिमंडलीय समिति और उपसमितियां गठित की गई हैं। इनमें से कुछ समितियां तो ऐसी हैं जिनकी अब तक एक बैठक भी नहीं हुई है।
ये प्रमुख मंत्रिमंडल समितियां और उपसमितियां बनीं
- संविदा कर्मियों की मंत्रिमंडल समिति: कमेटी में बीडी कल्ला, रघु शर्मा, गोविंद सिंह डोटासरा, ममता भूपेश और अशोक चांदना को लिया गया।
- छह माही समीक्षा कमेटी: शांति धारीवाल, बीडी कल्ला,रमेश मीणा कमेटी में शामिल।
- राजकीय भवनों के नामकरण को लेकर मंत्रिमंडल समिति: बीडी कल्ला,मास्टर भंवर लाल मेघवाल,गोविंद सिंह डोटासरा कमेटी में लिए गए।
- मेहरानगढ़ दुखांतिका के संबंध में मंत्रिमंडल उप समिति: कमेटी में बीडी कल्ला, शांति धारीवाल, लालचंद कटारिया को शामिल किया।
- सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए मंत्रिमंडलीय उपसमिति: मंत्री पीडब्लूडी, मंत्री यूडीएच, मंत्री हेल्थ, मंत्री परिवहन, मंत्री शिक्षा विभाग को किया शामिल।
- नजूल संपत्तियों के निस्तारण के लिए मंत्रिमंडल समिति: शांति धारीवाल, परसादी लाल, हरीश चौधरी को कमेटी में शामिल किया।
- भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना की जांच एवं सुधार के लिए सब कमेटी: शांति धारीवाल, रघु शर्मा, गोविंद सिंह डोटासरा,सुभाष गर्ग को कमेटी में शामिल किया।
- ग्राम पंचायतों के पुनर्गठन के लिए मंत्रिमंडलीय समिति: सचिन पायलट, शांति धारीवाल, मास्टर भंवर लाल मेघवाल,हरीश चौधरी,उदयलाल आंजना और गोविंद सिंह डोटासरा को कमेटी में शामिल किया।
- तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2018 सेकंड लेवल में रिक्त पड़े पदों की संशोधित वरीयता सूची जारी करने के लिए मंत्रिमंडलीय उपसमिति: बीडी कल्ला, रघु शर्मा, गोविंद सिंह डोटासरा और डॉ.सुभाष गर्ग कमेटी में शामिल।
संविदा कर्मियों की समस्याओं पर सुनवाई के लिए लिए बीडी कल्ला, रघु शर्मा, गोविंद सिंह डोटासरा, ममता भूपेश और अशोक चांदना की मंत्रिमंडलीय समिति बनाई गई है। कमेटी की तीन बैठकें अब तक हो चुकी हैं लेकिन अब तक कमेटी पास संविदा पर काम करने वाले कर्मचारियों के पूरे आंकड़े भी नहीं है। ऐसे में बैठकें केवल खानापूर्ति तक ही सीमित रही।
नर्सिंग- शिक्षक भर्ती कमेटी, लेकिन एक बैठक भी नहीं
इसी तरह गत भाजपा सरकार में नर्सिंग के 13 हजार पदों की कटौती और तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2018 सेकंड लेवल में रिक्त पड़े पदों की संशोधित वरीयता सूची जारी करने के लिए मंत्रिमंडलीय उपसमिति बनाई गई। इसमें बीडी कल्ला, रघु शर्मा, गोविंद सिंह डोटासरा और डॉ.सुभाष गर्ग को शामिल किया गया। कमेटी की पहली अब 9 जनवरी को प्रस्तावित है।