डेढ़ महीने से पांच विभागों के बीच झूल रहा कनिष्ठ सहायक लिपिक ग्रेड
द्वितीय संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा-2018 के अभ्यर्थियों के दस्तावेज जांच
का मामला सुलझ गया है।
अब इस भर्ती के सूचीबद्ध 18429 अभ्यर्थियों की पात्रता और दस्तावेज जांच का काम राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड और शिक्षा विभाग मिलकर करेंगे। मुख्य सचिव की दखल के बाद सुलझे इस मामले में तय हुआ कि जांच के लिए कर्मचारी उपलब्ध कराने का काम शिक्षा विभाग करेगा। अब चयन बोर्ड दस्तावेज जांच का शिड्यूल तैयार करने में जुट गया है। शिड्यूल जल्दी ही जारी होने की उम्मीद है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने धनतेरस के दिन 25 अक्टूबर को इस भर्ती का परिणाम जारी किया था। 12906 पदों के मुकाबले डेढ़ गुणा के हिसाब से 18429 अभ्यर्थियों को पात्रता और दस्तावेज जांच के लिए सूचीबद्ध किया था। भास्कर ने 29 नवंबर को 18 हजार अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की जांच कौन करेगा... अभी तक तय नहीं कर पाई सरकार शीर्षक से खबर प्रकाशित कर इस मुद्दे को उठाया था।
चयन बोर्ड और शिक्षा विभाग करेंगे दस्तावेजों की जांच
गौरतलब है कि पूरा मामला पांच विभाग शिक्षा, जल संसाधन, वाणिज्यिक, पीडब्ल्यूडी और गृह विभाग के बीच फंसा हुआ है। कोई भी इस काम को करने को तैयार नहीं है। प्रशासनिक सुधार विभाग ने इसके लिए 3 दिसंबर को पांचों विभागों के अधिकारियों की बैठक भी आयोजित की, लेकिन बैठक नहीं हुई। इसके बाद प्रशासनिक सुधार विभाग ने मामला मुख्य सचिव के पास भेजा। मुख्य सचिव की दखल के बाद तय हुआ कि जांच के काम के लिए चयन बोर्ड की मांग के अनुसार कार्मिक और अन्य संसाधन माध्यमिक शिक्षा विभाग उपलब्ध कराएगा। इसके बाद चयन बोर्ड ने माध्यमिक शिक्षा निदेशक को पत्र लिखकर कार्मिक उपलब्ध कराने और इसके लिए स्थान तय करने को कहा है। इसके बाद जयपुर संभाग के संयुक्त निदेशक ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। माना जा रहा है कि अब गुरुनानक संस्थान राजापार्क या शिक्षा संकुल में खाली पड़े राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के भवन में दस्तावेज जांच का काम किया जा सकता है।
अप्रैल 18 में 12906 पदों के लिए आवेदन मांगे गए थे
चयन बोर्ड ने अप्रैल 2018 में प्रक्रिया शुरू की थी। 25 अक्टूबर 2019 को परिणाम जारी हुआ। 12906 पदों के मुकाबले 18429 अभ्यर्थियों को दस्तावेज जांच और पात्रता के लिए सूचीबद्ध किया गया था।
अब इस भर्ती के सूचीबद्ध 18429 अभ्यर्थियों की पात्रता और दस्तावेज जांच का काम राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड और शिक्षा विभाग मिलकर करेंगे। मुख्य सचिव की दखल के बाद सुलझे इस मामले में तय हुआ कि जांच के लिए कर्मचारी उपलब्ध कराने का काम शिक्षा विभाग करेगा। अब चयन बोर्ड दस्तावेज जांच का शिड्यूल तैयार करने में जुट गया है। शिड्यूल जल्दी ही जारी होने की उम्मीद है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने धनतेरस के दिन 25 अक्टूबर को इस भर्ती का परिणाम जारी किया था। 12906 पदों के मुकाबले डेढ़ गुणा के हिसाब से 18429 अभ्यर्थियों को पात्रता और दस्तावेज जांच के लिए सूचीबद्ध किया था। भास्कर ने 29 नवंबर को 18 हजार अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की जांच कौन करेगा... अभी तक तय नहीं कर पाई सरकार शीर्षक से खबर प्रकाशित कर इस मुद्दे को उठाया था।
चयन बोर्ड और शिक्षा विभाग करेंगे दस्तावेजों की जांच
गौरतलब है कि पूरा मामला पांच विभाग शिक्षा, जल संसाधन, वाणिज्यिक, पीडब्ल्यूडी और गृह विभाग के बीच फंसा हुआ है। कोई भी इस काम को करने को तैयार नहीं है। प्रशासनिक सुधार विभाग ने इसके लिए 3 दिसंबर को पांचों विभागों के अधिकारियों की बैठक भी आयोजित की, लेकिन बैठक नहीं हुई। इसके बाद प्रशासनिक सुधार विभाग ने मामला मुख्य सचिव के पास भेजा। मुख्य सचिव की दखल के बाद तय हुआ कि जांच के काम के लिए चयन बोर्ड की मांग के अनुसार कार्मिक और अन्य संसाधन माध्यमिक शिक्षा विभाग उपलब्ध कराएगा। इसके बाद चयन बोर्ड ने माध्यमिक शिक्षा निदेशक को पत्र लिखकर कार्मिक उपलब्ध कराने और इसके लिए स्थान तय करने को कहा है। इसके बाद जयपुर संभाग के संयुक्त निदेशक ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। माना जा रहा है कि अब गुरुनानक संस्थान राजापार्क या शिक्षा संकुल में खाली पड़े राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के भवन में दस्तावेज जांच का काम किया जा सकता है।
अप्रैल 18 में 12906 पदों के लिए आवेदन मांगे गए थे
चयन बोर्ड ने अप्रैल 2018 में प्रक्रिया शुरू की थी। 25 अक्टूबर 2019 को परिणाम जारी हुआ। 12906 पदों के मुकाबले 18429 अभ्यर्थियों को दस्तावेज जांच और पात्रता के लिए सूचीबद्ध किया गया था।