राजसमंद. संयुक्त कर्मचारी संघर्ष समिति की ओर से सोमवार को सातवें वेतन आयोग को जनवरी २०१६ से लागू करने सहित 7 सूत्री मांगों को लेकर प्रदर्शन कर मुख्य सचिव के नाम ज्ञापन सौंपा गया।
राजसमन्द संयुक्त कर्मचारी महासंघ, एकीकृत महासंघ, रेसला (शिक्षक संघ), पटवार संघ, अधीनस्थ कम्प्यूटर कर्मचारी संघ (सूचना सहायक संघ), पशुपालन विभाग संघ, कलक्ट्रेट कार्यालय कर्मचारी संघ आदि के कर्मचारियों ने उपखण्ड अधिकारी, राजसमन्द के मेन गेट पर शाम 4 बजे प्रदर्शन किया और वादा-खिलाफी का सबक सीखाने की सरकार को चेतावनी दी। कर्मचारियों ने कहा कि यदि सरकार ने 7 सूत्री मांग पत्र पर शीघ्र ही निर्णय नहीं लिया और 7वें वेतन आयोग को जनवरी 2016 से लागू नहीं किया गया तो अतिशीघ्र उप-चुनाव से पहले ही कर्मचारी हड़ताल का कदम उठाएंगे। इस दौरान राजेश जोशी, कमलेश कुमावत, नरेन्द्र सैनी, पंकज पालीवाल, हरलाल पूर्बिया इम्तिाज मोहम्मद सहित बड़ी संख्या में कर्मचारी मौजूद थे।
उपखंड स्तर पर भी कार्मिकों का विरोध प्रदर्शन
भीम. अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने मुख्य सचिव के नाम उपखण्ड अधिकारी को सात सूत्रीय मांग पत्र सौंपकर समस्या समाधान कराने की मांग की है। उपशाखा अध्यक्ष धर्मेन्द्र कुमार शर्मा के नेतृत्व में सौंपे ज्ञापन में बताया कि राज्य कर्मचारी, बोर्ड, निगम, स्वायत्तशासी संस्थाओं, पंचायतीराज एवं सहकारी संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारी सात सूत्री मांग पत्र के निराकरण के लिए आंदोलनरत हैं। लेकिन, इसको लेकर सरकार द्वारा बरती जा रही संवेदनहीनता से कर्मचारी वर्ग में राज्य सरकार के प्रति अंसतोष व आक्रोश व्याप्त है। ज्ञापन में मांगों को लेकर जल्द से जल्द निर्णय करने की मांग की गई।
आमेट में नायब तहसीलदार को दिया ज्ञापन
आमेट. अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के सात सूत्री मांग पत्र के निराकरण को लेकर सोमवार को ब्लॉक कमेटी के अध्यक्ष घनश्याम सिंह राव के सानिध्य में राज्य के मुख्य सचिव के नाम नायब तहसीलदार छगन लाल रेगर को ज्ञापन दिया गया। इस दौरान अध्यक्ष घनश्याम सिंह राव, संयोजक महेंद्रसिंह चुंडावत, सह संयोजक दिनेश खटीक, भंवरलाल बुनकर, वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेश कुमार जोशी, उपाध्यक्ष जोरावर सिंह, भगवतीलाल आमेटा, कंवरलाल रेगर, बसंत पालीवाल एवं मनोज शर्मा, चंपालाल कुमावत, दूल्हेसिंह झाला, महिला मंत्री ललिता जैन आदि मौजूद थे।
राजसमन्द संयुक्त कर्मचारी महासंघ, एकीकृत महासंघ, रेसला (शिक्षक संघ), पटवार संघ, अधीनस्थ कम्प्यूटर कर्मचारी संघ (सूचना सहायक संघ), पशुपालन विभाग संघ, कलक्ट्रेट कार्यालय कर्मचारी संघ आदि के कर्मचारियों ने उपखण्ड अधिकारी, राजसमन्द के मेन गेट पर शाम 4 बजे प्रदर्शन किया और वादा-खिलाफी का सबक सीखाने की सरकार को चेतावनी दी। कर्मचारियों ने कहा कि यदि सरकार ने 7 सूत्री मांग पत्र पर शीघ्र ही निर्णय नहीं लिया और 7वें वेतन आयोग को जनवरी 2016 से लागू नहीं किया गया तो अतिशीघ्र उप-चुनाव से पहले ही कर्मचारी हड़ताल का कदम उठाएंगे। इस दौरान राजेश जोशी, कमलेश कुमावत, नरेन्द्र सैनी, पंकज पालीवाल, हरलाल पूर्बिया इम्तिाज मोहम्मद सहित बड़ी संख्या में कर्मचारी मौजूद थे।
उपखंड स्तर पर भी कार्मिकों का विरोध प्रदर्शन
भीम. अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने मुख्य सचिव के नाम उपखण्ड अधिकारी को सात सूत्रीय मांग पत्र सौंपकर समस्या समाधान कराने की मांग की है। उपशाखा अध्यक्ष धर्मेन्द्र कुमार शर्मा के नेतृत्व में सौंपे ज्ञापन में बताया कि राज्य कर्मचारी, बोर्ड, निगम, स्वायत्तशासी संस्थाओं, पंचायतीराज एवं सहकारी संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारी सात सूत्री मांग पत्र के निराकरण के लिए आंदोलनरत हैं। लेकिन, इसको लेकर सरकार द्वारा बरती जा रही संवेदनहीनता से कर्मचारी वर्ग में राज्य सरकार के प्रति अंसतोष व आक्रोश व्याप्त है। ज्ञापन में मांगों को लेकर जल्द से जल्द निर्णय करने की मांग की गई।
आमेट में नायब तहसीलदार को दिया ज्ञापन
आमेट. अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के सात सूत्री मांग पत्र के निराकरण को लेकर सोमवार को ब्लॉक कमेटी के अध्यक्ष घनश्याम सिंह राव के सानिध्य में राज्य के मुख्य सचिव के नाम नायब तहसीलदार छगन लाल रेगर को ज्ञापन दिया गया। इस दौरान अध्यक्ष घनश्याम सिंह राव, संयोजक महेंद्रसिंह चुंडावत, सह संयोजक दिनेश खटीक, भंवरलाल बुनकर, वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेश कुमार जोशी, उपाध्यक्ष जोरावर सिंह, भगवतीलाल आमेटा, कंवरलाल रेगर, बसंत पालीवाल एवं मनोज शर्मा, चंपालाल कुमावत, दूल्हेसिंह झाला, महिला मंत्री ललिता जैन आदि मौजूद थे।