जेएनवीयू सिंडिकेट बैठक आज, शिक्षक भर्ती पर होगा अहम फैसला
जेएनवीयूसिंडिकेट की शुक्रवार को होने वाली बैठक में शिक्षक भर्ती अध्यादेश 317 में वर्ष 2011-12 में किए संशोधन को रद्द करने का निर्णय प्रस्तावित है। पूर्व में विधायक सदस्यों की नियुक्त नहीं होने से विश्वविद्यालय प्रशासन ने 16 जून को होने वाली बैठक स्थगित कर दी थी।
हालांकि विश्वविद्यालय ने सदस्यों की नियुक्ति हुए बगैर 19 जून को ही शुक्रवार को बैठक करवाने का फैसला कर लिया था। इधर राज्य सरकार ने गुरुवार को दो विधायक सदस्य फलोदी विधायक पब्बाराम विश्नोई बिलाड़ा विधायक अर्जुनलाल गर्ग को सिंडिकेट सदस्य मनोनीत कर विश्वविद्यालय को इसकी सूचना भेज दी।
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) जोधपुर ग्रामीण के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नारायणसिंह राजपुरोहित की ओर से जेएनवीयू को भेजे पत्र में शिक्षक भर्ती से पहले वर्ष 2011-12 में अध्यादेश 317 में किए संशोधन को रद्द करने की सिफारिश की थी। जेएनवीयू ने यह प्रस्ताव सिंडिकेट में रखने का निर्णय लिया। बैठक में यदि यह अध्यादेश रद्द होता है तो शिक्षक भर्ती की संपूर्ण प्रक्रिया पर तलवार लटक जाएगी। कुलपति प्रो. आरपी सिंह ने बताया कि एसीबी के पत्र के प्रस्ताव को विश्वविद्यालय की सिंडिकेट के समक्ष रखने का निर्णय लिया गया है। शुक्रवार को दो विधायक सदस्यों के साथ बैठक होगी, जिसमें विधायक सदस्य पहली बैठक अटेंड करेंगे। बैठक में ऑर्डिनेंस के साथ विश्वविद्यालय के वर्ष 2017 के बजट पर भी चर्चा होगी।
जेएनवीयूसिंडिकेट की शुक्रवार को होने वाली बैठक में शिक्षक भर्ती अध्यादेश 317 में वर्ष 2011-12 में किए संशोधन को रद्द करने का निर्णय प्रस्तावित है। पूर्व में विधायक सदस्यों की नियुक्त नहीं होने से विश्वविद्यालय प्रशासन ने 16 जून को होने वाली बैठक स्थगित कर दी थी।
हालांकि विश्वविद्यालय ने सदस्यों की नियुक्ति हुए बगैर 19 जून को ही शुक्रवार को बैठक करवाने का फैसला कर लिया था। इधर राज्य सरकार ने गुरुवार को दो विधायक सदस्य फलोदी विधायक पब्बाराम विश्नोई बिलाड़ा विधायक अर्जुनलाल गर्ग को सिंडिकेट सदस्य मनोनीत कर विश्वविद्यालय को इसकी सूचना भेज दी।
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) जोधपुर ग्रामीण के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नारायणसिंह राजपुरोहित की ओर से जेएनवीयू को भेजे पत्र में शिक्षक भर्ती से पहले वर्ष 2011-12 में अध्यादेश 317 में किए संशोधन को रद्द करने की सिफारिश की थी। जेएनवीयू ने यह प्रस्ताव सिंडिकेट में रखने का निर्णय लिया। बैठक में यदि यह अध्यादेश रद्द होता है तो शिक्षक भर्ती की संपूर्ण प्रक्रिया पर तलवार लटक जाएगी। कुलपति प्रो. आरपी सिंह ने बताया कि एसीबी के पत्र के प्रस्ताव को विश्वविद्यालय की सिंडिकेट के समक्ष रखने का निर्णय लिया गया है। शुक्रवार को दो विधायक सदस्यों के साथ बैठक होगी, जिसमें विधायक सदस्य पहली बैठक अटेंड करेंगे। बैठक में ऑर्डिनेंस के साथ विश्वविद्यालय के वर्ष 2017 के बजट पर भी चर्चा होगी।