भास्कर संवाददाता | झुंझुनूं सातवें वेतन अायोग की सिफारिशें लागु कराने तथा छठे वेतन आयोग की
विसंगतियां दूर करने सहित विभिन्न मांगों को लेकर मंगलवार को अखिल राजस्थान
राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ एकीकृत की ओर से कलेक्ट्रेट पर धरना दिया
गया।
धरने को संबोधित करते हुए महासंघ के जिलाध्यक्ष काशीराम पिलानिया ने कहा कि सरकार अपना चुनावी वादा निभाएं। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों को जल्द ही सातवें वेतन आयोग का लाभ दिलाया जाए।
शिक्षक संघ सियाराम के संरक्षक मूलचंद वर्मा ने कहा कि सरकार कर्मचारियों की वाजिब मांगों को पूरा करें। उन्होंने कर्मचारियों से लगातार प्रयास करने को कहा। धरने को जिलामंत्री रघुवीरसिंह, शेरसिंह कृष्णिया, विद्या रोहिताश्व, कुरड़ाराम, पीएचईडी तकनीकी कर्मचारी संघ अध्यक्ष भालेंद्र जाखड़, राजस्थान एकाउंटेंट एसोसिएशन अध्यक्ष मनीराम कुलहरि, महिला एवं बाल विकास विभाग की अध्यक्ष सावित्री चौधरी, प्रदेश उपाध्यक्ष सुमन चौधरी, राजस्थान शिक्षक संघ एकीकृत के जिलाध्यक्ष मंजीत चौधरी, सहायक कर्मचारी संघ अध्यक्ष परमेश्वरलाल, कंप्यूटर संघ संविदा अध्यक्ष शशि जांगिड़ ने भी संबोधित किया।
धरने के बाद मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को सौंपे ज्ञापन में सातवें वेतन आयोग का लाभ देने, छठे वेतन आयोग की विसंगति दूर करने,संविदा मानदेय पर लगे कर्मचारियों के वेतन में महंगाई के अनुसार बढ़ोतरी करने, श्रम कानून, पीएफ, ईएसआई अवकाश समेत सभी सुविधा देने और नियमित करने,प्रबोधकों के स्थानांतरण से प्रतिबंध हटाने, प्रतिबंधित जिलों से तबादलों पर रोक हटाने, चयनित वेतनमान नियुक्ति तिथि से पदोन्नति तक देने, कर्मचारी कल्याण परिषद का गठन करने की मांग प्रमुख है।
धरने को संबोधित करते हुए महासंघ के जिलाध्यक्ष काशीराम पिलानिया ने कहा कि सरकार अपना चुनावी वादा निभाएं। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों को जल्द ही सातवें वेतन आयोग का लाभ दिलाया जाए।
शिक्षक संघ सियाराम के संरक्षक मूलचंद वर्मा ने कहा कि सरकार कर्मचारियों की वाजिब मांगों को पूरा करें। उन्होंने कर्मचारियों से लगातार प्रयास करने को कहा। धरने को जिलामंत्री रघुवीरसिंह, शेरसिंह कृष्णिया, विद्या रोहिताश्व, कुरड़ाराम, पीएचईडी तकनीकी कर्मचारी संघ अध्यक्ष भालेंद्र जाखड़, राजस्थान एकाउंटेंट एसोसिएशन अध्यक्ष मनीराम कुलहरि, महिला एवं बाल विकास विभाग की अध्यक्ष सावित्री चौधरी, प्रदेश उपाध्यक्ष सुमन चौधरी, राजस्थान शिक्षक संघ एकीकृत के जिलाध्यक्ष मंजीत चौधरी, सहायक कर्मचारी संघ अध्यक्ष परमेश्वरलाल, कंप्यूटर संघ संविदा अध्यक्ष शशि जांगिड़ ने भी संबोधित किया।
धरने के बाद मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को सौंपे ज्ञापन में सातवें वेतन आयोग का लाभ देने, छठे वेतन आयोग की विसंगति दूर करने,संविदा मानदेय पर लगे कर्मचारियों के वेतन में महंगाई के अनुसार बढ़ोतरी करने, श्रम कानून, पीएफ, ईएसआई अवकाश समेत सभी सुविधा देने और नियमित करने,प्रबोधकों के स्थानांतरण से प्रतिबंध हटाने, प्रतिबंधित जिलों से तबादलों पर रोक हटाने, चयनित वेतनमान नियुक्ति तिथि से पदोन्नति तक देने, कर्मचारी कल्याण परिषद का गठन करने की मांग प्रमुख है।