केन्द्रीय मानव संसाधन मंत्री प्रकाश जावडेकर ने कहा कि राजस्थान में मनरेगा के तहत विद्यालय खेल मैदान निर्माण के हुए कार्यों को अभूतपूर्व बताते हुए कहा कि राजस्थान की तर्ज पर देशभर में इस योजना को लागू किया जाएगा.
वहीं उन्होंने कहा कि अधिकांश राज्यों की यह मांग रही है कि शैक्षिक गुणवत्ता के लिए 5वीं और 8वीं की परीक्षा प्रारंभ की जाए. इसलिए हमने यह निर्णय लिया है कि अगले संसद सत्र में 5वीं और 8वीं की परीक्षा प्रारंभ करने का अधिकार राज्यों को देने के लिए कार्यवाही की जाएगी.
राजस्थान की इस योजना को देशभर में किया जाएगा लागू
जावडेकर ने सोमवार को राजस्थान शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में संबोधित करते हुए कहा कि केन्द्र सरकार देशभर में अच्छी शिक्षा का प्रसार हो इसी उद्देश्य से सभी राज्यों को साथ लेकर चलने की नीति पर कार्य हर रही है.
उन्होंने कहा कि देशभर में प्राथमिक शिक्षा के अंतर्गत 'लर्निंग आउटकम' के प्रावधानों को नियमों में रखकर बच्चों को लाभान्वित किया जाएगा. इससे यह पता चल सकेगा कि पहली कक्षा, दूसरी कक्षा और तीसरी कक्षा आदि के बाद विद्यार्थियों को क्या-क्या अपेक्षित पढ़ाई करवाई जानी जरूरी है. केन्द्र सरकार का यह लक्ष्य है कि सरकारी विद्यालयों की गुणवत्ता में तेजी से वृद्घि हो.
मानव संसाधन विकास मंत्री ने शिक्षा अधिकारियों को निर्देश भी दिए कि वे अच्छी शिक्षा देने के लिए शिक्षकों को प्रोत्साहित करने की नीति पर कार्य करें. शिक्षा में नवाचार अपनाते हुए बच्चों में सृजनात्मक क्षमता बढ़ाने जाने पर भी जोर दिया.
उन्होंने कहा कि अब तक 22 राज्यों में शिक्षा क्षेत्र में किए गए प्रयासों की उन्होंने वहां जाकर समीक्षा की है और यह सुखद है कि राजस्थान में शैक्षिक गुणवत्ता के लिए ठोस प्रयास किए गए हैं.
उन्होंने राज्य में बीएड कॉलेजों के अभ्यर्थियों को सरकारी विद्यालयों में ही शिक्षण करवाने के निर्णय को भी अनुकरणीय बताते हुए कहा कि राजस्थान बीमारू से विकसित राज्यों की श्रेणी में इसीलिए आ गया है कि यहां शिक्षा क्षेत्र में सुधार को सर्वोच्च प्राथमिकता में रखते हुए कार्य किया गया है.
उन्होंने प्रदेश में भामाशाहों के सहयोग से विद्यालयों में 50 करोड़ रुपए की राशि से विकास कार्य करवाए जाने को भी महत्वपूर्ण बताया.
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वहीं उन्होंने कहा कि अधिकांश राज्यों की यह मांग रही है कि शैक्षिक गुणवत्ता के लिए 5वीं और 8वीं की परीक्षा प्रारंभ की जाए. इसलिए हमने यह निर्णय लिया है कि अगले संसद सत्र में 5वीं और 8वीं की परीक्षा प्रारंभ करने का अधिकार राज्यों को देने के लिए कार्यवाही की जाएगी.
राजस्थान की इस योजना को देशभर में किया जाएगा लागू
जावडेकर ने सोमवार को राजस्थान शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में संबोधित करते हुए कहा कि केन्द्र सरकार देशभर में अच्छी शिक्षा का प्रसार हो इसी उद्देश्य से सभी राज्यों को साथ लेकर चलने की नीति पर कार्य हर रही है.
उन्होंने कहा कि देशभर में प्राथमिक शिक्षा के अंतर्गत 'लर्निंग आउटकम' के प्रावधानों को नियमों में रखकर बच्चों को लाभान्वित किया जाएगा. इससे यह पता चल सकेगा कि पहली कक्षा, दूसरी कक्षा और तीसरी कक्षा आदि के बाद विद्यार्थियों को क्या-क्या अपेक्षित पढ़ाई करवाई जानी जरूरी है. केन्द्र सरकार का यह लक्ष्य है कि सरकारी विद्यालयों की गुणवत्ता में तेजी से वृद्घि हो.
मानव संसाधन विकास मंत्री ने शिक्षा अधिकारियों को निर्देश भी दिए कि वे अच्छी शिक्षा देने के लिए शिक्षकों को प्रोत्साहित करने की नीति पर कार्य करें. शिक्षा में नवाचार अपनाते हुए बच्चों में सृजनात्मक क्षमता बढ़ाने जाने पर भी जोर दिया.
उन्होंने कहा कि अब तक 22 राज्यों में शिक्षा क्षेत्र में किए गए प्रयासों की उन्होंने वहां जाकर समीक्षा की है और यह सुखद है कि राजस्थान में शैक्षिक गुणवत्ता के लिए ठोस प्रयास किए गए हैं.
उन्होंने राज्य में बीएड कॉलेजों के अभ्यर्थियों को सरकारी विद्यालयों में ही शिक्षण करवाने के निर्णय को भी अनुकरणीय बताते हुए कहा कि राजस्थान बीमारू से विकसित राज्यों की श्रेणी में इसीलिए आ गया है कि यहां शिक्षा क्षेत्र में सुधार को सर्वोच्च प्राथमिकता में रखते हुए कार्य किया गया है.
उन्होंने प्रदेश में भामाशाहों के सहयोग से विद्यालयों में 50 करोड़ रुपए की राशि से विकास कार्य करवाए जाने को भी महत्वपूर्ण बताया.