5 विभागों ने कोर्ट की भी नहीं मानी, 18,000 नोटिसों का जवाब नहीं भेजा

जयपुर. राज्य सरकार के पांच विभागों ने सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट और अन्य अदालतों से जारी करीब 18 हजार नोटिसों के जवाब तक कोर्ट में फाइल नहीं किए। इनमें करीब चार सौ से ज्यादा मामले तो 25 साल पुराने हैं। यह खुलासा जेडीए, डीएलबी, रैवेन्यू, पंचायतीराज और शिक्षा विभाग की ओर से गृह एवं न्याय विभाग को भेजी रिपोर्ट में खुलासा हुआ है। गृह मंत्री गुलाब चंद कटारिया ने इस पर नाराजगी जताई है।

न्याय विभाग ने पंचायती राज, रेवेन्यू, शिक्षा, जेडीए और डीएलबी से अदालतों के कोर्ट नोटिस को लेकर की गई कार्रवाई का ब्यौरा मांगा था। पेडिंग केसेज के साथ कोर्ट में जवाब पेश नहीं किए जाने के मामलों पर भी बुधवार को कटारिया की अध्यक्षता में हुई न्याय विभाग और राज्य सरकार के विभागों की बैठक में यह मुद्दा उठा। विभागों को आंकड़े क्रॉसचेक करने को कहा गया है।
केस निपटाने को पॉलिसी बनाएं विभाग
न्याय विभाग ने सभी विभागों को राय दी है कि वे पेडिंग केस कोर्ट के बाहर निबटाने के लिए एमनेस्टी पॉलिसी बनाएं। न्याय विभाग ने सेल्स टैक्स विभाग का उदाहरण भी दिया। कहा-पॉलिसी बनाकर सेल्स टैक्स विभाग ने कोर्ट केसों में फंसे करीब एक हजार करोड़ रुपए का रेवेन्यू जमा किया है।
पहले क्रॉस चेक, फिर कार्रवाई करेंगे : कटारिया
पांच विभागों द्वारा 18 हजार कोर्ट नोटिसों का जवाब नहीं देने की जानकारी सामने आई है। अफसरों को क्रॉसचेक करने को कहा है। इसके बाद जिम्मेदार अफसरों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए प्रशासनिक विभाग को लिखेंगे।
-गुलाब चंद कटारिया, गृह एवं न्याय मंत्री।
हड़ताल से प्रदेश में जरूरी सेवाएं हुईं प्रभावित
> राज्य में नहीं चल पाईं रोडवेज की चार हजार बसें
> 3500 बैंक शाखाओं के 30 हजार कर्मचारी-अफसरों ने नहीं किया काम
> बिजली और पानी की व्यवस्था रही सुचारू।

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