जयपुर . राज्य के 180 राजकीय महाविद्यालयों में 25 प्रतिशत सीट बढ़ाने की तैयारी की जा रही है और वह भी तब जब वित्त विभाग ने किसी भी तरह की वित्तीय सहायता देने से मना कर दिया है। फिर भी कॉलेज आयुक्तालय ने इस प्रस्ताव को मानते हुए सीट बढ़ाने के प्रस्ताव को वित्त विभाग के पास भेज दिया है। ऐसा दूसरी बार हुआ है कॉलेज आयुक्तालय ने विद्यार्थियों की भारी मांग आने पर सीट बढ़ाने के प्रस्ताव को वित्त विभाग के पास भेजा है जिससे मंजूरी मिल जाने के बाद इसी सत्र से जुलाई मध्य तक बढ़ सकती है।
क्यों हुई जरूरत इस शैक्षणिक सत्र 2015-16 में स्नातक प्रथम वर्ष में इस बार 334600 आवेदन आए हैं और वर्तमान में राज्य के 180 महाविद्यालयों में 128656 सीट ही उपलब्ध हैं। ऐसे में तीन गुणा से अधिक आवेदनों को देखते हुए बहुत से विद्यार्थी प्रवेश से वंचित रह रहे हैं। जिसके कारण कॉलेजों से सेक्शन बढ़ाने के आवेदन लगातार शिक्षा विभाग को मिल रहे थे इन आवेदनों पर विचार करते हुए और तीन गुणा से अधिक आए आवेदनों को देखते हुए विभाग ने फिर से वित्त विभाग की शर्त को मानते हुए बगैर अतिरिक्त बजट के ही सीट बढाएं जाने का प्रस्ताव बना कर भेजा है जिसके तहत प्रत्येक कॉलेज में 25 प्रतिशत सीट बढ़ाते हुए कुल लगभग 30000 सीट में बढ़ोतरी होगी। वित्त विभाग ने किया बजट देने से मना महाविद्यालयों में सीट बढ़ाने को लेकर कॉलेज शिक्षा विभाग ने पहले भी प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजा था लेकिन वित्त विभाग ने यह कहते हुए प्रस्ताव ठुकरा दिया था कि कई साल से फीस नहीं बढ़ाई गई है जिससे हमारे पास सीट बढऩे के साथ बढऩे वाला खर्च देने के लिए फंड नहीं है। अगर कॉलेज आयुक्तालय वर्तमान संसाधनों के साथ ही सीट बढ़ाने को तैयार हो तो मंजूरी दी जा सकती है जिसके बाद इस प्रस्ताव पर विचार विमर्श कर कॉलेज शिक्षा से जुड़े अधिकारियों ने दुबारा इस प्रस्ताव को वित्त विभाग के पास यह शर्त मानते हुए भेजा है कि वह वर्तमान इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ ही सीट बढ़वाने को तैयार है। इससे अब सीट बढ़ाने की मंजूरी मिल जाने के बाद ना तो टीचर्स बढ़ेंगे और ना ही कोई संसाधन। इससे सीमित संसाधनों के साथ लगभग 30000 सीट बढ़ सकती है। \
क्यों हुई जरूरत इस शैक्षणिक सत्र 2015-16 में स्नातक प्रथम वर्ष में इस बार 334600 आवेदन आए हैं और वर्तमान में राज्य के 180 महाविद्यालयों में 128656 सीट ही उपलब्ध हैं। ऐसे में तीन गुणा से अधिक आवेदनों को देखते हुए बहुत से विद्यार्थी प्रवेश से वंचित रह रहे हैं। जिसके कारण कॉलेजों से सेक्शन बढ़ाने के आवेदन लगातार शिक्षा विभाग को मिल रहे थे इन आवेदनों पर विचार करते हुए और तीन गुणा से अधिक आए आवेदनों को देखते हुए विभाग ने फिर से वित्त विभाग की शर्त को मानते हुए बगैर अतिरिक्त बजट के ही सीट बढाएं जाने का प्रस्ताव बना कर भेजा है जिसके तहत प्रत्येक कॉलेज में 25 प्रतिशत सीट बढ़ाते हुए कुल लगभग 30000 सीट में बढ़ोतरी होगी। वित्त विभाग ने किया बजट देने से मना महाविद्यालयों में सीट बढ़ाने को लेकर कॉलेज शिक्षा विभाग ने पहले भी प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजा था लेकिन वित्त विभाग ने यह कहते हुए प्रस्ताव ठुकरा दिया था कि कई साल से फीस नहीं बढ़ाई गई है जिससे हमारे पास सीट बढऩे के साथ बढऩे वाला खर्च देने के लिए फंड नहीं है। अगर कॉलेज आयुक्तालय वर्तमान संसाधनों के साथ ही सीट बढ़ाने को तैयार हो तो मंजूरी दी जा सकती है जिसके बाद इस प्रस्ताव पर विचार विमर्श कर कॉलेज शिक्षा से जुड़े अधिकारियों ने दुबारा इस प्रस्ताव को वित्त विभाग के पास यह शर्त मानते हुए भेजा है कि वह वर्तमान इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ ही सीट बढ़वाने को तैयार है। इससे अब सीट बढ़ाने की मंजूरी मिल जाने के बाद ना तो टीचर्स बढ़ेंगे और ना ही कोई संसाधन। इससे सीमित संसाधनों के साथ लगभग 30000 सीट बढ़ सकती है। \