नई दिल्ली: दिल्ली अधीनस्थ चयन सेवा बोर्ड (DSSSB) ने 14,820 शिक्षकों की भर्ती के लिए विज्ञापन निकाला है. बोर्ड की ओर से जारी विज्ञापन के मुताबिक दिल्ली सरकार के स्कूलों के लिए 8914 और तीनों नगर निगमों के स्कूलों के लिए 5906 पदों के लिए भर्ती निकाली हैं.

अकलेरा बाईपास के पास रहने वाले धर्मेंद्र शर्मा का शिक्षक बनकर सेवा करने का सपना था, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। एसटीसी में चयन होने के कारण वह प्रशिक्षण में जाने वाला था कि नाव हादसे में उसकी मौत हो गई। गुरुवार को जैसे ही परवन नदी से उसका शव मिला तो पूरे परिवार के सपनों पर पानी फिर गया।

चित्तौड़गढ़ | पंचायतसमिति चित्तौड़ प्रधान प्रवीण सिंह राठौड़ की अध्यक्षता में प्रशासन एवं स्थापना समिति द्वारा अध्यापक भर्ती 2016 में सम्मिलित अभ्यर्थियों में से 37 अध्यापकों को अनुमोदन पश्चात पदस्थापन स्थान प्रदान किया।

एजुकेशन रिपोर्टर. जोधपुर| पिछलेपांच महीने से वेतन का इंतजार कर रहे 826 टीचर्स पैराटीचर्स स्थानीय अधिकारियों की अनदेखी से क्षुब्ध होकर आमरण अनशन पर बैठे, तो चंद घंटों में ही उनके वेतन की राशि का आवंटन और अन्य समस्याओं का निस्तारण 15 दिन में करने का समझौता भी अधिकारियों ने किया।

जयपुर। राजस्थान में स्थानांतरण कानून बनाने के लिए महिला शिक्षकों ने अनूठी पहल शुरु की है। 7 अगस्त को रक्षाबंधन पर्व को ध्यान में रखते हुए महिला शिक्षकों ने प्रदेश के शिक्षामंत्री वासुदेव देवनानी को भाई मानते हुए ना केवल राखी भेज रही हैं, बल्कि भाई वासुदेव देवनानी से महिला शिक्षकों की सहायतार्थ तबादला कानून की मांग कर रही है।

जोधपुर | वेतनविसंगतियों को दूर करने और 7 वां वेतन आयोग लागू करने सहित अन्य मांगों को लेकर अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ एवं राजस्थान शिक्षक संघ (राष्ट्रीय) के संयुक्त तत्वावधान में शुक्रवार को शिक्षकों ने कलेक्ट्रेट पर धरना देकर प्रदर्शन किया।

जोधपुर | वेतनविसंगतियों को दूर करने और 7 वां वेतन आयोग लागू करने सहित अन्य मांगों को लेकर अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ एवं राजस्थान शिक्षक संघ (राष्ट्रीय) के संयुक्त तत्वावधान में शुक्रवार को शिक्षकों ने कलेक्ट्रेट पर धरना देकर प्रदर्शन किया।

नारौली डांग| कस्बेके आदर्श उमावि के प्राध्यापकों मंत्रालयिक कार्मिकों ने शनिवार को राज्य सरकार की ओर से वेतन कटौती आदेशों के विरोध में कार्मिकों ने काली पट्टी बांधकर विरोध जताकर शिक्षण कार्य करवाया गया।

हाईकोर्टने पंचायत राज विभाग से माध्यमिक शिक्षा विभाग में समायोजित किए तृतीय श्रेणी शिक्षकों के मामले में शिक्षा विभाग काे कहा है कि यदि प्रार्थी शिक्षकों को रिलीव नहीं किया है तो उनका प्रतिवेदन तय होने तक उन्हें रिलीव नहीं करें।

राजस्थान शिक्षा सेवा व्याख्याता (रेसला) द्वारा शनिवार को परबतसर ब्लॉक के सभी व्याख्याताओं के द्वारा सरकार के वेतन कटौती के आदेश के खिलाफ काली पट्टी बांधकर शिक्षण कार्य करवाया गया।

जयपुर। राजस्थान में सरकारी नौकरी का इंतजार कर लोगों के लिए खुशखबरी है। संस्कृत शिक्षा में शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए जल्द ही 2400 पदों पर की भर्ती की जाएगी। संस्कृत सम्मान समारोह में ये घोषणा उच्च शिक्षा मंत्री किरण माहेश्वरी ने की। उन्होंने कहा कि सरकार संस्कृत शिक्षा को रोजगारन्नोमुखी बनाने के लिए हरसंभव प्रयास कर रही है।

राज्य के लॉ कॉलेजों को तीन साल की एकमुश्त सम्बद्धता पर विश्वविद्यालय एकराय नहीं हैं। बीसीआई के योजनानुसार उदयपुर का एम. एल. सुखाडिय़ा विश्वविद्यालय सिद्धांतत: सम्बद्धता देने को तैयार है। वहीं महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालयों नियमों का 'अड़ंगाÓ लगाए बैठा है।

नारौली डांग| कस्बेके आदर्श उमावि के प्राध्यापकों मंत्रालयिक कार्मिकों ने शनिवार को राज्य सरकार की ओर से वेतन कटौती आदेशों के विरोध में कार्मिकों ने काली पट्टी बांधकर विरोध जताकर शिक्षण कार्य करवाया गया।

प्राथमिकउच्च प्राथमिक स्कूलों में प्रतिनियुक्तियां खत्म करने के बावजूद 17 बीईईओ ने 500 शिक्षकों को रिलीव करने की रस्म अदायगी करने के बाद दुबारा प्रतिनियुक्ति के आदेश कर दिए। एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक की स्कूलों में लगे शिक्षकों को मूल पद पर स्थापित कर दिया, लेकिन ब्लॉक की अलग-अलग स्कूलों में प्रतिनियुक्ति पर लगे शिक्षकों पर बीईईओ मेहरबान है।

फतेहपुर | ग्रामीणक्षेत्र में एक निजी शिक्षण स्कूल के शिक्षक को कार भेंट करेंगे। पालास सरपंच प्रतिनिधि राजकुमार झाझड़िया ने बताया कि शिक्षक रमेशचंद्र तेतरवाल दाे वर्ष से अधिक समय से ग्राम नगरदास में सेवा दे रहे हैं और उन्होेंने बोर्ड परीक्षाओं मेें शत-प्रतिशत परीक्षा परिणाम दिया है।

हाईकोर्टने पंचायत राज विभाग से माध्यमिक शिक्षा विभाग में समायोजित किए तृतीय श्रेणी शिक्षकों के मामले में शिक्षा विभाग काे कहा है कि यदि प्रार्थी शिक्षकों को रिलीव नहीं किया है तो उनका प्रतिवेदन तय होने तक उन्हें रिलीव नहीं करें। अदालत ने प्रार्थियों को शिक्षा विभाग के समक्ष प्रतिवेदन देने के लिए कहा है।

जयपुर। राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुन्धरा राजे ने कहा कि राजस्थान जैसे प्रदेश की भौगोलिक परिस्थितियों और बिखरी हुई आबादी के चलते बच्चों को अच्छी शिक्षा उपलब्ध करा पाना एक चुनौती है।

बाड़मेर |एक तरफ सरकार स्कूलों में नामांकन बढ़ाने के लिए संस्था प्रधानों पर दबाव डाल रही है। दूसरी तरफ स्कूलों में शिक्षकों की कमी भी है। अभिभावक छात्र तालाबंदी कर शिक्षकों की मांग कर रहे हैं।

2013 के शिक्षकों के स्थायीकरण/वेतन नियमतिकरण बाबत श्रीगंगानगर

वंचित 321 अभ्यर्थी बनेंगे एलडीसी