जिला शिक्षा अधिकारी नई नीति पर 5 को करेंगे मंथन
जयपुर | नईशिक्षा नीति बनाने के लिए 17 जिलों के जिला शिक्षा अधिकारी 5 अगस्त को जयपुर में जुटेंगे। वे शिक्षा संकुल में आयोजित होने वाली इस डीईओ की बैठक में वे शिक्षा नीति से संबंधित कई बिंदुओं पर मंथन करेंगे। पहले यह बैठक 29 जुलाई को होने वाली थी, लेकिन एनवक्त पर इसे स्थगित कर दिया गया था। बैठक की नई तिथि 5 अगस्त तय की गई है।

तृतीय श्रेणी अध्यापकों की भर्ती के लिए राज्य अध्यापक पात्रता सह भर्ती परीक्षा (रीट)  की अधिसूचना सिंतबर में जारी होगी। परीक्षा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान कराएगा। राज्य सरकार ने भर्ती  परीक्षा में आ रही  विधिक अड़चन को दूर कर दिया है। 

राज्य में वर्ष 2012 के बाद तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती के लिए परीक्षा नहीं हुई है। वर्ष 2011 और 2012 में राज्य अध्यापक पात्रता परीक्षा 'आरटेटÓ का आयोजन माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने किया था। इन परीक्षाओं में राज्य सरकार द्वारा कट ऑफ माक्र्स में छूट को लेकर विवाद खड़ा हो गया और मामला उच्च न्यायालय तक पहुंच गया। लंबी कानूनी लड़ाई के बाद आखिर शिक्षा बोर्ड आरटेट-2012 का परिणाम जारी कर पाया था। 

बाड़मेर राज्य में होमगार्ड के करीब तीस हजार जवानों को न तो पर्याप्त रोजगार मिल रहा है, न ही ये बेरोजगार की श्रेणी में हैं। रोटेशन के आधार पर इन्हें रोजगार मिल रहा है। इसके तहत चार महीने रोजगार व आठ महीने खाली हाथ रहना पड़ रहा है।  इन हालात में जवानों के सामने रोजी रोटी का गंभीर संकट है। हालांकि हाईकोर्ट व मानवाधिकार आयोग की एकल पीठ ने होमगार्ड जवानों को पुलिस कांस्टेबल के न्यूनतम वेतन के समकक्ष मानदेय व नियमित ड्यूटी देने के आदेश राज्य सरकार को दिए हैं, लेकिन ये आदेश क्रियान्वित नहीं हुए हैं। होमगार्ड के जवान इन आदेशों की क्रियान्विति का इंतजार कर रहे हैं। 

जोधपुर. यूजीसी की एक उच्च स्तरीय कमेटी ने वर्ष 2009 से पूर्व पीएचडी के लिए रजिस्ट्रेशन करवाने और पीएचडी कर चुके स्कॉलर्स व होल्डर्स को शिक्षक भर्ती में नेट-स्लेट की अनिवार्यता से छूट दी है। कमेटी ने तीन चरणों में सिफारिशें की है, जिसके आधार पर शीघ्र ही नोटिफिकेशन जारी होगा। आदेश का असर जेएनवीयू की विवादित शिक्षक भर्ती पर भी पड़ेगा। नए नियमों में अब तक अयोग्य माने जाने वाले अधिकांश शिक्षक योग्य हो जाएंगे।

यूजीसी ने 2009 के बाद पीएचडी करने वाले शोधार्थियों को शिक्षक भर्ती में नेट व स्लेट की बाध्यता से मुक्त किया था। इससे पूर्व पीएचडी करने वाले अभ्यर्थियों पर बाध्यता लागू थी। इस वजह से वे शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में अयोग्य माने जाते थे। इस निर्णय का देश भर में विरोध चल रहा था। राज्यपाल व विवि के कुलाधिपति कल्याण सिंह ने हाल में मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी व यूजीसी के अध्यक्ष वेदप्रकाश को पत्र लिखकर इन अभ्यर्थियों को राहत की सिफारिश की थी।

^मुझेदो दिन में दो बार हटा और लगा दिया। मुझे समझ नहीं आता मैं क्या करूं? मैं जॉइन करने जाऊं या दूसरी स्कूल के लिए रिलीव होने जाऊं? -जयकिशन पंचारिया, पीड़ित शिक्षक

पहले एक को भी तरसते थे, अब दो-दो प्रिंसिपल

डीपीसीसे पहले जिन सरकारी सीनियर सैकंडरी स्कूलों में बच्चे एक प्रिंसिपल को भी तरसते थे, वहां अब दो-दो प्रधानाचार्य लगाए हैं। कुछ जगहों पर पहले से ही प्रिंसिपल के कार्यरत होने के बाद भी पहले को हटाए बिना दूसरे को लगा दिया, तो कई जगह एक साथ दो प्रिंसिपल को लगा दिया। अब इन स्कूलों में दोनों प्रिंसिपल काम कर रहे हैं। कुछ ऐसा ही मामला राबाउमावि सरदारपुरा में है, जहां रामप्यारी सांखला अर्चना शर्मा, राउमावि बुड़किया में अशोक कुमार देवाराम विश्नोई, राउमावि कोकुंदा में चंद्रकिशोर रॉय ओमाराम चौधरी को लगाया है। इसके अलावा बिरामी, आसोप, भटियानाडी सहित दस स्कूलों में दाे-दो प्रिंसिपल लगाए गए हैं।

श्रीगंगानगर. राजस्थान में श्रीगंगानगर के रावला कस्बे का गांव है, 3-केडी। करीब डेढ़ हजार लोग रहते हैं, यहां। एक सरकारी स्कूल है, 12वीं तक। इसमें करीब 225 बच्चे पढ़ते हैं। इस महीने की 10 तारीख से सब के सब धरने पर बैठे थे। मगर बुधवार से पूरा गांव इनके साथ हो लिया है। पंचायत ने तय किया है कि जब तक बच्चों की मांगें नहीं मानी जातीं, गांव के किसी घर में रात का खाना नहीं बनेगा।

शिक्षाविभाग की नीतियों के खिलाफ बुधवार को राजधानी जयपुर में प्रदेशभर से शिक्षक उमड़ पड़े। हजारों की संख्या में उद्योग मैदान पहुंचे इन शिक्षकों ने समय बढ़ोतरी, स्टाफिंग पैटर्न, स्कूलों के निजीकरण के विरोध सहित 7 मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया और धरने पर बैठ गए। इस प्रदर्शन में राज्य के 32 से अधिक शिक्षक संगठनों ने हिस्सा लिया।