रीट की वैध्यता सिर्फ 3 साल ही, अभ्यर्थियों में छाई मायूसी

रीट की वैध्यता सिर्फ 3 साल ही, अभ्यर्थियों में छाई मायूसी

दस हजार शिक्षक-व्याख्याता संविदा पर लगेंगे

बीकानेर राज्य की स्कूलों मे व्याख्याताओं के करीब दस हजार खाली पदों पर सेवानिवृत्त शिक्षकों को संविदा पर लगाया जाएगा। माध्यमिक शिक्षा निदेशक सुवालाल ने शुक्रवार को सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को उनके जिले में खाली व्याख्याता पदों के लिए अपने स्तर पर गठित समिति की अनुशंषा पर सेवानिवृत्त शिक्षकों को लगाने के निर्देश दिए हैं।

वेतन नियमित नहीं करने पर शिक्षकों का प्रदर्शन

चूूरू । राजस्थान शिक्षक संघर्ष समिति 2012 ने वेतन नियमितीकरण व स्थायी करने की मांग को लेकर गुरुवार को सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और रैली निकाल कर ज्ञापन दिया। समिति के पदाधिकारी सुबह 12 बजे इन्द्रमणि पार्क में एकत्रित हुए। यहां से रैली शुरू की। रैली में शिक्षक नारे लगाते हुए चल रहे थे। 

शिक्षकों को नहीं मिला चार महीनों का वेतन

प्रारंभिकशिक्षा विभाग से माध्यमिक शिक्षा विभाग में आए शिक्षकों को पिछले चार महीनों से वेतन नहीं मिला है। राज्य सरकार और निदेशालय की ओर से आदेश जारी होने के बाद भी विभागीय लापरवाही के चलते वेतन नहीं मिल पाया है। शिक्षक संघ सियाराम के जिला मंत्री अनिल व्यास ने बताया कि वेतन नहीं मिलने की वजह से शिक्षकों ने काली दिवाली मनाई है।

पूरे वेतन की मांग को लेकर कलक्ट्रेट पर धरना

अलवर। वर्ष 2012 में नियुक्त हुए सरकारी शिक्षकों ने राजस्थान शिक्षक संघर्ष समिति के बैनर तले गुरुवार को पूरे वेतन की मांग को लेकर कलक्ट्रेट पर धरना दिया और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। शिक्षक सुबह जुलूस के रूप में कलक्ट्रेट महल चौक पहुंचे। यहां पर शिक्षकों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। 

शिक्षकों ने अर्धनग्न होकर मांगी भीख

चित्तौडग़ढ़। राज्य सरकार द्वारा 2012 में नियुक्त शिक्षकों के वेतन स्थिरीकरण की मांग को लेकर जिलेभर के सैंकडों शिक्षकों ने कलेक्ट्रेट चौराहे पर अर्धनग्न होकर राहगिरों से भीख मांगकर अपनी पीड़ा व्यक्त की। प्रदर्शन के दौरान शिक्षकों ने प्रतीक के तौर पर घास खाकर अपना दर्द व्यक्त किया।

दिया धरना ,तृतीय श्रेणी शिक्षकों नियमित वेतन की मांग

बाड़मेर जिला शिक्षक संघर्ष समिति 2012-13 ने दिया धरना जिला मुख्यालय के सामने दिया धरना
2012 में लगे तृतीय श्रेणी शिक्षकों नियमित वेतन की मांग को लेकर धरना कार्यवाहक जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन

आरपीएससी ने अभ्यर्थियों को दी बड़ी राहत

अजमेर update प्राध्यापक स्कूल शिक्षा पदों पर भर्ती मामला
आरपीएससी ने अभ्यर्थियों को दी बड़ी राहत

Patwari bharti exam - पटवारी भर्ती कंप्यूटर अनिवार्यता से अभ्यर्थी परेशान

पटवारभर्ती में कम्प्यूटर कोर्स की अनिवार्यता अभ्यर्थियों पर भारी पड़ने लगी है। आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है लेकिन आवेदन में आरएससीआईटी कम्प्यूटर कोर्स के रोल नंबर दर्शाना भी मुसीबत बन गया है। क्योंकि कोर्स के सर्टिफिकेट में रोल नंबर होते ही नहीं है। जबकि ऑनलाइन आवेदन में कम्प्यूटर कोर्स की अनिवार्यता कर रखी है। 

खराब रिजल्ट देने वाले शिक्षकों के होंगे तबादले

अगले शिक्षा सत्र से शिक्षा विभाग में शिक्षकों के तबादले शिक्षा नीति के जरिए होंगे। इसके लिए प्रारूप तैयार किया जा रहा है। अभी सभी जिला शिक्षा अधिकारियों से कई प्वाइंट देकर सुझाव मांगे गए हैं। इसके तहत दस साल से अधिक एक ही स्थान पर नौकरी करने वाले और बोर्ड परीक्षाओं में निर्धारित परिणाम नहीं देने वाले शिक्षकों का आवश्यक रूप से तबादला किया जाएगा। इन दोनों ही प्वाइंट काे महत्वपूर्ण रखा गया है।

डीईओ को घेरने पहुंचे शिक्षकों ने एडीईओ को सौंपा ज्ञापन

भास्कर संवाददाता | झुंझुनूं  जिलाशिक्षा अधिकारी प्रारंभिक का मंगलवार को शिक्षक घेराव करने पहुंचे। राजस्थान शिक्षक संघ सियाराम के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष राजकुमार मूंड के नेतृत्व में जिला शाखा पदाधिकारी डीईओ कार्यालय पहुंचे। वहां डीईओ-प्रारंभिक मोहनलाल यादव नहीं मिले।

निजी कोचिंग संस्थानों में पढ़ाने वाले सरकारी शिक्षकों पर होगी कार्रवाई

अलवर। गैर सरकारी कोचिंग संस्थानों में पढ़ाने वाले सरकारी स्कूल के शिक्षकों पर अब कार्रवाई की जाएगी। जिला कलक्टर मुक्तानंद अग्रवाल ने ने इसके निर्देश जारी किए है। जिला कलक्टर ने राजकीय नवीन सीनियर माध्यमिक विद्यालय में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि जिला

रीट के आवेदन शुरु, होगी 15 हजार शिक्षकों की भर्ती - अंतिम तिथि 16 दिसंबर

राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा (रीट) के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया बुधवार से शुरू होगी। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की ओर से भर्ती परीक्षा राज्य में एक ही दिन 7 फरवरी को होगी। इसके लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 16 दिसंबर तय की है।

परीक्षा के लिए करीब 15 लाख अभ्यर्थी आवेदन करेंगे। रीट के माध्यम से राज्य में 15 हजार तृतीय श्रेणी अध्यापकों की भर्ती की जाएगी। भर्ती के लिए एक ही परीक्षा होगी, अलबत्ता जिलावार पदों की संख्या के हिसाब से वरीयता सूची के आधार पर सीधी नियुक्तियां होंगी।

यहां खाली पड़े 70668 पद, 6 माह में भर्ती करने के लिए कोर्ट ने दिया आदेश

जोधपुर. राजस्थान हाईकोर्ट के न्यायाधीश गोविंद माथुर व जयश्री ठाकुर की खंडपीठ ने राज्य सरकार को शिक्षा विभाग में खाली पड़े शिक्षक सहित अन्य कर्मचारियों के सभी पद 30 जून 2016 तक यथासंभव रूप से भरने के निर्देश दिए हैं। सरकार की ओर से पेश की गई रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में वर्तमान में 70 हजार 668 पद खाली पड़े हैं। कोर्ट ने अगली सुनवाई 28 मार्च मुकर्रर करते हुए पालना रिपोर्ट मांगी है।

रीट के आवेदन आज से, 16 तक होंगे जमा

एजुकेशन रिपोर्टर.जोधपुर| राज्यमें पंद्रह हजार तृतीय श्रेणी शिक्षकों के पद भरने के लिए बुधवार से ऑनलाइन अावेदन भरने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, जो 16 दिसंबर तक चलेगी। इस संबंध में गत तीस अक्टूबर को अधिसूचना जारी की गई थी। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान द्वारा सात फरवरी को रीट की परीक्षा ली जाएगी।

Bad News :- M.A. के आधार पर B.Ed. करने वाले अभ्यर्थी नहीं दे सकेंगे रीट

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दो स्कूलों पर ताले, शिक्षकों का इंतजार करते मिले बच्चे

निरीक्षणचल रहे हैं फिर भी शिक्षकों का देर से स्कूल पहुंचने का सिलसिला थम नहीं रहा है। मंगलवार को भी ऐसे ही नजारे स्कूलों में देखने को मिले। ब्लॉक शिक्षा अधिकारी स्कूलों के निरीक्षण के लिए पहुंचे तो बच्चे तो स्कूलों में मिले लेकिन शिक्षक नदारद थे। बीईईओ अभय सिंह मीणा ने बताया कि कहीं स्कूल पर ताले मिले तो कही बच्चे शिक्षकों के आने का इंतजार करते मिले।

रीट में टीएसपी क्षेत्र के एसटी के समान छूट दिलाने की मांग

डूंगरपुर | अनुसूचितजाति विकास परिषद संभाग उदयपुर की ओर से शिक्षक भर्ती परीक्षा रीट में टीएसपी एसटी के समान 36 प्रतिशत प्राप्तांक पर पास करने की छूट सभी वर्ग को दिलाने की मांग रखी। अध्यक्ष जगदीशचंद्र यादव ने बताया कि शिक्षक भर्ती के लिए जारी की गई विज्ञप्ति में टीएसपी क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति के लिए रीट परीक्षा उत्तीर्णाक 36 प्रतिशत रखा गया है।

रीट,आरटेट पर शिक्षकों का अल्टीमेटम

जयपुर। राजस्थान में रीट और आरटेट के मसलों को सुलझाने के लिए राजस्थान बीएड एवं बीएसटीसी शिक्षक संघ ने राज्य सरकार को पांच दिन का अल्टीमेटम दिया है। संगठन के पदाधिकारियों ने कहा है कि यदि सरकार पांच दिन में मसलों का हल नहीं करती है तो रिसजेंüट राजस्थान का विरोध किया जाएगा और इसमें शामिल होने वाले वीआईपी लोगों को काले झण्डे दिखाए जाएंगे।

‪Good News‬ - सातवें वेतन आयोग मूल वेतन में 15% की वृद्धि की संस्तुति

‪Good News‬ - सातवें वेतन आयोग की रिपोर्ट 19 नवम्बर 2015, दिन - गुरुवार को वित्त मंत्रालय को प्रस्तुत की जायेगी
मूल वेतन में 15% की वृद्धि की संस्तुति की गई है