प्रश्न पत्रों के लिफाफे बैंक लॉकर में रखने पर विचार करें

अजमेर 25 जनवरी। शिक्षा एवं पंचायती राज्यमंत्री प्रो. वासुदेव देवनानी ने कहा है कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड प्रश्न पत्रों की सुरक्षा के दृष्टिगत प्रश्न पत्रों के लिफाफे को आगामी परीक्षाओं से बैंक लॉकर में रखने पर विचार करे।

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सार्वजनिक परीक्षायें आयोजन करने वाली निकायों के लिए प्रश्न पत्रों की सुरक्षा एक महत्वपूर्ण पहलू है। पिछले कुछ वर्षों में बैंकिंग का ग्रामीण क्षेत्रों में द्रुतगति से विकास हुआ है। इसलिए देश के अन्य परीक्षा आयोजन करने वाले संस्थानों की भांति राजस्थान बोर्ड भी प्रश्न पत्रों की सुरक्षा के लिए इस विकल्प पर परीक्षण करें। प्रदेश के शिक्षा अधिकारियों और शिक्षकों को कम्प्यूटर में प्रशिक्षित करने के लिए बोर्ड को एक स्थाई प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करने का सुझाव दिया, जो सतत् रूप से शिक्षकों के लिए कम्प्यूटर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करे। उन्होंने कहा कि बोर्ड मिशन मेरिट प्रोग्राम बनाये जिसके तहत् प्रत्येक जिले में 80 प्रतिशत से अधिक अंक लाने वाले सरकारी विद्यालयों के विद्यार्थियों को बोर्ड की योग्यता सूची में स्थान दिलाने की दृष्टि से विशेष प्रशिक्षण दिया जाये।
प्रो. देवनानी बुधवार को राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अधिकारियों के साथ बोर्ड की परीक्षा और कार्य व्यवस्था समीक्षा बैठक को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बोर्ड अधिकारी सिर्फ बोर्ड को एक परीक्षा लेने वाली संस्था ही नही माने अपितु प्रदेश में शैक्षणिक गुणवत्ता बढाने की दिशा में अपना योगदान दे। उन्होंने कहा कि वर्ष 2017 की परीक्षा की उत्तरपुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए राज्य के सभी सरकारी विद्यालयों के अध्यापक, जो बोर्ड के नियमानुसार पंजीकृत परीक्षक की योग्यता रखते ह,ै वे सभी परीक्षक के रूप में पंजीकृत माने जायेंगे और उन्हें उत्तरपुस्तिकाओं का मूल्यांकन करना अनिवार्य होगा। उन्होंने कहा कि बोर्ड द्वारा विद्यालयों को सम्बद्धता देने की सम्पूर्ण प्रक्रिया को नये शैक्षिक शिक्षा सत्र से पूर्व ऑनलाईन किया जाये। उन्होंने मध्यप्रदेश की चर्चा करते हुए अधिकारियों से कहा कि राजस्थान में भी विद्यालयों की ’’जी मेपिंग‘‘ की जाये। शिक्षामंत्री ने बोर्ड अधिकारियों से जब प्रदेश के विद्यार्थी सेवा केन्द्रों की व्यवस्था के सम्बंध में जानकारी चाही तो बोर्ड सचिव ने बताया कि इस समय बोर्ड के 16 विद्यार्थी सेवा केन्द्र प्रदेश के विभिन्न जिलों में कार्यरत है और अगले वर्ष तक राज्य के सभी जिलों मुख्यालयों में विद्यार्थी सेवा केन्द्र स्थापित कर दिये जायेंगे।
शिक्षामंत्री ने कहा कि बोर्ड जिलेवार शिक्षकों के लिए योग प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन करे और योग शिक्षा के क्षेत्र में श्रेष्ठ रहे विद्यालयों को जिला और राज्य स्तर पर पुरस्कृत करे। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वह सुनिश्चित करे कि बोर्ड परीक्षा देने वाले विद्यार्थी को परीक्षा केन्द्र जाने के लिए अधिकतम 10 कि.मी. से दूर न जाना पडे़, इसलिए संबंधित जिला शिक्षा अधिकारियों से अन्डरटेकिंग ली जाये। उन्हें आगामी शिक्षा सत्र से लागू की जाने वाली पाठ्यपुस्तकों के लेखन व्यवस्था की जानकारी देते हुए बोर्ड अधिकारियों ने बताया कि 110 पुस्तकें राज्य पाठ्यपुस्तक मण्डल को मुद्रण हेतु प्रेषित की जा चुकी है और शेष पुस्तकें शीघ्र पाठ्यपुस्तक मण्डल को प्रकाशन हेतु प्रेषित कर दी जायेंगी। उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग आगामी 8-9 अप्रेल को फेस्टिवल ऑफ एज्यूकेशन का आयोजन करने जा रहा है जिसके माध्यम से यह संदेश दिया जायेगा कि प्रदेश का विद्यार्थी वैश्वीकरण की चुनौतियों का किस प्रकार मजबूती से सामना करे।
प्रारम्भ में बोर्ड की सचिव श्रीमती मेघना चौधरी ने बताया कि इस वर्ष माध्यमिक और उच्च माध्यमिक परीक्षा में 19,80,148 परीक्षार्थी सम्मिलित हो रहे है। बोर्ड ने प्रश्न पत्रों की सुरक्षा के लिए माकूल व्यवस्थायें की है। प्रश्न पत्र पुलिस थानों, पुलिस चौकियों के अतिरिक्त नोडल केन्द्रों पर भी रखे जायेंगे, जहाँ प्रश्न पत्रों की सुरक्षा की पर्याप्त व्यवस्था की गई है। संवेदनशील और अतिसंवेदनशील केन्द्रों की व्यवस्था सी.सी.टी.वी. कैमरे की जद में रखेगी। राज्य के परीक्षा की दृष्टि से 8 जिलों के सभी परीक्षा केन्द्रों की विडियाग्राफी कराई जा रही है। उन्होंने बोर्ड में खाली पदों का मुद्दा जब शिक्षामंत्री के सामने रखा तो प्रो. देवनानी ने शीघ्र इस मुद्दे पर वित्त विभाग से चर्चा कर आवश्यक कार्यवाही का आश्वासन दिया।

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बोर्ड के अध्यक्ष प्रो. बी.एल. चौधरी ने बताया कि बोर्ड गत वर्ष की भांति इस वर्ष भी बोर्ड परीक्षाओं की योग्यता सूची में स्थान प्राप्त करने वाले मेधावी विद्यार्थियों के लिए दीक्षान्त समारोह का आयोजन करने जा रहा है। उन्होंने कहा कि बोर्ड ने आदर्श मॉडल स्कूल खोलने के लिए जिला कलक्टर को पत्र लिखकर 25 बीघा भूमि के आवंटन का आग्रह किया है। इस भूमि पर बोर्ड द्वारा प्रस्तावित आवासीय विद्यालय में सभी फैक्लटी के अध्ययन की सुविधा उपलब्ध होगी। निदेशक गोपनीय जी.के. माथुर ने बताया कि बोर्ड की वर्ष 2017 की प्रायोगिक परीक्षायें प्रारम्भ हो चुकी है। इस वर्ष से बोर्ड ने प्रायोगिक परीक्षकों के नाम संबंधित विद्यालयों को ई-मेल के माध्यम से सूचित कर दिये है। बैठक में विशेषाधिकारी परीक्षा श्रीमती प्रिया भार्गव, वित्तीय सलाहकार श्रीमती आनन्द आशुतोष, निदेशक शैक्षिक प्रताप भानु, उपनिदेशक लेखा शिवशंकर अग्रवाल, उपनिदेशक जनसम्पर्क राजेन्द्र गुप्ता, उपसचिव प्रेमसिंह सिसोदिया और सहायक विधि परामर्शी अनिल गुप्ता भी उपस्थित थे।
-राजेन्द्र गुप्ता, उप निदेषक (जनसम्पर्क)