3rd Grade 2012 : 37 हजार के स्थायीकरण नहीं सभी 40 हजार के होंगे , मार्गदर्शन पत्र जो पंचायती राज विभाग द्वारा आनंद कुमार जी ने कल हमें दिया

हर समस्या का हल है, के समस्या का हल चिन्ता से नहीं चिन्तन से ही होता हैं... अतः चिन्ता न करके केवल चिन्तन किजिए.....
सभी तथ्यों के साथ समीक्षा,,,,,,,,,, पहला हैं मार्गदर्शन पत्र जो पंचायती राज विभाग द्वारा आनंद कुमार जी ने कल हमें दिया, इसी को लेकर ज्ञापन के साथ हम शिक्षा विभाग पहुँचे और हमारी लंबी वार्ता के दौरान ही,,

गंगवार साहब के सैकेट्री ने डी सी, घनश्याम जी शर्मा को फोन किया, और आदेश 1.5 घंटे बाद हो गये,, अब अब आनंद जी और शिक्षा विभाग के आदेश में विभिन्न न्यायालयों का जो शब्द जोड़ा गया उसके आधार पर तो रिवाइज वालों का कोई मुद्दा ही नहीं बचता हैं जैसा कैलाश जी जागीड़ वकील जोधपुर से बात हुई तो उन्होंने भी इस आदेश को सकारात्मक ही बताया, और जिलापरिषद की व्याख्या तक इन्तजार करने के लिए कहा,, आज जिलापरिषद उदयपुर का भी स्थायीकरण आदेश आया है, इसमें भी किसी तरह की अष्पष्ट भाषा नहीं है,,,, तो अब दो दिन में सारी स्थिति क्लीयर हो जायेगी,,, इसलिए अब जो मार्गदर्शन पत्र और आनंद जी ने हमें बताया और शिक्षा विभाग के आदेश में जो विभिन्न न्यायालयों मतलब तो हमारे पक्ष में भी है,,दोनों में बहुत अंतर हो गया है,, आनंद जी की वार्ता के आधार पर कल न्यूज पोस्ट कीै थी वो भी सही थी और अब जो स्थिति बन गई है वो भी सही हैं, अतः सभी से निवेदन जिलापरिषद में जाकर कोई भ्रान्ति न फैलाये,,,, साथ ही धैर्य रखें,,,, इस भर्ती में बहुत रोग और वायरस पैदा हुए,, प्रदेश कौर कमेटी तमाम बिमारीयों को मिटाने के लिए सदैव तैयार थी हैं और रहेगी,,, सार यह है अभी तक कोई नकारात्मक बात सामने नहीं आई हैं सिवा इसके की आनंद ने जो हमें कहा, लेकिन ये भी तो हो सकता है एजीजी ने शिक्षा विभाग को रिपोर्ट सौप दी और नहीं भी सौपी तो हमारे विषय में समस्त दिशानिर्देश तो पंचायत राज करेगा, और यदि रिवाइज प्रभावित को टाला जाता है तो पहला प्रयास हम सभी राजेन्द्र राठौर जी से मिलकर मामले को बिना कोर्ट के ही तमाम न्यायालयों के फैसलो को जो पूर्व में 3 जनवरी को सौप दिये थे, यदि आवश्यक हुआ तो हम उनसे बात करेंगे,,, और यदि जैसा की वकील साहब ने कहा हैं तो इन्जार भी सही, तिसरी बात अवमानना के आदेश पर 3 मार्च को सरकारी वकील स्थायीकरण के आदेश कोर्ट में भी तो पेश करेंगे,,, और ही कोई सेवा से बाहर नहीं हो रहा है तो मित्रों हर बात को सच्चाई के साथ स्वीकार कीजिए,,, 37 हजार के स्थायीकरण नहीं सभी 40 हजार के होंगे,, लेकिन अब देखना यह होगा उदयपुर के बाद अन्य जिलापरिषद शिक्षा विभाग स्थायीकरण के आदेश की व्याख्या किस प्रकार करती हैं,, अतः एक दो दिन में समस्त विचार प्राप्त करके जैसा सभी चाहेंगे वैसा हम सभी मिलकर ही करेंगे, किसी को अलग थलग कुछ भी करने पर ताकत को एकता को तोड़ने का अपराधी माना जाएगा, जिसका खामियाजा हम सभी को हो सकता है,,,,, शुभमस्तु