सरकारी नौकरी पार्ट-3 : सरकार का दावा 10 लाख नौकरियां दीं, फिर भी लाखों बेरोजगार

राजस्थान में 2013 से अब तक करीब 1 लाख 45 हजार से अधिक पदों वाली ढाई दर्जन भर्तियां किसी न किसी वजह से लंबित हैं. इन भर्तियों में आवेदन करने वाले 81 लाख से अधिक बेरोजगारों के लिए का सरकारी नौकरी का सपना अब भी अधूरा है.

• अतिरिक्त महाधिवक्ता से चर्चा करने के बाद तृतीय श्रेणी अध्यापक सीधी भर्ती प्रतियोगी परीक्षा-2012 की काउंसलिंग
• आधार कार्ड को लेकर सरकार का अहम आदेश, जरूर पढ़ें
• शिक्षक भर्ती 2012 में नियुक्त शिक्षकों की राजकीय सेवा का होगा स्थायीकरण
• अध्यापकों की मनमानी पर रोक, रहना होगा तय समय में स्कूल
• नई शिक्षा नीति 2017- 2018 का इनपुट ड्राफ्ट : शिक्षा नीति 2017-18 लागू होने क बाद 1st ग्रेड , 2nd ग्रेड के लिए भी टेट में उत्तीर्ण होना आवश्यक
• शिक्षा राज्यमंत्री वासुदेव देवनानी को धमकी भरा पत्र मिलने से हड़कंप

उधर, राज्य सरकार ने सत्ता में आने से पहले जो 15 लाख नौकरियों का वादा किया था उस पर भी जमकर सियासत हो रही है. सरकार का दावा किया है कि तीन साल में सरकार अब 10 लाख नौकरियों का टारगेट पूरा कर चुकी है जबकि विपक्षी दल इसे कोरा कागजी आंकड़ा करार दे रहा है.
सरकारी नौकरी पार्ट-3 : सरकार का दावा 10 लाख नौकरियां दीं, फिर भी लाखों बेरोजगार
करीब 1 लाख 45 हजार से अधिक पदों वाली ढाई दर्जन भर्तियां किसी न किसी वजह से लंबित हैं.

दावा- 9 लाख को प्राइवेट, 1 लाख को सरकार नौकरी

कांग्रेस के बेरोजगारी के आरोपों पर खुद को स्किल डवलपमेंट ट्रेनिंग और निजी क्षेत्र में रोजगार की ढाल से सामना कर रही बीजेपी का दावा है कि उनका युवाओं को नौकरियां देने का टारगेट जल्द पूरा होगा. पन्द्रह लाख नौकरियों के वादों पर बीजेपी दावे कर चुकी हैं कि नौ लाख युवाओं को प्राइवेट नौकरियां और करीब एक लाख को सरकारी नौकरी दी जा चुकी हैं.


भाजपा प्रदेशाध्यक्ष अशोक परनामी ने हाल ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बताया कि युवाओं को कौशल विकास की ट्रेनिंग देकर गैर सरकारी क्षेत्र में भी रोजगार मुहैया कराए गए हैं. बीजेपी का कहना है कि घोषणा पत्र से भी ज्यादा आशार्थियों को नौकरियों की सौगात दे सकेंगे. परनामी ने आकंड़े पेश करते हुए कहा कि युवाओं के रोजगार को लेकर सरकार प्रयासरत हैं.

शिक्षा विभाग में सबसे अधिक भर्तियां

सबसे ज्यादा रिक्तियां शिक्षा विभाग में हैं. सरकार के अनुसार आगे और भर्तियां भी इसी विभाग में होनी हैं. जो भर्तियों कोर्ट में अटकी हैं उनपर शिक्षा राज्य मंत्री वासुदेव देवनानी का कहना है कि स्कूलों में रिक्त पदों पर जल्द भर्तियां हो इसके लिए सरकार प्रयास कर रही हैं. वे खुद चाहते है कि जल्द शिक्षकों की कमी पूरी हो ताकी सूबे में तालीम की तस्वीर निखर कर आए. वहीं, कोर्ट के मसलों का हल निकलने की उन्हें उम्मीद है.

इन भर्तियों का रिजल्ट रुका हुआ है

पटवार भर्ती परीक्षा के चलते 2015 में निकाली गई 4 हजार 400 पदों के लिए ली गई परीक्षा का परिणाम जारी नहीं किया गया है. पिछले साल 3 हजार 700 पदों के लिए आयोजित ग्राम सेवक भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी नहीं हुआ है. इसी के साथ हॉस्टल वार्डन-2016, प्रयोगशाला सहायक-2016, पुस्तकालय अध्यक्ष-2016, फायरमैन-2016, पैरामेडिकल-2016-17 और पंचायत सहायक-2017 का परीक्षा परिणाम जारी नहीं किया गया है. वहीं, एलडीसी (लोअर डिविजनल क्लर्क)-2013 का टंकण बाकी है.

यहां रिजल्ट आया लेकिन नहीं हो रही नियुक्तियां

दो साल पहले 13 हजार 500 पदों पर निकाली गई स्कूल टीचर भर्ती में अब आरक्षण मामले के चलते नियुक्तियां अटकी हुई हैं. इसी तरह कॉलेज लेक्चरर-2013 के 6 हजार 500 पदों पर भी कुछ नियुक्तियां नहीं हुई हैं. सहायक अभियंता (एईएन) कनिष्ठ अभियंता (जेईएन) के 624 पदों, जूनियर अकाउंटेंट-2013 के 3 हजार 300 पदों पर भी नियुक्तियां होनी शेष हैं. राजस्थान प्रशासनिक सेवा(आरएएस)-2013 के 725 पदों पर भी अब नियुक्ति का इंतजार है. यही नहीं, पशुधन सहायक (1585 पद), नर्सरी टीचर्स ट्रेनिंग (एनटीटी -1000),जेल प्रहरी(925 पद), राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा (15 हजार), शिक्षक भर्ती थर्ड ग्रेड (पंचायती राज विभाग) में भी कुछ नियुक्तियां शेष हैं.

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