राजस्थान शारीरिक
शिक्षक संघ के प्रदेश आह्वान पर दिए जा रहे धरना प्रदर्शन के तहत जिले में
धारा 144 होने के कारण शारीरिक शिक्षकों ने मांगों का ज्ञापन प्रदेश
महामंत्री डॉ. रमेश इंदौलिया के नेतृत्व में शिक्षा उपनिदेशक प्रारंभिक
शिक्षा गणेश धाकरे को सौंपा।
ज्ञापन अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी सुनील गोयल को सौंपकर शिक्षामंत्री, शिक्षा सचिव, शिक्षा निदेशक को भी प्रेषित किया गया। ज्ञापन में शिक्षा विभाग द्वारा हाल ही स्टाफिंग पैटर्न के तहत 120 से कम छात्र नामांकन विद्यालयों से शारीरिक शिक्षकों को हटाने लेवल एक मानकर विषय अध्यापन करवाने का विरोध किया गया है। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष गम्भीर सिंह, मंत्री देवेन्द्र कुमार, दिनेश पाराशर, गंगासिंह, मुकेश चौधरी, हरीश चतुर्वेदी, निर्मला सिंह, प्रियेश अग्रे, अनीता इंदौलिया, दिलीप शर्मा आदि मौजूद थे।
राजस्थान संस्कृत शिक्षा विभागीय शिक्षक संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष अनिल भारद्वाज ने स्टाफिंग पैटर्न सैट-अप परिवर्तन 21 मई में काउंसिलिंग में अनियमितताओं की जांच करने आई निदेशालय बीकानेर से समिति के समक्ष शिक्षकों का पक्ष रखा। भारद्वाज ने बताया कि सैट-अप परिवर्तन शिक्षकों से जबरदस्ती विकल्प पत्र लिए गए। वरिष्ठता सूची का प्रकाशन 20 मई को इंटरनेट पर किया गया था। रिक्त पदों की सूचना भी अंतिम समय पर प्रकाशित की गई थी। उन्होंने बताया कि वरिष्ठता सूची तथा रिक्त पदों का प्रकाशन बाद आपत्ति दर्ज कराने का समय शिक्षकों को नहीं दिया गया।
सरकारी नौकरी - Army /Bank /CPSU /Defence /Faculty /Non-teaching /Police /PSC /Special recruitment drive /SSC /Stenographer /Teaching Jobs /Trainee / UPSC
ज्ञापन अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी सुनील गोयल को सौंपकर शिक्षामंत्री, शिक्षा सचिव, शिक्षा निदेशक को भी प्रेषित किया गया। ज्ञापन में शिक्षा विभाग द्वारा हाल ही स्टाफिंग पैटर्न के तहत 120 से कम छात्र नामांकन विद्यालयों से शारीरिक शिक्षकों को हटाने लेवल एक मानकर विषय अध्यापन करवाने का विरोध किया गया है। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष गम्भीर सिंह, मंत्री देवेन्द्र कुमार, दिनेश पाराशर, गंगासिंह, मुकेश चौधरी, हरीश चतुर्वेदी, निर्मला सिंह, प्रियेश अग्रे, अनीता इंदौलिया, दिलीप शर्मा आदि मौजूद थे।
राजस्थान संस्कृत शिक्षा विभागीय शिक्षक संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष अनिल भारद्वाज ने स्टाफिंग पैटर्न सैट-अप परिवर्तन 21 मई में काउंसिलिंग में अनियमितताओं की जांच करने आई निदेशालय बीकानेर से समिति के समक्ष शिक्षकों का पक्ष रखा। भारद्वाज ने बताया कि सैट-अप परिवर्तन शिक्षकों से जबरदस्ती विकल्प पत्र लिए गए। वरिष्ठता सूची का प्रकाशन 20 मई को इंटरनेट पर किया गया था। रिक्त पदों की सूचना भी अंतिम समय पर प्रकाशित की गई थी। उन्होंने बताया कि वरिष्ठता सूची तथा रिक्त पदों का प्रकाशन बाद आपत्ति दर्ज कराने का समय शिक्षकों को नहीं दिया गया।
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