राजस्थान हाईकार्ट के जस्टिस अरुण भंसाली की कोर्ट ने शिक्षक डॉ नरेंद्र कुमार टाक की याचिका को स्वीकार करते हुए, शिक्षा विभाग द्वारा स्कूल का परिणाम निम्न स्तर पर आने के कारण वार्षिक वेतन वृद्धि पर लगाई गई रोक के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी. साथ ही शिक्षा विभाग को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.

पाली. देश में हमारे जिले का शैक्षणिक स्तर कैसा है। इसका निर्धारण पांच फरवरी को होने वाली नेशनल एचीवमेंट सर्वे परीक्षा से तय होगा। इसमें इसमें कक्षा दसवीं के विद्यार्थी ओएमआर सीट पर बोर्ड परीक्षा से पहले सवालों के जवाब देंगे। इसके लिए शिक्षा विभाग की ओर से प्रति स्कूल दो पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की गई है।

जयपुर।
राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से वर्ष 2013 में आयोजित एलडीसी भर्ती परीक्षा के सफल अभ्यर्थियों ने करीब चार साल बाद भी नियुक्ति नहीं मिलने पर अब इच्छा मृत्यु की मांग की है। करीब एक दर्जन चयनित अभ्यर्थियों ने प्रशासनिक सुधार विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव को ज्ञापन देकर इच्छा मृत्यु की स्वीकृति देने की मांग की है।

झालावाड़. जिले में 2012 की शिक्षक भर्ती के सैंकड़ों शिक्षकों को अधिकारियों के चक्कर काटते हुए लंबा समय हो गया लेकिन कोई समाधान नहीं हो रहा है। सोमवार को 2012 में नियुक्त संशोधित परिणाम के प्रभावित शिक्षकों ने वेतन एरियार व स्थाईकरण की मांग को लेकर जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में एडीईओ व मिनी सचिवालय में अतिरिक्त जिला कलक्टर को ज्ञापन सौंपा।

जयपुर। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था को धत्ता बताते हुए सरकार के घर पर ही कुछ अभ्यर्थी अपनी मांगों को लेकर सचिवालय की टंकी पर चढ़ गए। टंकी पर इन अभ्यर्थियों के चढ़ते ही प्रशासनिक अधिकारी सकते में आ गए।
मौके पर पुलिस अधिकारी भी पहुंचे और अभ्यर्थियों से समझाइश करते रहे।

विदिशा. जिले के सिरोंज ब्लाक के एक शासकीय प्रायमरी स्कूल में पदस्थ शिक्षक और शिक्षिका का आपत्तिजनक वीडियो वायरल हुआ है। ग्रामीणों की शिकायत के बाद एसडीएम के निर्देश पर बीआरसी ने फिलहाल दोनों को उस स्कूल से हटाकर दो अलग अलग स्कूलों में पदस्थ कर दिया है। पत्रिका के पास यह वीडियो है।

स्कूलों से कई ऐसी खबरें आतीं हैं जो चौंकाती हैं। मामला तब और गंभीर हो जाता है जब स्कूल में ही प्रेमालाप करने की शिकायतें सामने आती है। कुछ ऐसा ही मामला सामने आया है मध्य प्रदेश के विदिशा से। जहां सिरोंज ब्लॉक के एक सरकारी स्कूल में शिक्षक-शिक्षिका आपत्तिजनक हालत में मिले।

डूंगरपुर। पंचायतीराज विभाग की ओर से वर्ष 2013 के बाद से तृतीय श्रेणी शिक्षकों की भर्ती में आए बाहरी राज्यों से डिग्री वाले अभ्यर्थियों की जांच आज तक नहीं हो पाई है। करीब 100 से अधिक शिक्षकों के दस्तावेज और डिग्री की जांच बाकी चल रही है। जिसका खामियाजा दूसरे शिक्षकों के स्थाईकरण और नियमितीकरण पर पड़ रहा है।