सरकारी स्कूलों में पांच दिवसीय सप्ताह की मांग

प्रारम्भिक शिक्षा में बदलाव: 500 शिक्षक होंगे इधर उधर

वीसी की तय होगी योग्यता पर कृषि विवि दायरे से बाहर

शिक्षक हो रहे परेशान, पांचवी बोर्ड :ग्रेडिंग में से निकालो सेशनल मार्क्स

e ज्ञान पोर्टल पर हर माह 10 हजार छात्र ले रहे डिजिटल ज्ञान

नई दिल्ली : DNA में आज हम सबसे पहले जिस ख़बर का विश्लेषण कर रहे हैं, वो आपका मूड खराब कर सकती है। क्योंकि ये ख़बर देश के उस भविष्य से जुड़ी हुई है, जो नकल के सहारे आगे बढ़ रहा है।

शिक्षक संघ ने बीईईओ को दिया मांग-पत्र
भास्कर न्यूज | सिरोही राजस्थान प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षक संघ के पदाधिकारियों ने ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कानाराम कुम्हार से वार्ता कर मांग पत्र सौंपा। संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉ. उदयसिंह डिंगार के नेतृत्व में सौंपे पत्र में बताया कि शिक्षकों एवं प्रबोधकों के स्थायीकरण शीघ्र किए जाए।

शिक्षकों के पद समाप्त करने पर आदेशों की प्रतियां जलाई
सीकर | शिक्षकोंके छह हजार से ज्यादा पद समाप्त करने को लेकर राजस्थान शिक्षक संघ ( शेखावत) ने गुरुवार को कलेक्ट्रेट पर आदेशों की प्रतियां जलाई। शिक्षकों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की।

अलवर. अलवर जिले में  प्रान नंबर (परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नम्बर) में गफलत के कारण सैकड़ों शिक्षकों के करोड़ों रुपए का अता-पता नहीं है। सैकड़ों कर्मचारियों के वेतन से की जाने वाली कटौती के पुराने कागजात तक नहीं मिल रहे हैं।

सत्र 2017-18 व 2018-19 के लिए जिलेवार कुल नामांकन लक्ष्य

48 बीएलओ को मिले नोटिस समयसीमा बढाकर 25-03-17 तक टार्गेट पूरा करने के निर्देश

प्रारंभिक शिक्षा में शीघ्र लिपिक और कनिष्ठ लिपिक के स्वीकृत और रिक्त पदों के संबंध में

6D के तहत सेटअप परिवर्तन कर माध्यमिक विधालय में भेजने हेतु

RAS मुख्य परीक्षा-2016 के प्रवेशपत्र के सम्बन्ध में

कई ग्राम पंचायत नहीं हो पाई ओडीएफ, भेजी सूची, प्रति सप्ताह देनी होगी प्रगति रिपोर्ट

ऑनलाइन फीडिंग का मामला :  शाला की खो रही है सिद्धियां : ऑनलाइन फीडिंग में प्रदेश की स्तिथि महज 52.99 फीसदी। डूंगरपुर प्रदेश में 24 वे पायदान पर

अधीनस्थ चयन बोर्ड के अध्यक्ष का एडिशनल चार्ज नरुका को

गार्गी पुरस्कार पाने की अंतिम तिथि 25 तक

तृतीय श्रेणी शिक्षक पंजाबी विषय की भर्ती परीक्षा फिर से कराने की मांग सदन में उठी  शिक्षा मंत्री ने कहा नये नियमो से जारी करेंगे विज्ञप्ति, विधि विभाग से लेंगे राय