सत्ता में आने पर पांच हजार रुपए प्रतिमाह बेरोजगारी भत्ता और हर साल तीस हजार नौकरियां

राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा के चुनावी घोषणा पत्र 'राजस्थान गौरव संकल्प पत्र 2018Ó को केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने मंगलवार को जारी किया। घोषणा पत्र में सत्ता में आने पर नरेगा की तर्ज में शहरी क्षेत्र के लिए रोजगारी गारंटी योजना लाने का वादा किया गया।
पांच हजार रुपए प्रतिमाह बेरोजगारी भत्ता देने तथा हर साल तीस हजार नौकरियों देने सहित किसान, युवा, कर्मचारी सहित सभी वर्गों की बेहतरी के लिए कई घोषणाएं शामिल हैं।
केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि भाजपा ने कहा है, वह किया और वही कह रहे हैं, जो किया जा सकता है। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने पिछले घोषणा पत्र सुराज संकल्प 2013 की चर्चा करते हुए कहा कि 665 बिंदुओं में से 630 बिंदुओं पर अमल हो गया या फिर क्रियान्वयन की प्रक्रिया चल रही है। उन्होंने कहा कि अब सुराज से गौरव की तरफ राजस्थान को ले जाने का लक्ष्य है। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री अर्जुनराम मेघवाल, ओंकार सिंह लखावत, विमल कटियार तथा सुधांशु त्रिवेदी मंच पर रहे। गौरतलब है कि अजमेर की जनसभा में भाजपा ने सत्ता में आने पर किसानों को मुफ्त बिजली देने का वादा किया था, लेकिन भाजपा के चुनावी घोषणा पत्र में इसका कहीं कोई उल्लेख नहीं है।
कृषि
- किसानों की आयु दोगुनी करने के लिए एमएसपी प्रक्रिया पारदर्शी बनाएंगे।
- कृषि केंद्रित 250 करोड़ रुपए का ग्रामीण स्टार्टअप फंड।
- पांच साल में एक लाख करोड़ रुपए के सहकारी ऋण।
- प्रत्येक संभाग में ऋण राहत आयोग की बेंच।
- मवेशियों तथा दुधारू गायों का मुफ्त इलाज।
- हर साल सीएम फैलोशिप फॉर एग्रीकल्चर प्रोग्राम में 1000 किसान इस्रायल व अन्य देशों के दौरे पर जाएंगे।
रोजड़ों से फसलों की सुरक्षा के लिए कारगर योजना।
- प्रत्येक संभाग में एक जिले में संपूर्ण जैविक खेती।
- गिरदावरी रिपोर्ट ऑनलाइन।
- बिजली में किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सोलर ऊर्जा को बढ़ावा।
- डार्क जोन में कुओं को पुनजीर्वित करने के लिए टास्क फोर्स।
- सार्वजनिक वितरण प्रणाली में मक्का व बाजरे भी शामिल।
- हर खेत तक किसानों के लिए कटाणी मार्ग।
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शिक्षा
- सरकारी स्कूल से सरकारी कॉलेज में प्रवेश लेने वाले मेधावी विद्यार्थियों को लैपटॉप व स्मार्ट फोन।
- गैर सरकारी स्कूलों में भी मेधावी छात्र-छात्राओं को लैपटॉप व साइकिल।
- सरकार सहायता नहीं लेने वाले निजी स्कूलों के लिए प्राइवेट स्कूल बोर्ड या उच्च अधिकार संपन्न समिति।
- प्रत्येक महाविद्यालय में ई-लाईब्रेरी।
- शोध नियामक आयोग का गठन।
- निजी विद्यालयों की समस्याओं के निदान के लिए स्थाई आयोग।
- राजस्थान वैदिक स्टडी बोर्ड का गठन।
- राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत शिक्षकों को एक वेतनवृद्धि।
- विद्यार्थी मित्र, संविदा शिक्षक, शिक्षा मित्र व अंशकालीन शिक्षकों की समस्याओं के निदान के लिए समिति।
- चिन्हित विद्यालयों में कम्प्यूटर शिक्षक की नियुक्ति।
- गुरु गोरक्षनाथ योग में योगदान को राजस्थान राज्य पाठ्यपुस्तक मंडल की पुस्तकों में पढ़ाया जाएगा।
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सामाजिक न्याय
- एससी व एसटी वर्ग की रिक्तियों के बैकलॉग भरने की कार्ययोजना।
- छात्रवृत्ति योजना में निर्धारित आय सीमा व छात्रवृत्ति राशि पर पुनर्विचार।
- वन्य क्षेत्रों में बसे आदिवासियों के लिए वन्य ग्राम।
- आदिवासी भाषा संरक्षण के लिए शोध केंद्र।
-टीएसपी एरिया में सेना भर्ती कार्यालय खोलने की अनुशंसा।
- आदर्श ग्राम पंचायत की तर्ज पर बाल मित्र ग्राम पंचायत।
- मीना के साथ मीणा राज्य की अनसूचित जनजाति की सूची क्रमांक 9 में जोडऩे की अनुशंसा।
- पृथक से आर्थिक पिछड़ा वर्ग विकास आयोग की स्थापना।
- जाखम बांध क्षेत्र में विशेष इको टूरिज्म।
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युवाओं के लिए
- निजी सेवा प्रदाता, रोडवेज परिवहन, आवास तथा कला प्रदर्शन सेवाओं में छूट के लिए डिस्काउंट वाउचर।
- प्रत्येक जिला मुख्यालय पर यूथ हॉस्टल की स्थापना।
- प्रत्येक जिले में योग भवन का निर्माण।
- सेना में भर्ती से तीन माह पहले हर उपखंड मुख्यालय पर प्रशिक्षण केंद्र।
- खेलो भारत की तर्ज पर खेलो राजस्थान का आयोजन
- छात्र संघ चुनाव में स्थानीय निकाय की तर्ज पर छात्राओं के लिए आरक्षण।
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रोजगार
- 21 वर्ष से अधिक आयु के शिक्षित बेरोजगार को पांच हजार रुपए प्रतिमाह बेरोजगारी भत्ता।
- सरकारी क्षेत्र में हर वर्ष 30 हजार नौकरियां देने के साथ आगामी पांच वर्ष में स्वरोजगार व निजी क्षेत्र में 50 लाख रोजगार के अवसर।
- परिधानों को विकसित करने के लिए सिलाई कला बोर्ड।
- रोजगार कार्यालय को श्रेणियों के हिसाब से विभाजित कर राजस्थान के मूल निवासियों के हितों की रक्षा।
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महिला सशक्तीकरण
- महिला कृषक को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष योजना।
- सेना में महिलाओं की भर्ती के लिए जिला स्तर पर सेल।
- छह लाख से कम वार्षिक आय वाले परिवारों की बालिकाओं की शादी के लिए एक लाख रुपए की सहायता।
- कच्ची बस्तियों के निकट महिला बैंक व मोबाइल बैंक ।
- गृह लक्ष्मी सम्मान योजना में 28 से 59 वर्ष तक की आयु महिलाओं के सशक्तीकरण की योजना।
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कर्मचारियों के लिए
- राज्य कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 17,700 की जगह 18,000 रुपए निर्धारित।
- सामंत कमेटी की सिफारिश के आधार पर सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों में संशोधन ।
- अनुसूची 5 में 2400 से 2800 पे ग्रेड के भिन्न लेवल खत्म होंगे।
- राज्य कर्मचारियों की राजकार्य के दौरान मृत्यु पर आश्रित को 10 वर्ष तक पूर्ण पेंशन।
- सहायक कर्मचारी एवं समकक्ष पदों को एमटीएस घोषित किया जाएगा।
- वर्ष 2004 व उसके बाद नियुक्त कर्मचारियों के लिए बेहतर मेउिक्लेम पॉलिसी।
- पेंशनर्स को सीजीएजएस की तर्ज पर कैशलेस चिकित्सा सुविधा।
- संविदा कार्मिकों को अनुभ के आधार पर भर्तियों में बोनस अंक।
- सभी संविदा कार्मिकों को मेडिक्लेम तथा ईएसआई का लाभ।

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ग्रामीण क्षेत्र
- तीन हजार आबादी वाले गांव में एक किलोवाट के कनेक्शन तक मुफ्त घरेलू बिजली।
- प्रत्येक ग्राम में ग्राम सभा की ओर से समस्या समाधान अधिकारी की नियुक्ति।
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सूचना एवं तकनीक
- सार्वजनिक स्थानों पर मुफ्त वाई-फाई।
- सभी नगरीय क्षेत्रों में सीसीटीवी कैमरे।
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वरिष्ठ नागरिक
- सभी जिला मुख्यालयों पर वरिष्ठ नागरिक केंद्र।
- पांच साल में एक लाख लोगों को मुफ्त में तीर्थयात्रा।
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पर्यटन, संस्कृति व कला
- राजस्थानी साहित्य से संबंधित लेखक, कवि तथा अन्य प्रोफेशनल को फैलोशिप।
- राजस्थानी भाषा के लिए समयब प्रयास।
- इको एवं एडवेंचर टूरिज्म को बढ़ावा।
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शहीद एवं पूर्व सैनिक
- राजकीय निधि से शहीद स्मारकों का रख-रखाव।
- 25 बीघा जमीन नहीं लेने पर सैनिकों को डीएलसी दर से नकद भुगतान।
- शौर्य पुरस्कार विजेता सैनिक व अद्र्धसैनिक बलों के जवानों व शहीदों की विधवाओं को मुफ्त यात्र सुविधा
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उद्योग
- महिला उद्यमियों को रीको क्षेत्र में भूखंड आवंटन में 33 प्रतिशत आरक्षण।
- पर्यावरण सरलीकरण के लिए पर्यावरण प्रदूषण प्रकोष्ठ।
- राज्य में डिफेंस आधारित उद्योग की स्थापना को प्रोत्साहन।
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पशुपालन
- मेवात क्षेत्र में गोहत्या व गो तस्करी रोकने के लिए चौकियां बढ़ाएंगे।
-गोचर व ओरण में बारिश के समय मनरेगा से धामन घास की बुवाई।
- भेड़ पालक सहकारी समितियों का गठन।
- गोसेवकों को विशिष्ट गो सेवा सम्मान।
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पत्रकार कल्याण
- पत्रकारों पर हमले व धमकियों को गैर जमानती अपराध घोषित किया जाएगा।
- पत्रकार एवं उनके आश्रितों को चिकित्सा बीमा राशि तीन लाख से बढ़ाकर पांच लाख होगी।
- वयोवृद्धि पत्रकारों को पेंशन।
- पत्रकार अधिस्वीकरण प्रक्रिया ऑनलाइन होगी।
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चिकित्सा एवं स्वास्थ्य
- सभी ग्राम पंचायत मुखयालय 108 आपातकालीन एम्बुलेंस सेवा से जुड़ेंगे।
- आयुर्वेदी विभाग को वन विभाग के साथ मिलाकर औषधीय पौधे लगाएंगे।
- राजस्थान योग बोर्ड का गठन।
- शिक्षण संस्थाओं में योग अनिवार्य।
- इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा।
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अन्य विशेष
- क्रीमी लेयर को केंद्र के समकक्ष किया जाएगा।
- एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल लाएंगे।
- अनैतिक कार्य के लिए इस्तेमाल होने वाले शब्द गोरखधंधा को प्रतिबंधित कर इसके इस्तेमाल पर दंडित किए जाने का कानून बनाया जाएगा।
- केशकला बोर्ड की तर्ज पर स्वर्ण कला, रजत कला, काष्ठ कला आदि के उत्थान के लिए बोर्ड।
- राज्य में बांग्लादेशी तथा रोहिंग्या मुसलमानों की पहचान कर देश से बाहर भेजेंगे।
- पाकिस्तान से विस्थापित हिंदुओं की नागरिकता।
- भगवान परशुराम बोर्ड का गठन।