जयपुर। अखिलराजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ एकीकृत ने सरकार की ओर से की गई जीपीएफ पर मिलने वाले ब्याज दर की कटौती को गलत बताया है। महासंघ ने आंदोलन की चेतावनी देते हुए कटौती आदेश वापस लेने की मांग की है।
महासंघ(एकीकृत)के प्रदेशाध्यक्ष गजेंद्र सिंह राठौड़ ने कहा कि सरकार ने कर्मचारियों के कल्याण के स्थान पर एक के बाद एक आर्थिक कुठाराघात करती रही है। जीपीएफ पर मिलने वाले ब्याज दर में 0.5 प्रतिशत की कटौती कर दी गई है। इससे पहले कर्मचारियों के स्टेशनरी भत्तों में कटौती कर दी,फिर आरपीएमएफ में कटौती में बढ़ोतरी कर दी,मंत्रालयिक कर्मचारियों के पदों में कटौती कर दी और अब जीपीएफ के ब्याज दर में कटौती की जा रही है। गजेंद्र सिंह राठौड़ ने बताया कि राज्य सरकार ने श्रमिक कानूनों में बदलाव,किसानों कि भूमि अधिकरण,कर्मचारियों पर आर्थिक कुठाराघात,बिजली बोर्ड को निजी हाथों में सौंपना आदि के लिए सरकार स्टेट मॉडल बन गई है। सरकार ने इसे वापस नहीं लिया तो यह विरोध की चिंगारी दानावल बन जाएगी। यहां भी हैदराबाद जैसे हालात दिखाई देंगे।
सरकारी नौकरी - Army /Bank /CPSU /Defence /Faculty /Non-teaching /Police /PSC /Special recruitment drive /SSC /Stenographer /Teaching Jobs /Trainee / UPSC
महासंघ(एकीकृत)के प्रदेशाध्यक्ष गजेंद्र सिंह राठौड़ ने कहा कि सरकार ने कर्मचारियों के कल्याण के स्थान पर एक के बाद एक आर्थिक कुठाराघात करती रही है। जीपीएफ पर मिलने वाले ब्याज दर में 0.5 प्रतिशत की कटौती कर दी गई है। इससे पहले कर्मचारियों के स्टेशनरी भत्तों में कटौती कर दी,फिर आरपीएमएफ में कटौती में बढ़ोतरी कर दी,मंत्रालयिक कर्मचारियों के पदों में कटौती कर दी और अब जीपीएफ के ब्याज दर में कटौती की जा रही है। गजेंद्र सिंह राठौड़ ने बताया कि राज्य सरकार ने श्रमिक कानूनों में बदलाव,किसानों कि भूमि अधिकरण,कर्मचारियों पर आर्थिक कुठाराघात,बिजली बोर्ड को निजी हाथों में सौंपना आदि के लिए सरकार स्टेट मॉडल बन गई है। सरकार ने इसे वापस नहीं लिया तो यह विरोध की चिंगारी दानावल बन जाएगी। यहां भी हैदराबाद जैसे हालात दिखाई देंगे।
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