डूंगरपुर। भील आदिवासी आरक्षण समन्वय समिति की ओर से शिक्षक भर्ती लेवल
प्रथम में 1167 अनारक्षित पदों पर जनजाति अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रदान
कराने और पूरे राजस्थान के जनजाति वर्ग के आरक्षण का 50 प्रतिशत लाभ टीएसपी
क्षेत्र को दिलाने की मांगो को लेकर युवा वर्ग पिछले दिनों जिला कलेक्टर
कार्यालय के बाहर अनवरत धरने पर रहकर मांग कर रहा था।
जयपुर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात के बाद धरना स्थगित किया गया था लेकिन लम्बे दिनों बाद भी सरकार की तरफ से कोई सकारात्मक कार्यवाही नही होने पर कुछ दिनों से युवा वर्ग नेशनल हाइवे पर काकरी डूंगरी पहाड़ी पर बैठकर मांग कर रहे थे। अभ्यर्थियों को समझाने मंगलवार देर शाम कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने युवाओं से वार्ता की। इस मौके पर उदयपुर के पूर्व सांसद रघुवीर सिंह मीणा, पूर्व सांसद ताराचंद भगोरा, विधायक महेन्द्रजीत सिंह मालवीया, विधायक गणेश घोघरा, पूर्व विधायक पूंजीलाल परमार, प्रधान लक्ष्मण कोटेड मौजूद रहे।
मांगों का विश्लेषण करने बनाई कमेटी, तीन माह में देगी रिपोर्ट : अनुसूचित क्षेत्र में रिक्त रहे अनारक्षित श्रेणी के 1167 पदों पर अनुसूचित क्षेत्र के अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने संबंधी भील आरक्षण समन्वय समिति राजस्थान कैंप डूंगरपुर की मांगों का विस्तृत विश्लेषण कर अनुशंसा प्रस्तुत करने एक समिति का गठन किया गया। इसमें सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के आयुक्त को अध्यक्ष बनाया गया है। कार्मिक विभाग के शासन उप सचिव को सदस्य बनाया गया है। जनजाति क्षेत्रीय विभाग के आयुक्त को सदस्य बनाया गया है। प्रारंभिक शिक्षा विभाग के निदेशक को संयुक्त सचिव समिति में बनाया गया है। राज्य सरकार के प्रशासनिक सुधार विभाग के शासन उप सचिव अरुण कुमार शर्मा ने आदेश जारी किया है। यह समिति 3 माह में अपनी रिपोर्ट प्रशासनिक विभाग को अनुशंसा समेत प्रस्तुत करेगी।
जयपुर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात के बाद धरना स्थगित किया गया था लेकिन लम्बे दिनों बाद भी सरकार की तरफ से कोई सकारात्मक कार्यवाही नही होने पर कुछ दिनों से युवा वर्ग नेशनल हाइवे पर काकरी डूंगरी पहाड़ी पर बैठकर मांग कर रहे थे। अभ्यर्थियों को समझाने मंगलवार देर शाम कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने युवाओं से वार्ता की। इस मौके पर उदयपुर के पूर्व सांसद रघुवीर सिंह मीणा, पूर्व सांसद ताराचंद भगोरा, विधायक महेन्द्रजीत सिंह मालवीया, विधायक गणेश घोघरा, पूर्व विधायक पूंजीलाल परमार, प्रधान लक्ष्मण कोटेड मौजूद रहे।
मांगों का विश्लेषण करने बनाई कमेटी, तीन माह में देगी रिपोर्ट : अनुसूचित क्षेत्र में रिक्त रहे अनारक्षित श्रेणी के 1167 पदों पर अनुसूचित क्षेत्र के अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने संबंधी भील आरक्षण समन्वय समिति राजस्थान कैंप डूंगरपुर की मांगों का विस्तृत विश्लेषण कर अनुशंसा प्रस्तुत करने एक समिति का गठन किया गया। इसमें सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के आयुक्त को अध्यक्ष बनाया गया है। कार्मिक विभाग के शासन उप सचिव को सदस्य बनाया गया है। जनजाति क्षेत्रीय विभाग के आयुक्त को सदस्य बनाया गया है। प्रारंभिक शिक्षा विभाग के निदेशक को संयुक्त सचिव समिति में बनाया गया है। राज्य सरकार के प्रशासनिक सुधार विभाग के शासन उप सचिव अरुण कुमार शर्मा ने आदेश जारी किया है। यह समिति 3 माह में अपनी रिपोर्ट प्रशासनिक विभाग को अनुशंसा समेत प्रस्तुत करेगी।