जयपुर. गहलोत सरकार (Ashok Gehlot government) देश की संप्रभुता के लिए चुनौती बने लापता विदेशी नागरिकों (Missing foreign nationals) को ढूंढने के लिए एक्शन मोड पर आ गई है. गृह विभाग ने सभी इंटेलिजेंस एवं सुरक्षा से जुड़ी एजेंसियों को सर्च अभियान तेज करने के निर्देश दिये हैं. गहलोत सरकार ने एजेंसियों को यह भी निर्देश दिया है कि अवैध रूप से रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों की निगरानी रखी जाए.
राज्य सरकार ने केन्द्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश का बाद हाल ही में एक उच्चस्तरीय कमेटी का गठन किया था. सभी जिलों के एसपी को लापता लोगों की खोज करने के आदेश दिये गये हैं. सुरक्षा एजेंसियों से जुड़े अफसरों के अनुसार प्रदेश में विदेशों के करीब 684 लोग लापता हो चुके हैं. इनमें पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और म्यामांर के नागरिक शामिल हैं. राजस्थान में बड़ी संख्या में पाक विस्थापित रहते हैं. पाकिस्तान से विस्थापित होकर आये लोग बड़ी संख्या में राज्य में रहते हैं. इन्हें ढूंढने के लिए केंद्र ने राज्य सरकार को निर्देश दिए थे.
देशभर में 4 लाख से ज्याद लापता
केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने वर्ष 2020 की एक रिपोर्ट के आधार पर राज्य सरकार को इन पाकिस्तानियों को तलाशने के निर्देश दिये हैं. केन्द्र के अनुसार देशभर में 4 लाख 21 हजार 255 विदेशी नागरिक लापता हैं. ये सभी विदेशी नागरिक वीजा लेकर भारत की यात्रा पर आए थे, लेकिन उसके बाद ये लोग अपने देश नहीं लौटे और लापता हो गये. ये लोग केन्द्रीय जांच एजेंसियों के राडार पर नहीं हैं. सुरक्षा के दृष्टिकोण से इन्हें ढूंढना बेहद जरूरी है. इनका ढूंढना देश हित में है ताकि वे राष्ट्रीय सुरक्षा में सेंध नहीं लगा सके. इस कड़ी में राज्य सरकार ने प्रदेश में घुसपैठियों का पता लगाने के लिये कमेटी गठित की है.
केंद्र ने 1 जनवरी को लिखा था पत्र
केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने 1 जनवरी 2021 को राज्य सरकार को पत्र लिखकर कमेटी गठित करने के निर्देश दिए थे. केन्द्रीय गृह मंत्रालय के आदेशों की पालना के तहत गहलोत सरकार ने गृह सचिव एलएन मीणा की अध्यक्षता में कमेटी भी गठित कर दी है. कमेटी प्रदेश में लापता घुसपैठियों को ट्रेस (ढूंढेंगी) कर रही है. गृह विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेट्री अभय कुमार ने सभी इंटेलिजेंस अधिकारियों को लापता लोगों की तलाश करने के सख्त दिशा निर्देश दिये हैं. इसके साथ ही अवैध रूप से रहने वाले पाकिस्तानियों नागरिकों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.