जयपुर. प्रदेश के दस लाख से ज्यादा युवाओं के लिए खुशखबर है। राजस्थान
अध्यापक पात्रता परीक्षा (रीट) भर्ती का सपना जल्द पूरा होने वाला है।
शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा की अध्यक्षता में गुरुवार को
सचिवालय में हुई बैठक में भर्ती को लेकर चर्चा हुई।
बैठक में शिक्षा विभाग की शासन सचिव मंजू राजपाल, माध्यमिक एवं प्रारंभिक शिक्षा निदेशक सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। डोटासरा ने अध्यापक पात्रता परीक्षा जल्द से जल्द करवाने के लिए अधिकारियों को परीक्षा संबंधित समस्त प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश दिए हैं। जानकारी के अनुसार, परीक्षा अगले साल होगी। भर्ती की घोषणा जल्द शिक्षा राज्यमंत्री करेंगे।
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मंशा के अनुसार शिक्षित एवं पात्र बेरोजगार युवाओं को नौकरी देने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। बैठक में परीक्षा के पैटर्न, पाठ्यक्रम और संभावित तिथियों को लेकर चर्चा की। मंत्री ने अध्यापक पात्रता परीक्षा जल्द करवाए जाने के लिए रोडमैप बनाकर कार्यवाही करने की बात कही।
स्थानांतरण नीति जल्द
डोटासरा ने कहा कि राज्य सरकार जल्द ही शिक्षकों की स्थानान्तरण नीति बनाकर उसे क्रियान्वित करेगी। उन्होंने कहा कि इसके लिए एक कमेटी प्रस्तावित की है। यह कमेटी विभिन्न राज्यों में स्थानान्तरण नीति का अध्ययन करने के साथ ही राज्य में इसके व्यावहारिक क्रियान्वयन पर रिपोर्ट देगी। उन्होंने बताया कि कमेटी को नीति के संबंध में महीनेभर में रिपोर्ट देने के लिए निर्देश दिए हैं।
बैठक में शिक्षा विभाग की शासन सचिव मंजू राजपाल, माध्यमिक एवं प्रारंभिक शिक्षा निदेशक सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। डोटासरा ने अध्यापक पात्रता परीक्षा जल्द से जल्द करवाने के लिए अधिकारियों को परीक्षा संबंधित समस्त प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश दिए हैं। जानकारी के अनुसार, परीक्षा अगले साल होगी। भर्ती की घोषणा जल्द शिक्षा राज्यमंत्री करेंगे।
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मंशा के अनुसार शिक्षित एवं पात्र बेरोजगार युवाओं को नौकरी देने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। बैठक में परीक्षा के पैटर्न, पाठ्यक्रम और संभावित तिथियों को लेकर चर्चा की। मंत्री ने अध्यापक पात्रता परीक्षा जल्द करवाए जाने के लिए रोडमैप बनाकर कार्यवाही करने की बात कही।
स्थानांतरण नीति जल्द
डोटासरा ने कहा कि राज्य सरकार जल्द ही शिक्षकों की स्थानान्तरण नीति बनाकर उसे क्रियान्वित करेगी। उन्होंने कहा कि इसके लिए एक कमेटी प्रस्तावित की है। यह कमेटी विभिन्न राज्यों में स्थानान्तरण नीति का अध्ययन करने के साथ ही राज्य में इसके व्यावहारिक क्रियान्वयन पर रिपोर्ट देगी। उन्होंने बताया कि कमेटी को नीति के संबंध में महीनेभर में रिपोर्ट देने के लिए निर्देश दिए हैं।
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