भास्कर संवाददाता | मेड़तारोड केंद्रीय कर्मचारियों के लिए सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को सरकार
द्वारा मंजूरी दिए जाने के तत्काल बाद कर्मचारियों के संगठनों ने इन्हें
नाकाफी करार देते हुए 11 जुलाई से अनिश्चितकालीन राष्ट्रव्यापी हड़ताल करने
की घोषणा की है।
इस संबंध में जयपुर में एक सयुंक्त रूप से यूनियनों की बैठक गुरुवार को हुई। जिसमें 11 जुलाई को रेल का चक्का जाम करने का निर्णय लिया गया है। केन्द्र कर्मचारियों के संगठनों की नेशनल ज्वाइंट काउंसिल ऑफ एक्शन के अध्यक्ष एवं ऑल इंडिया रेलवे मेन्स फैडरेशन के महासचिव एम रघुवैया एआईआरएफ के महासचिव शिवगोपाल मिश्रा नेे बताया कि सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को अब तक की सबसे खराब अनुंशसा करार देते हुए कहा कि इनके लागू होने पर कर्मचारियों को कोई लाभ नहीं पहुंचेगा। काउंसिल ने कहा कि रेलवे से जुड़ी मांगों और रेलवे बोर्ड के साथ चर्चा की है और इसमें कुछ मुद्दों पर सहमति बनने की उम्मीद है। न्यूनतम वेतन 18 हजार से बढ़ाकर 26 हजार रुपए करने की मांग की गई थी। जिस पर कर्मचारी कुछ पीछे हटने को तैयार है। इसे एक जुलाई 2015 के महंगाई के आंकड़ों के आधार पर तय किए जाने की जरूरत है। इस आधार पर 22 से 23 हजार रुपए तक हो सकता है।
सरकारी नौकरी - Army /Bank /CPSU /Defence /Faculty /Non-teaching /Police /PSC /Special recruitment drive /SSC /Stenographer /Teaching Jobs /Trainee / UPSC
इस संबंध में जयपुर में एक सयुंक्त रूप से यूनियनों की बैठक गुरुवार को हुई। जिसमें 11 जुलाई को रेल का चक्का जाम करने का निर्णय लिया गया है। केन्द्र कर्मचारियों के संगठनों की नेशनल ज्वाइंट काउंसिल ऑफ एक्शन के अध्यक्ष एवं ऑल इंडिया रेलवे मेन्स फैडरेशन के महासचिव एम रघुवैया एआईआरएफ के महासचिव शिवगोपाल मिश्रा नेे बताया कि सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को अब तक की सबसे खराब अनुंशसा करार देते हुए कहा कि इनके लागू होने पर कर्मचारियों को कोई लाभ नहीं पहुंचेगा। काउंसिल ने कहा कि रेलवे से जुड़ी मांगों और रेलवे बोर्ड के साथ चर्चा की है और इसमें कुछ मुद्दों पर सहमति बनने की उम्मीद है। न्यूनतम वेतन 18 हजार से बढ़ाकर 26 हजार रुपए करने की मांग की गई थी। जिस पर कर्मचारी कुछ पीछे हटने को तैयार है। इसे एक जुलाई 2015 के महंगाई के आंकड़ों के आधार पर तय किए जाने की जरूरत है। इस आधार पर 22 से 23 हजार रुपए तक हो सकता है।
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