जयपुर. पिछले दो साल से प्रदेश के 12 लाख बेरोजगार तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे हैं। इतना ही नहीं, पिछले छह माह में सरकार चार बार भर्ती शुरू करने की घोषणा कर चुकी है, इसके बावजूद आज तक प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई है। दो साल में छह बार परीक्षा पैटर्न भी बदला जा चुका है। दो दिन पहले ही परीक्षा का नाम रिक्रूटमेंट कम एलिजिबिलिटी एग्जाम्स फाॅर टीचर्स (रीट) से बदलकर राजस्थान एलिजिबिलिटी एग्जाम फाॅर टीचर्स (रीट) कर दिया है। सवाल उठ रहे हैं कि जब सरकार ने इस भर्ती के नियम-कायदे ही तय करने में दो साल लगा दिए तो भर्ती प्रक्रिया में कितना समय लगेगा। अब शिक्षा राज्यमंत्री वासुदेव देवनानी ने फिर कहा है कि इस महीने ही भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।
इन दो सालों में परीक्षा का नाम भी दो बार बदल दिया गया। पहले आरटेट से रीट यानी रिक्रूटमेंट कम एलिजिबिलिटी एग्जाम्स फाॅर टीचर्स किया गया। अब दो दिन पहले ही रीट शॉर्ट फार्म बरकरार रखते हुए परीक्षा का नाम राजस्थान एलिजिबिलिटी एग्जाम फाॅर टीचर्स कर दिया।
नियमों में उलझे बेरोजगार
> सबसे पहले सरकार ने गुजरात मॉडल पर थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती शुरू करने की घोषणा की। इसके तहत आरटेट के 60% अंक, 12वीं के अंकों का 10% और स्नातक तथा बीएड या बीएसटीसी में प्राप्त अंकों का 15-15% अंक जोड़कर भर्ती करने पर मंथन हुआ। लेकिन योजना फ्लाप रही।
> आरटेट की मेरिट के आधार पर भर्ती कराई जाए। यह योजना भी नहीं बढ़ी।
> रीट का आयोजन कर मेरिट से भर्ती कराने की तैयारी की जा रही थी, लेकिन कानूनी झमेलों में उलझने की नौबत से विभाग डर गया।
> अब सरकार ने शॉर्ट फॉर्म रीट रखने हुए भर्ती परीक्षा के नाम को बदलकर राजस्थान एलिजिबिलिटी एग्जाम फाॅर टीचर्स कर दिया।
> पहले घोषणा की गई थी कि इस भर्ती की विज्ञप्ति राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड निकालेगा और मेरिट शिक्षा विभाग को सौंपेगा।
> आरटेट की मेरिट के आधार पर भर्ती कराई जाए। यह योजना भी नहीं बढ़ी।
> रीट का आयोजन कर मेरिट से भर्ती कराने की तैयारी की जा रही थी, लेकिन कानूनी झमेलों में उलझने की नौबत से विभाग डर गया।
> अब सरकार ने शॉर्ट फॉर्म रीट रखने हुए भर्ती परीक्षा के नाम को बदलकर राजस्थान एलिजिबिलिटी एग्जाम फाॅर टीचर्स कर दिया।
> पहले घोषणा की गई थी कि इस भर्ती की विज्ञप्ति राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड निकालेगा और मेरिट शिक्षा विभाग को सौंपेगा।
> अब इसमें बदलाव कर इसकी विज्ञप्ति बोर्ड और प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय से अलग अलग जारी करने की कवायद चल रही है।
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