The Rajasthan Teachers Blog - राजस्थान - शिक्षकों का ब्लॉग

जयपुर,(विसं): राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा है कि हर शिक्षक को उसके सेवाकाल में तय समयावधि के लिए ग्रामीण क्षेत्र में नियुक्ति देने के संबंध ...

विधि रचनाकार प्रतियोगी परीक्षा-2014 साक्षात्कार हेतु सूचि 14.12.2016

प्रिंसिपल बनेंगे पंचायत शिक्षा अधिकारी

राजस्थान पंचायतीराज शिक्षक एवं कर्मचारी संघ की जिला शाखा की ओर से मंगलवार को डीईओ प्रारंभिक को ज्ञापन सौंपकर समस्याओं के समाधान की मांग रख...

नैनवां| पाडूलासरकारी मिडिल स्कूल में कार्यरत शिक्षक रामदेव नागर को तीन वर्ष बीत जाने के बाद भी 27 वर्षीय चयनित वेतनमान नहीं मिल पा रहा है।...

पाली | शिक्षाविभाग में स्टाफिंग पैटर्न में हुई गड़बडिय़ों के बाद संबंधित अधिकारियों बाबुओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर जवरीलाल प्रजा...

जयपुर। प्रदेश के सरकारी कार्यालयों की तर्ज पर अब राजस्थान मदरसा बोर्ड भी हाईटेक होने जा रहा है। सरकारी दफ्तरों में जहां बायोमैट्रिक मशी...

जयपुर—–सरकार ने पिछलेे तीन सालों में राजस्थान को अग्रिम पंक्ति का राज्य बनाने के लिए नीतिगत सुधारों की पहल की है और आम नागरिक के चेहरे पर म...

भरतपुर । अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ द्वारा राज्य सरकार के तीन वर्ष पूर्ण होने पर राज्य, बोर्ड, निगम कर्मचारियों ने कलेक्...

अजमेर। विशेष पिछड़ा वर्ग (एसबीसी) की पांच जातियों को चार प्रतिशत आरक्षण राजस्थान उच्चन्यायालय की ओर से खारिज किए जाने के बाद राजस्थान राज्य...

लीगल रिपोर्टर. जयपुर | हाईकोर्टने आरएएस भर्ती-2013 की प्री-परीक्षा परिणाम में 15 गुना अभ्यर्थियों से ज्यादा अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के...

जयपुर, 13 दिसम्बर। शिक्षा राज्य मंत्री प्रो. वासुदेव देवनानी ने मंगलवार को पंचायती राज विभाग के अधिकारियों से शासन सचिवालय स्थित अपने कक्ष ...

3 Grade भर्ती 2016 के*REET* 2nd लेवल के इंग्लिश मामले में मनीष मोहन बोहरा के मामले की सुनवाई 15-12-2016 को डबल बेंच में कोर्ट 2 में केस नंब...

कार्मिक विभाग व rpsc से मांगा जवाब, राजस्थान प्रशासनिक सेवा भर्ती 2013, हाईकोर्ट, जयपुर

Ras भर्ती 2013 पर आरपीएससी से मांगा जवाब*, खंडपीठ में दायर अपील में प्रारम्भिक परीक्षा में 15 गुना की बजाय 30 गुना अभ्यर्थी उत्तीर्ण करने क...

नौकरी में रहते परीक्षा तैयारी के लिए नहीं मिलेगी छुट्टी...... सहकारिता विभाग ने लगाई रोक

पदस्थापन..... मेरिट वाले तो शहर चाहते हैं, गांव तो आखिरी प्राथमिकता* हाईकोर्ट ने शिक्षको की पदस्थापन नीति पर सवाल उठाते हुए कहा

हर शिक्षक की ग्रामीण क्षेत्र में अनिवार्य नियुक्ति पर रुख स्पष्ट करे सरकार :हाईकोर्ट

2 साल में 4 लाख युवाओं को रोजगार देगी राज्य सरकार

डार्क जोन के शिक्षकों को इस बार भी राहत की संभावना नहीं*, प्रतिबंधित जिलो के 13 से 15 हजार शिक्षक कर रहे है इन्तजार, इनमे सर अधिकाँश महिलाय...