अलवर | आरपीएससी की ओर से होने वाली वरिष्ठ अध्यापक शिक्षक भर्ती और एसएससी
की ओर से होने वाली सलेक्शन ग्रेड भर्ती की परीक्षा की तिथियां आपस में
टकरा रही है।
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RPSC का कारनामाः -23 अंक लाने वाला बना टीचर, हाईकोर्ट में की अपील
राजस्थान हाईकोर्ट ने सोमवार को RPSC
(आरपीएससी) को शिक्षक भर्ती परीक्षा २०१६ के तहत गणित विषय में कट-ऑफ
मार्क्स निर्धारित नहीं करने और इसके चलते माइनस २३ अंक प्राप्त करने वाले
एक अभ्यर्थी को नियुक्ति प्रदान करने के मामले में नोटिस जारी कर ६ सप्ताह
में जवाब तलब किया है। हाईकोर्ट ने यह आदेश मनीषा शर्मा की ओर से दायर
जनहित याचिका की सुनवाई में दिए।
शिक्षक संघ राष्ट्रीय से शिक्षकों को वेतन दिलाने की मांग
डूंगरपुर| राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय की जिला कार्यकारिणी की ओर से
सोमवार को मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद डूंगरपुर और जिला शिक्षा
अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा को ज्ञापन देकर अधिशेष शिक्षकों का वेतन दिलाने
की मांग रखी।
हाईकोर्ट ने दिए शिक्षिका को कार्यमुक्त कर नई स्कूल में ज्वॉइनिंग कराने के निर्देश
राजस्थान हाई कोर्ट ने तृतीय श्रेणी शिक्षिका की याचिका पर सुनवाई करते हुए
पंचायती राज विभाग व शिक्षा विभाग को अभ्यर्थी को एलपीसी के साथ
कार्यमुक्त कर नई स्कूल में कार्यग्रहण कराने के निर्देश दिए हंै।
रीट प्रथम लेवल की भर्ती से भी हटी रोक, 26 हजार शिक्षकों को मिलेगी नियुक्ति
अजमेर। उच्च न्यायालय ने अध्यापक पात्रता परीक्षा (रीट) लेवल प्रथम की
भर्ती पर लगी रोक को भी हटा लिया है। इससे प्रदेश में 26 हजार पद पर
नियुक्ति का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों को राहत मिली है। उच्च न्यायालय ने
इससे पूर्व 19 सितम्बर को रीट लेवल द्वितीय को चुनौती देने वाली याचिका
खारिज कर 28 हजार शिक्षकों की भर्ती का रास्ता साफ किया था।
हाईकोर्ट ने दिए शिक्षिका को कार्यमुक्त कर नई स्कूल में ज्वॉइनिंग कराने के निर्देश
राजस्थान हाई कोर्ट ने तृतीय श्रेणी शिक्षिका की याचिका पर सुनवाई करते हुए
पंचायती राज विभाग व शिक्षा विभाग को अभ्यर्थी को एलपीसी के साथ
कार्यमुक्त कर नई स्कूल में कार्यग्रहण कराने के निर्देश दिए हंै।
आरपीएससी की कॉलेेेज व्याख्याता काउंसलिंग में उच्च शिक्षा विभाग भूला महिलाओं को वरीयता देना..सूची से सामान्य महिला ही गायब..
उदयपुर . राजस्थान लोक सेवा आयोग की कॉलेज व्याख्याता/
सहायक प्राध्यापक परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की प्रस्तावित
काउंसलिंग में उच्च शिक्षा आयुक्तालय ने महिला वरीयता को ही भुुला दिया है।
आयुक्तालय की वरीयता सूची में सामान्य महिला को गायब कर दिया गया है।