राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा (रीट) की अंक तालिका में फर्जीवाड़ा करके
सरकारी नौकरी हासिल कर ली। प्रदेश के 59 अभ्यर्थियों ने शिक्षक बनने के लिए
अंक तालिकाओं के नंबर बदल डाले। इनमें 25 महिलाएं हैं। माध्यमिक शिक्षा
बोर्ड ने सत्यापन किया तो फर्जीवाड़ा सामने आ गया।
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तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती-2018 में 16 जिलों में फर्जीवाड़े का खुलासा, करौली में सबसे ज्यादा
जयपुर। प्रारंभिक शिक्षा विभाग की ओर से कराई गई तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती लेवल प्रथम में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। 26 हजार पदों के लिए हुई इस तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती-2018 में प्रदेश के 16 जिलों के 59 अभ्यर्थियों ने चयन के लिए फर्जीवाड़ा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी।
तबादले की मांग, नॉन टीएसपी क्षेत्र के शिक्षक 26 जुलाई को धरना देंगे
कुशलगढ़| नॉन टीएसपी शिक्षक संघर्ष समिति की बैठक रविवार को नागनाथ महादेव
मंदिर परिसर में जिलाध्यक्ष राजकुमार श्योराण की अध्यक्षता में हुई।
चार साल का स्नातक-BEd का कोर्स शुरू करेगी सरकार
नई दिल्ली : सरकार शिक्षकों की गुणवत्ता को जड़ से सुधारने के लिए अगले सत्र से चार साल का बीए बीएड/ बीएससी बीएड/ बीकॉम पाठ्यक्रम आरंभ करने जा रही है।
तबादले से बचाने के लिए लेवल प्रथम के शिक्षक को द्वितीय का बताया, जांच शुरू
बांसवाड़ा| राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पृथ्वीगंज में कार्यरत एक शिक्षक
की ग्रेड छिपाकर विभाग को गुमराह करने का मामला सामने आया है ताकि चहेते
शिक्षक को ट्रांसफर और 6डी प्रक्रिया से बचाया जा सके।
मांग पत्र पर कार्रवाई न होने से शिक्षकों में रोष, प्रदर्शन कर सीएम को भेजा ज्ञापन
हनुमानगढ़| राजस्थान शिक्षक संघ प्रगतिशील की ओर से 21 सूत्री मांग पत्र को
लेकर सोमवार को कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया गया। संगठन सदस्यों ने
मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन एसडीएम को सौंपा।
शिक्षक भर्ती में फर्जीवाड़ा : राज्य में करौली टॉप पर, दौसा और डूंगरपुर दूसरे स्थान पर
जयपुर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने एलडीसी भर्ती में 13 जिलों में परीक्षा केंद्र नहीं बनाने का निर्णय लिया है। वजह बताई गई कि यहां नकल और पेपर लीक जैसे मामले सामने आते हैं।
यूजीसी की रोक ने बढ़ाई जबरदस्त टैंशन, बिना टीचर्स के कैसे चलेगी ये यूनिवर्सिटी
अजमेर। महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय में नए शिक्षकों की भर्ती पर फिर
संकट मंडरा गया है। यूजीसी और मानव संसाधन विकास मंत्रालय की भर्तियों पर
देशव्यापी रोक के चलते ऐसा हुआ है। अब सरकार की मंजूरी मिलने तक प्रक्रिया
अटकी रहेगी।