शिक्षा विभाग ने शिक्षक भर्ती-2018 से चयनित जिले के करीब 1621 अभ्यर्थियों
की जुलाई माह में काउंसलिंग कराकर उन्हें स्कूल तो आवंटित कर दिए, लेकिन
तीन माह के बाद भी आचार संहिता से पहले इन अभ्यर्थियों को नियुक्ति आदेश
जारी नहीं किए। अब आचार संहिता में इन्हें नियुक्ति मिल पाना मुश्किल हो
गया है।
जबकि काउंसलिंग होने के बाद से इनका पद स्कूल के रिकॉर्ड में जुलाई
से ही भर चुका है। इससे सबसे बड़ा असर प्रारंभिक शिक्षा के स्कूलों में
पड़ रहा है, जहां पढ़ाई प्रभावित हो रही है। क्योंकि प्रारंभिक स्कूलों में
जून माह में सेटअप परिवर्तन के जरिए करीब 1600 शिक्षकों के माध्यमिक में
भेजे गए थे। इससे प्रारंभिक स्कूलों में शिक्षक कम हो गए, पहले ही
प्रारंभिक शिक्षा के 3900 स्कूलों में करीब 500 ऐसे स्कूल हैं जहां सिर्फ
एक ही शिक्षक कार्यरत हैं। अगर सरकार जुलाई में काउंसलिंग के बाद ही भर्ती
से चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति दे देती तो नए सत्र से ही बच्चों को भी
इसका लाभ मिलता, लेकिन अब आधा सत्र बीतने के बाद भी स्कूल खाली हैं और
अभ्यर्थी नियुक्ति के इंतजार में हैं।
कलेक्ट्री पर प्रदर्शन, कलेक्टर ने चुनाव आयोग को लिखा : नियुक्ति
नहीं मिलने से नाराज अभ्यर्थियों ने राजस्थान शिक्षक एवं पंचायतीराज
कर्मचारी संघ के प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेरसिंह चौहान के नेतृत्व में
कलेक्ट्री पर प्रदर्शन कर कलेक्टर बिष्णुचरण मल्लिक को ज्ञापन दिया। इस पर
कलेक्टर ने आश्वासन देते हुए कहा कि वे इस बारे में चुनाव आयोग को पत्र
लिखकर जल्द नियुक्ति दिलवाने का आग्रह करेंगे। प्रतिनिधि मंडल में जिला
अध्यक्ष नवीन व्यास, देवेन्द्र मीणा, लाेकेश डामोर आदि थे।