पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी (पीईईआे) योजना भले ही राज्य सरकार की
महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक हो, लेकिन पीईईआे की लापरवाही के चलते आए
दिन योजना का असफल करने के लिए शिक्षकों को परेशान करने के मामले सामने आ
रहे हैं। मंगलवार को मसूदा ब्लॉक का ताजा मामला सामने आया, जिसमें पीईईआे
द्वारा वेतन बिल जारी नहीं करने के कारण 125 शिक्षकों को वेतन नहीं मिल
सका।
मसूदा पंचायत समिति क्षेत्र में कुल 35 पीईईआे कार्यरत हैं, इनमें से
25 पीईईआे के अधीन पीडी मद के शिक्षक कार्यरत हैं। शिक्षा विभाग की
व्यवस्था के अनुसार पीईईआे कार्यालय को अपने अधीन शिक्षकों के वेतन बिल
बनाकर ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को फॉरवर्ड करने होते हैं, जिस पर ब्लॉक शिक्षा
अधिकारी कार्यालय से बजट होने पर कोषालय फॉरवर्ड किए जाते हैं, इससे
शिक्षकों को वेतन का भुगतान होता है।
लेकिन मार्च का वेतन अप्रैल तक पीडी अकाउंट में नहीं आया। जिससे
शिक्षकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वेतन के लिए शिक्षक
अधिकारियों के चक्कर लगा रहे हैं। शिक्षा संघ (राधाकृष्णन) के
प्रदेशाध्यक्ष विजय सोनी ने बताया कि जानकारी मिली है कि 19 पीईईआे ने तो
वेतन बिल फॉरवर्ड कर दिए लेकिन शिखरानी, शेरगढ़, श्यामगढ़, देवास, किराप
आैर नंदवाड़ा गांव के पीईईआे ने वेतन बिल फॉरवर्ड नहीं किए हैं। इस वजह से
सभी 25 पीईईआे के वेतन बिल अटके हैं।
शिक्षकों को आर्थिक कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। जिला शिक्षा
अधिकारी तेजपाल उपाध्याय को वस्तुस्थिति से अवगत कराया गया है। यदि
शिक्षकों को शीघ्र वेतन नहीं मिलता है तो शिक्षक संघ आंदोलन करेगा।