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उत्तर मैट्रिक छात्रावृति के लिए ऑनलाइन आवेदन अब 28 फरवरी तक
जयपुर / ब्यावर, 30 जनवरी। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा दी
जाने वाली उत्तर मैट्रिक छात्रावृत्ति के लिए 28 फरवरी 2017 तक आवेदन पत्रा
ऑनलाइन भरे जा सकते हैं।
स्कूलों का पूरा डेटा दें बीईओ : जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर। सरकारी स्कूल में पढ़ रहे
बच्चों से संबंधित सरकार की जो भी योजनाएं चल रही हैं, शिक्षक प्रो-एक्टिव
होकर उनका फायदा बच्चों को दिलवाएं।
जेएनवीयू शिक्षक भर्ती घोटाला : दो असिस्टेंट प्रोफेसर निलंबित 26 को नोटिस देने की तैयारी
जोधपुर.जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय की ओर से 2013 में
नियुक्त हुए दो असिस्टेंट प्रोफेसर्स को एसीबी की ओर से गिरफ्तार किए किए
जाने के बाद निलंबित कर दिया गया है। उनका निलंबन न्यायिक अभिरक्षा में 48
घंटे से अधिक रहने की वजह से किया गया है।
चयनित अभ्यर्थियों की काउंसलिंग आज
उदयपुर | माध्यमिकशिक्षा विभाग बीकानेर के निर्देशानुसार शारीरिक शिक्षक
प्रशिक्षण अनुदेशक ग्रेड तृतीय के लिए राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर से
चयनित अभ्यर्थियों की काउंसलिंग मंगलवार को जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक
प्रथम कार्यालय में होगी।
सरकार अब सबको देगी फिक्स पगार! ये है तैयारी , बजट के दौरान हो सकता है एलान
देश से गरीबी और बेरोजगारी दूर करने के लिए केंद्र सरकार तमाम योजनाएं शुरु कर रही है। सरकार की एक नई योजना के तहत देश के हर नागरिक को एक 'फिक्स पगार' दी जाएगी, चाहे वो रोजगार से जुड़ा हो या बेरोजगार हो।
वरिष्ठ शिक्षक संभालेंगे संस्थाप्रधान का जिम्मा
जिले के सरकारी स्कूलों में संस्था प्रधान के दायित्व को लेकर अब एकरूपता बनेगी। इसके लिए अब पद खाली होने की स्थिति में वरिष्ठ अध्यापक भी संस्था प्रधान का जिम्मा संभाल सकेगा। इस संबंध में प्रारंभिक शिक्षा निदेशक ने दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
महिलाओं को ''पीरियड्स'' पर एक दिन की एक्सट्रा छुट्टी, बना कानून
लुसाका. भारत में कामकाजी महिलाओं को प्रेग्नेंसी के दौरान करीब 90 दिनों की सरकारी छुट्टी का नियम है। वहीं कई देशों में पीरियड्स के लिए भी महिलाओं को छुट्टी देने पर बहस छिड़ी हुई है।
छह साल से 250 से अधिक शिक्षकों के बकाया है साढ़े 11 लाख रुपए
केन्द्र की तर्ज पर प्रदेश सरकार भी राज्यकर्मियों को समय-समय पर महंगाई भत्ता दे रही है, लेकिन अधिकारियों की उदासीनता के चलते शिक्षा विभाग अन्तर्गत डूंगरपुर ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा कार्यालय के अधीन कार्मिकों के खाते में छह वर्ष बाद भी राशि जमा नहीं हो रही है।