सातवेंवेतन आयोग की सिफारिशों में राजस्थान के कर्मचारियों, अधिकारियों
पेंशनर्स को शामिल नहीं करने पर समस्त कर्मचारियों ने रोष व्यक्त किया।
राजस्थान शिक्षक संघ प्रगतिशील के प्रांतीय सलाहकार पाबूलाल भाटी ने बताया कि सातवें आयोग के एरियर का इंतजार कर रहे राज्य सेवा के आठ लाख से अधिक कर्मचारियों को बड़ा झटका लगा है। 1 जनवरी 2016 से देने की बजाय 1 अक्टूबर 2017 से देने के निर्णय लिया, जो गलत है। सातवें वेतन आयोग को केंद्र के अनुरूप लागू किया जाए। भाटी ने बताया कि सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के विरोध में प्रदर्शन किया जाएगा। अधिसूचना की होली जलाई जाएगी।
कल्याणपुर|सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के विरोध में गुरुवार को पंचायत समिति के समस्त कर्मचारियों ने विरोध जताकर अधिसूचना की होली जलाई। व्याख्याता रेसला अध्यक्ष सुजाराम पटेल के नेतृत्व कर्मचारियों ने विरोध जताया।
बालोतरा (आंचलिक) | सातवेंवेतन आयोग के विरोध में गुरुवार को पंचायत समिति मुख्यालय पर कर्मचारियों ने आदेशों की होली जलाई। कर्मचारियों ने कहा कि सातवें वेतन आयोग की विसंगतियों को दूर नहीं किया गया, तो आंदोलन किया जाएगा। जिला संयुक्त मंत्री लक्ष्मण सुथार ने कहा कि कर्मचारी हित की जो सरकार सुरक्षा नहीं कर सकती, उसका सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है।
राजस्थान शिक्षक संघ प्रगतिशील के प्रांतीय सलाहकार पाबूलाल भाटी ने बताया कि सातवें आयोग के एरियर का इंतजार कर रहे राज्य सेवा के आठ लाख से अधिक कर्मचारियों को बड़ा झटका लगा है। 1 जनवरी 2016 से देने की बजाय 1 अक्टूबर 2017 से देने के निर्णय लिया, जो गलत है। सातवें वेतन आयोग को केंद्र के अनुरूप लागू किया जाए। भाटी ने बताया कि सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के विरोध में प्रदर्शन किया जाएगा। अधिसूचना की होली जलाई जाएगी।
कल्याणपुर|सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के विरोध में गुरुवार को पंचायत समिति के समस्त कर्मचारियों ने विरोध जताकर अधिसूचना की होली जलाई। व्याख्याता रेसला अध्यक्ष सुजाराम पटेल के नेतृत्व कर्मचारियों ने विरोध जताया।
बालोतरा (आंचलिक) | सातवेंवेतन आयोग के विरोध में गुरुवार को पंचायत समिति मुख्यालय पर कर्मचारियों ने आदेशों की होली जलाई। कर्मचारियों ने कहा कि सातवें वेतन आयोग की विसंगतियों को दूर नहीं किया गया, तो आंदोलन किया जाएगा। जिला संयुक्त मंत्री लक्ष्मण सुथार ने कहा कि कर्मचारी हित की जो सरकार सुरक्षा नहीं कर सकती, उसका सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है।