शादी के लिये 250000 देने का आदेश
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बिना मान्यता खुलवा दिए तीन हजार स्कूल बीच सत्र में बच्चों का भविष्य खतरे में
सरकार की ओर से प्रदेश के निजी स्कूलों की मान्यता को लेकर हुई लेटलतीफी ने हजारों बच्चों का भविष्य खतरे में डाल दिया है। आधा सत्र गुजरने के बावजूद इस बार नए स्कूलों को मान्यता नहीं मिल सकी है।
कुलपति के जाते ही एमजीएस विवि ने निकाली भर्ती
एज्यूकेशन रिपोर्टर|बीकानेर महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय में स्थायी कुलपति प्रो.चंद्रकला पाडिया के सेवानिवृत्त होते ही विश्वविद्यालय ने भर्ती के लिए आवेदन मांगने शुरू कर दिए।
पांच सूत्री मांगों को लेकर शिक्षाकर्मियों का धरना जारी
राजस्थान शिक्षा कर्मी संघ की ओर से अपनी पांच सूत्री मांगों को लेकर शिक्षा निदेशालय के समक्ष दिया जा रहा अनिश्चितकालीन धरना मंगलवार को 30वें दिन भी जारी रहा।
7वें वेतन आयोग लागू करने से पहले कर्मचारी मांग रहे 5वें और 6ठे आयोग का बकाया पैसा
जयपुर। केंद्र सरकार की ओर से सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू किए जाने के बावजूद राज्य के कर्मचारी इसे यहां लागू कराने में दिलचस्पी नहीं ले रहे। कर्मचारियों को डर है कि यदि सातवां वेतनमान लागू हो गया तो उनके पांचवें और छठे वेतनमान की छोटी-छोटी विसंगतियां दूर नहीं हो पाएंगी और छोटे-छोटे लाभ नहीं मिल पाएंगे। क्या हैं विसंगतियां.. .
सरपंच ने लगाई प्रिंसीपल की छुट्टी, गुस्से में प्रिंसीपल ने थमाया सरपंच को नोटिस
पाली. अनोपपुरा ग्राम पंचायत के सरकारी उच्च माध्यमिक स्कूल में दो दिन पहले सरपंच के स्कूल में आकस्मिक निरीक्षण के दौरान प्रिंसीपल को नहीं देखकर उपस्थिति पंजिका में उनकी छुट्टी लगा देने से विवाद हो गया है। सरपंच में एक साथ 4 दिनों की सीएल लगाई है। बताया जाता है कि प्रिंसीपल स्कूल के कार्य से ही कुछ बिल जमा कराने सुमेरपुर गए हुए थे।
डार्क जॉन व् प्रोबेशन में नही होंगे तबादले : तृतीय श्रैणी स्थानान्तरण : MLA से मांगे 40 नाम
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एक दिन के मेडिकल हेतु रोग आरोग्य प्रणाम पत्र की आवश्यकता नही
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सर्वशिक्षा अभियान के तहत अब तक खुले 3.63 लाख प्राइमरी व् अपर प्राइमरी स्कूल
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परिवीक्षाधीन कर्मियों को पूरे वेतन मामले में सुनवाई टली
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35 पार को आंगनबाड़ी केन्द्रों पर नहीं मिलेगी नौकरी
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विधायक से तृतीय श्रेणी स्थानातरण हेतु मांगी गई सूचना
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2000 का नया नोट हो सकता है बंद, ये है वजह
नई दिल्ली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 8 नवंबर से 500 और 1000 रुपये के नोट बंद होने के बाद और 2000 और 500 के नए नोट को लेकर लोगों में उसे पाने की होड़ भी लगी हुई है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ मद्रास हाई कोर्ट ने सोमवार केंद्र सरकार से पूछा है कि किस अधिकार के तहत उन्होंने 2000 के नोट पर देवनागिरी का इस्तेमाल किया है?