जयपुर, 23 अप्रैल (वार्ता) प्रारंभिक एवं
माध्यमिक शिक्षा निदेशालय में वर्तमान में वेतन के लिए पर्याप्त बजट
प्रावधान है और वेतन भुगतान की कोई समस्या नहीं है।
शिक्षा निदेशालय के आधिकारिक सूत्रोें ने आज बताया कि इस संबंध में सभी मुख्य जिला शिक्षा अधिकारियों, जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालयों एवं मुख्य ब्लाक शिक्षा अधिकारियों को समय पर वेतन भुगतान सुनिश्चित करने के लिए पाबंद किया गया है। विद्यालय स्तर पर भी इस संबंध में किसी व्यक्तिगत समस्या को दूर करने के लिए भी शिक्षा विभाग के वित्तीय सलाहकार को निर्देशित किया गया है।
निदेशालय द्वारा कहा गया है कि यदि बजट उपलब्धता के बावजूद भी समय पर भुुगतान नहीं हो पाता है तो दोषी के विरूद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। शिक्षा विभाग में वर्तमान में व्यवस्था की गई है कि विद्यालय द्वारा शाला दर्पण माॅड्यूल पर वेतन की मांग किए जाने पर वेतन बजट की राशि उसी दिन जारी कर दी जाती है। वर्ष 2019-20 के लिए माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधिनस्थ कार्यालयों, विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों और कार्मिकों के वेतन भत्तों के भुगतान (मार्च से जून तक के लिये 6005 करोड़ का बजट अधिनस्थ कार्यालयों एवं पीईईओ विद्यालयों के लिये जारी किया गया था।
निदेशालय के अनुसार सभी विद्यालयों एवं कार्यालयों को चार महीने के वेतन के लिये बजट आवंटन किया हुआ है। एवं सभी विद्यालय नियमित वेतन भत्तों का आहरण कर रहे हैं। इस प्रकार वर्तमान विभाग में विभाग में वेतन के लिए पर्याप्त बजट प्रावधान उपलब्ध है तथा वेतन भुगतान की कोई समस्या नहीं है। संवेतन सहित यात्रा व्यय एवं चिकित्सा व्यय के लिए भी शाला दर्पण पर आवश्यकतानुसार मांग प्राप्त होते ही बजट का आवंटन किया जाता है।
सुनील
वार्ता
शिक्षा निदेशालय के आधिकारिक सूत्रोें ने आज बताया कि इस संबंध में सभी मुख्य जिला शिक्षा अधिकारियों, जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालयों एवं मुख्य ब्लाक शिक्षा अधिकारियों को समय पर वेतन भुगतान सुनिश्चित करने के लिए पाबंद किया गया है। विद्यालय स्तर पर भी इस संबंध में किसी व्यक्तिगत समस्या को दूर करने के लिए भी शिक्षा विभाग के वित्तीय सलाहकार को निर्देशित किया गया है।
निदेशालय द्वारा कहा गया है कि यदि बजट उपलब्धता के बावजूद भी समय पर भुुगतान नहीं हो पाता है तो दोषी के विरूद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। शिक्षा विभाग में वर्तमान में व्यवस्था की गई है कि विद्यालय द्वारा शाला दर्पण माॅड्यूल पर वेतन की मांग किए जाने पर वेतन बजट की राशि उसी दिन जारी कर दी जाती है। वर्ष 2019-20 के लिए माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधिनस्थ कार्यालयों, विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों और कार्मिकों के वेतन भत्तों के भुगतान (मार्च से जून तक के लिये 6005 करोड़ का बजट अधिनस्थ कार्यालयों एवं पीईईओ विद्यालयों के लिये जारी किया गया था।
निदेशालय के अनुसार सभी विद्यालयों एवं कार्यालयों को चार महीने के वेतन के लिये बजट आवंटन किया हुआ है। एवं सभी विद्यालय नियमित वेतन भत्तों का आहरण कर रहे हैं। इस प्रकार वर्तमान विभाग में विभाग में वेतन के लिए पर्याप्त बजट प्रावधान उपलब्ध है तथा वेतन भुगतान की कोई समस्या नहीं है। संवेतन सहित यात्रा व्यय एवं चिकित्सा व्यय के लिए भी शाला दर्पण पर आवश्यकतानुसार मांग प्राप्त होते ही बजट का आवंटन किया जाता है।
सुनील
वार्ता