भास्कर संवाददाता|धौलपुर राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत के प्रांतीय आह्वान पर 11 सूत्रीय मांग
पत्र एवं राज्य सरकार की कर्मचारी विरोधी नीतियों को लेकर आन्दोलन के
द्वितीय चरण में प्रदेश की तहसीलों पर विरोध प्रदर्शन कर तहसीलदार, एसडीएम
के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिए गए।
जिला मंत्री अविनाश अग्रवाल एवं कार्यकारी अध्यक्ष विशाल गिरि ने बताया
कि राज्य सरकार की दमनकारी नीतियों के खिलाफ शिक्षकों के इच्छा विरुद्ध
तथा द्वेषतापूर्वक किए गए स्थानांतरण निरस्त कर अनिल बोर्डिया समिति की
रिपोर्ट के अनुसार पारदर्शी व न्यायसंगत स्थानांतरण नियम लागू कर
भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने, सभी शिक्षकों को वरियतानुसार स्थानांतरण का लाभ
देने, अंशदायी नई पेंशन योजना को समाप्त कर पुरानी परिभाषित पेंशन योजना
लागू करने तथा नियुक्ति तिथि से फ़िक्स वेतन के स्थान पर नियमित वेतनमान
लागू करने और सभी कार्मिकों को चिकित्सा सुविधा प्रदान करने, विद्यालय
समयावधि में की गई वृद्धि को वापिस लेकर पुनः पूर्व की भांति समय निर्धारित
करने, शिक्षा के निजीकरण पर रोक लगाकर बंद किए गए विद्यालयों को पुनः
खोलने तथा नामांकन वृद्धि के आधार पर नए पद सृजित करने, द्वितीय श्रेणी
शिक्षकों सहित समस्त संवर्गो की वेतन विसंगतियां दूर कर सातवां वेतन आयोग
केंद्र के अनुरूप लागू करने, सातवें वेतन आयोग के विकल्प कार्मिक की इच्छा
के अनुसार लेने आिद मांगों को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया।