जयपुर। 7वें वेतनमान का इंतजार कर रहे राजस्थान के करीब सात लाख सरकारी कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। राजस्थान सरकार ने अपने करीब 7 लाख कर्मिकों को केन्द्र सरकार के समान वेतनमान
यह कमेटी 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर राज्य कर्मचारियों के लिए रिवाइज्ड वेतनमान, भत्तों और इससे सरकार पर आने वाले वित्तीय भार का आकलन करेगी। शासन उप सचिव डॉ. प्रेम सिंह चारण के अनुसार गठित की गई समिति में डी के मित्तल और एम पी दीक्षित को शामिल किया गया है। समिति 3 माह में सरकार को अपनी रिपोर्ट देगी। रिपोर्ट मिलने के बाद 7 वे वेतनमान को लागू करने में करीब 2 से 3 महीने का समय सरकार ले सकती है।
ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि सरकार इसे अक्टूबर तक लागू कर सकती है। इधर, अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ के प्रदेश महामंत्री तेज सिंह राठौड ने कहा कि सरकार ने राज्य कर्मचारियों और सेवानिवृत्त कर्मिकों को सातवें वेतनमान के समान लाभ देने को लम्बा खिंचने के लिए जानबूझकर समिति गठित की है। उन्होंने कहा कि सरकार ने पूर्व में पांचवा और छठवां केन्द्रीय वेतनमान का लाभ सीधे दे दिया था, किसी तरह की समिति गठित नहीं की थी। यह समिति गठित कर सरकार ने कर्मिकों को राहत नहीं दी है बल्कि आहत किया है।
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यह कमेटी 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर राज्य कर्मचारियों के लिए रिवाइज्ड वेतनमान, भत्तों और इससे सरकार पर आने वाले वित्तीय भार का आकलन करेगी। शासन उप सचिव डॉ. प्रेम सिंह चारण के अनुसार गठित की गई समिति में डी के मित्तल और एम पी दीक्षित को शामिल किया गया है। समिति 3 माह में सरकार को अपनी रिपोर्ट देगी। रिपोर्ट मिलने के बाद 7 वे वेतनमान को लागू करने में करीब 2 से 3 महीने का समय सरकार ले सकती है।
ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि सरकार इसे अक्टूबर तक लागू कर सकती है। इधर, अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ के प्रदेश महामंत्री तेज सिंह राठौड ने कहा कि सरकार ने राज्य कर्मचारियों और सेवानिवृत्त कर्मिकों को सातवें वेतनमान के समान लाभ देने को लम्बा खिंचने के लिए जानबूझकर समिति गठित की है। उन्होंने कहा कि सरकार ने पूर्व में पांचवा और छठवां केन्द्रीय वेतनमान का लाभ सीधे दे दिया था, किसी तरह की समिति गठित नहीं की थी। यह समिति गठित कर सरकार ने कर्मिकों को राहत नहीं दी है बल्कि आहत किया है।
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