उदयपुर.तृतीय श्रेणी शिक्षक सीधी भर्ती 2012 के संशोधित परिणाम
से वंचित 7 हजार शिक्षकों ने 3 मार्च को सामूहिक अवकाश में रहने का निर्णय
लिया है। राजस्थान शिक्षक एवं पंचायतीराज कर्मचारी संघ के बैनर तले बुधवार
को हुई बैठक में यह फैसला लिया गया है।
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संघ
के प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेरसिंह चौहान ने बताया कि सितम्बर 2012 में
हुई तृतीय श्रेणी शिक्षक सीधी भर्ती को लेकर जिला परिषद ने कई बार संशोधित
परिणाम जारी किए। जिला परिषद की गलती के कारण बार-बार परिणाम बदलने से बाहर
हुए शिक्षकों में आक्रोश है। स्थायीकरण से वंचित सात हजार शिक्षक 3 मार्च
को अवकाश पर रहकर प्रदेशभर में संभागीय कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन
करेंगे।
जिलाध्यक्ष नवीन व्यास
ने बताया कि 2012 में कई प्रार्थी पुलिस, वन विभाग, पटवारी, ग्रामसेवक की
नौकरी से त्याग पत्र देकर इस सेवा में आए थे। लेकिन साढ़े चार साल बाद भी
इनका स्थायीकरण नहीं हुआ है और न ही बकाया एरियर का भुगतान किया जा रहा है।
काउंसलिंग फिर स्थगित, उदयपुर से शामिल होंगे 89 शिक्षक
तृतीय श्रेणी प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सीधी भर्ती 2012 एक बार फिर से अटक गई है। भर्ती के संशोधित परिणाम के आधार पर प्रदेशभर में गुरुवार को काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू होनी थी लेकिन कोर्ट के आदेश के बाद स्थगित कर दी गई है। बुधवार को शासन उप सचिव घनश्याम लाल शर्मा ने सभी डीईओ को इस संबंध में आदेश जारी किए हैं, जबकि विभाग ने काउंसलिंग प्रक्रिया की पूरी तैयारी कर ली थी। उदयपुर में ऐसे 89 शिक्षक थे जिनकी संशोधित परिणाम के बाद काउंसलिंग होनी थी।
तृतीय श्रेणी प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सीधी भर्ती 2012 एक बार फिर से अटक गई है। भर्ती के संशोधित परिणाम के आधार पर प्रदेशभर में गुरुवार को काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू होनी थी लेकिन कोर्ट के आदेश के बाद स्थगित कर दी गई है। बुधवार को शासन उप सचिव घनश्याम लाल शर्मा ने सभी डीईओ को इस संबंध में आदेश जारी किए हैं, जबकि विभाग ने काउंसलिंग प्रक्रिया की पूरी तैयारी कर ली थी। उदयपुर में ऐसे 89 शिक्षक थे जिनकी संशोधित परिणाम के बाद काउंसलिंग होनी थी।
हालांकि,
विभाग ने लगभग 30 हजार शिक्षकों के स्थाई करने के आदेश जारी किए हैं।
विभाग ने अभी उन शिक्षकों के लिए कोई आदेश जारी नहीं किए हैं जो संशोधित
परिणाम से प्रभावित हुए हैं। जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक नारायण प्रजापत
ने बताया कि प्रक्रिया को आगामी निर्देशों तक स्थगित कर दिया है।
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