राजस्थान की गहलोत सरकार ने प्रदेश के करीब 85 हजार थर्ड ग्रेड शिक्षकों के तबादले करने की तैयारी कर ली है। ये शिक्षक लंबे समय से तबादलों का इंतजार कर रहे हैं। इन शिक्षकों ने पिछले साल तबादले के लिए आवेदन किए थे। शिक्षामंत्री बीडी कल्ला ने शनिवार को संकेत दिया कि राज्य में जल्द तबादला नीति जारी होगी। सीएम गहलोत के अनुमोदन के बाद तबादला नीति जारी कर दी जाएगी। तबादला नीति जारी होते ही थर्ड ग्रेड के शिक्षकों के तबादलों की राह खुल जाएगी।
सीएम गहलोत ने दिए थे तबादला नीति बनाने के निर्देश
उल्लेखनीय है कि सीएम गहलोत के निर्देश पर ही तबादला नीति बनाई गई है। तबादला नीति लागू होते ही शिक्षकों के तबादलों में राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं होगा। पिछले साल गहलोत सरकार ने द्धितीय श्रेणी के शिक्षकों के तबादले किए थे। लेकिन थर्ड ग्रेड शिक्षकों के तबादले नहीं किए थे।
गहलोत सरकार की तबादला नीति की मुख्य बातें
गहलोत सरकार ने तबादला नीति बनाई उसके अनुसार तबादले में राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं होगा। सरकार वरिष्ठता के आधार पर तबादला करेगी। डार्क जोन और ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत शिक्षकों को नीति के तहत उचित स्थान पर स्थानांतरित किया जाएगा। बीमार एवं पारिवारिक समस्याओं के बावजूद दूर-दराज के क्षेत्रों में कार्यरत शिक्षकों को उपयुक्त स्थान पर स्थानान्तरित किया जायेगा। इस नीति में किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं चलेगा। तबादले के नाम पर हो रही लूट और भ्रष्टाचार बंद हो जाएगा। राज्य के प्रशासनिक विभाग ने तबादला नीति का ड्राफ्ट बनाया था। विभागों के प्रमुखों से तबादला नीति पर सुझाव लिए गए थे।
लंबे समय से हो रही तबादला नीति की मांग
शिक्षामंत्री बीडी कल्ला ने कहा कि गहलोत सरकार शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा निर्णय लेने जा रही है। तबादला नीति जल्द ही सबके सामने आ जाएगी। सिर्फ सीएम गहलोत की मंजूरी का इंतजार है। उल्लेखनीय है कि प्रदेश के शिक्षा लंबे समय से शिक्षक ट्रांसफर पॉलिसी की मांग कर रहे हैं। मंत्री बीडी कल्ला ने तबादलों में भ्रष्टाचार खत्म करने का वादा करते हुये कहा कि तबादलों की पूरी प्रक्रिया पारदर्शी होगी। तबादला नीति के लिए कई बार शिक्षकों का प्रतिनिधिमंडल सरकार को ज्ञापन दे चुका है। शिक्षक संगठनों के धरनों प्रदर्शनों में भी इस बात का काफी बार उठाया जा चुका है। तबादलों को लेकर शिक्षकों की हमेशा से सरकार से शिकायत रही है।