हाईकोर्ट ने 2006 की तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती में चयनित बीएड योग्यताधारक
अभ्यर्थियों को वेतन विसंगति मामले में राहत देते हुए राज्य सरकार व
शिक्षा विभाग को निर्देश दिया है कि वे एक वेतन वृद्दि के संबंध में दी
प्रार्थियों की परिवेदनाओं पर विचार करें।
Important Posts
Advertisement
अनिल भूषण की गैरमौजूदगी में सुत्ता सिंह ने लिया कार्यभार
एनबीटी ब्यूरो, लखनऊ : शिक्षक भर्ती में परीक्षा नियंत्रक प्राधिकारी के पद
से सस्पेंड की गईं सुत्ता सिंह ने सोमवार को राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान
की निदेशक का कार्यभार ले लिया। उन्होंने वर्तमान निदेशक अनिल भूषण
चतुर्वेदी की गैर मौजूदगी में कार्यभार लिया।
CTET 2018 के बाद एक और शिक्षक भर्ती परीक्षा में पूछा गया गलत सवाल
सीटेट 2018 में के बाद अब शारीरिक शिक्षकों की भर्ती परीक्षा में भी गलत सवाल पूछे जाने का मामला सामने आया है। केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (कैट) ने इसे गंभीरता से लेते हुए दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (डीएसएसएसबी) को विवादित 5 सवालों को विशेषज्ञ समिति के पास भेजने का आदेश दिया है।
CBSE स्कूलों में स्वास्थ्य और खेल के लिए एक पीरियड अनिवार्य
स्कूली बच्चों की सेहत को बेहतर रखने के लिए अब नये सत्र 2019-20 से एक कक्षा स्वास्थ्य और खेल के लिए अनिवार्य रहेगा। सीबीएसई ने सभी स्कूलों को इसकी सूचना भेजी है। बोर्ड के निर्देश के अनुसार पहली से आठवीं कक्षा के बच्चों को स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा के जरिये खेलों से जोड़ने का फैसला किया गया है। इसके लिए बोर्ड ने अधिसूचना जारी कर दी है।
केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, अब 3 गुना मिलेगी ये धनराशि
केंद्र सरकार ने नौकरी करते हुए ऊंची डिग्री हासिल करने वाले अपने कर्मचारियों को दिए जाने वाले एकमुश्त प्रोत्साहन में पांच गुना वृद्धि को मंजूरी दी है। अधिकारियों ने सोमवार को कहा कि पीएचडी जैसी ऊंची डिग्री हासिल करने वालों के लिए प्रोत्साहन की रकम को बढ़ाकर न्यूनतम 10,000 से अधिकतम 30,000 किया जाएगा।
RPSC 3rd Grade Teacher भर्ती में हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, इन्हें मिलेगी नौकरी
शिक्षक पात्रता परीक्षा के अंकों में
नि:शक्तजनों को 20 प्रतिशत छूट नहीं मिलने के मामले में हाईकोर्ट ने तृतीय
श्रेणी शिक्षक भर्ती में नि:शक्तजनों के 3 प्रतिशत पद सुरक्षित रखने को कहा
है। साथ ही, पूछा कि भर्ती में नि:शक्तजनों के कितने पद भरे जा चुके हैं
और कितने पद खाली हैं। इस मामले में सरकार की ओर से महाधिवक्ता एम एस
सिंघवी पैरवी करेंगे। इस मामले में अब 22 अप्रेल को सुनवाई होगी।