संविदाकर्मियों को नियमित करने को लेकर सोमवार को ऊर्जा एवं जलदाय मंत्री
बीडी कल्ला की अध्यक्षता में कैबिनेट सब कमेटी की बैठक हुई। इस दौरान
संविदा कर्मियों की ओर से कमेटी के सामने एक के बाद एक सवाल किए गए।
संविदा कर्मचारियों ने पूछा कि सरकार उनको नियमित कब तक करेंगी। उनके नियमितिकरण की बार-बार मांग उठाई गई। इस पर कैबिनेट मंत्री बीडी कल्ला ने कहा कि भाजपा सरकार ने कमेटी बनाकर पांच साल तक कुछ नहीं किया तो हमसे इतनी जल्दी निर्णय की उम्मीद कैसे की जा सकती है? कुछ समय दीजिए।
मीटिंग में विभिन्न विभागों के संविदा कर्मी अपने अपने ज्ञापन लेकर आए हुए थे। मीटिंग के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए बीडी कल्ला ने कहा कि अब तक 18 विभागों ने ही संविदाकर्मियों के बारे में तथ्यात्मक जानकारी दी है। एकबारगी सारे विभागों के संविदाकर्मियों की तथ्यात्मक जानकारी आएगी तो समस्याओं के हल के बारे में आगे बढ़ा प्रक्रिया शुरू कर पाएंगे। कल्ला के साथ ही शिक्षा राज्यमंत्री गोविंदसिंह डोटासरा को भी घेरकर संविदाकर्मी सवाल पूछने लगे, लेकिन डोटासरा ने कोई जवाब नहीं दिया। ध्यान रहे कि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में संविदा कर्मियों को नियमित करने का वादा किया है। इसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से बीडी कल्ला की अध्यक्षता में कैबिनेट सब कमेटी का गठन किया गया था।
लंबित भर्तियों को पूरा करने को डिप्टी सीएम से मिले बेरोजगार
राजस्थान लोक सेवा आयोग और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की लंबित भर्तियों को पूरा करने की मांग को लेकर बेरोजगारों ने उपमुख्यमंत्री से मुलाकात की। बेरोजगारों ने बताया कि सरकार भर्तियों को पूरा करने के मामले में गंभीर नहीं है। कई भर्तियों का परिणाम अटका हुआ है और कई भर्तियों की परीक्षा ही आयोजित नहीं हुई। इसलिए बेरोजगार परेशान है।
नई शिक्षा नीति में शिक्षक भर्ती की विसंगतियों के विरोध में उतरे बेरोजगार
जयपुर | केंद्र सरकार की ओर से जारी नई शिक्षा नीति के ड्राफ्ट में शामिल शिक्षक भर्ती की पेचीदगियों का विरोध शुरू हो गया है। सोमवार को राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ ने नई शिक्षा नीति के ड्राफ्ट की प्रति जलाकर इसमें बदलाव की मांग की। महासंघ के प्रदेशाध्यक्ष उपेन यादव का कहना है कि नई शिक्षा नीति में शिक्षक भर्तियों में साक्षात्कार ,डेमो क्लासेस, एनटीए, तीन साल का प्रोबेशनकाल जैसी बड़ी गंभीर विसंगतियां शामिल की गई है। इनकी वजह से इन भर्तियों में भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद को बढ़ावा मिलेगा और योग्य व्यक्तियों के साथ अन्याय होगा। इसलिए ड्राफ्ट में व्याप्त विसंगतियों को दूर करने की जरूरत है। उन्होंने केंद्र सरकार को चेतावनी दी कि अगर इसमें बदलाव नहीं किया गया तो दिल्ली में देशभर के युवा बेरोजगार महापड़ाव डालेंगे।
संविदा कर्मचारियों ने पूछा कि सरकार उनको नियमित कब तक करेंगी। उनके नियमितिकरण की बार-बार मांग उठाई गई। इस पर कैबिनेट मंत्री बीडी कल्ला ने कहा कि भाजपा सरकार ने कमेटी बनाकर पांच साल तक कुछ नहीं किया तो हमसे इतनी जल्दी निर्णय की उम्मीद कैसे की जा सकती है? कुछ समय दीजिए।
मीटिंग में विभिन्न विभागों के संविदा कर्मी अपने अपने ज्ञापन लेकर आए हुए थे। मीटिंग के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए बीडी कल्ला ने कहा कि अब तक 18 विभागों ने ही संविदाकर्मियों के बारे में तथ्यात्मक जानकारी दी है। एकबारगी सारे विभागों के संविदाकर्मियों की तथ्यात्मक जानकारी आएगी तो समस्याओं के हल के बारे में आगे बढ़ा प्रक्रिया शुरू कर पाएंगे। कल्ला के साथ ही शिक्षा राज्यमंत्री गोविंदसिंह डोटासरा को भी घेरकर संविदाकर्मी सवाल पूछने लगे, लेकिन डोटासरा ने कोई जवाब नहीं दिया। ध्यान रहे कि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में संविदा कर्मियों को नियमित करने का वादा किया है। इसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से बीडी कल्ला की अध्यक्षता में कैबिनेट सब कमेटी का गठन किया गया था।
लंबित भर्तियों को पूरा करने को डिप्टी सीएम से मिले बेरोजगार
राजस्थान लोक सेवा आयोग और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की लंबित भर्तियों को पूरा करने की मांग को लेकर बेरोजगारों ने उपमुख्यमंत्री से मुलाकात की। बेरोजगारों ने बताया कि सरकार भर्तियों को पूरा करने के मामले में गंभीर नहीं है। कई भर्तियों का परिणाम अटका हुआ है और कई भर्तियों की परीक्षा ही आयोजित नहीं हुई। इसलिए बेरोजगार परेशान है।
नई शिक्षा नीति में शिक्षक भर्ती की विसंगतियों के विरोध में उतरे बेरोजगार
जयपुर | केंद्र सरकार की ओर से जारी नई शिक्षा नीति के ड्राफ्ट में शामिल शिक्षक भर्ती की पेचीदगियों का विरोध शुरू हो गया है। सोमवार को राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ ने नई शिक्षा नीति के ड्राफ्ट की प्रति जलाकर इसमें बदलाव की मांग की। महासंघ के प्रदेशाध्यक्ष उपेन यादव का कहना है कि नई शिक्षा नीति में शिक्षक भर्तियों में साक्षात्कार ,डेमो क्लासेस, एनटीए, तीन साल का प्रोबेशनकाल जैसी बड़ी गंभीर विसंगतियां शामिल की गई है। इनकी वजह से इन भर्तियों में भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद को बढ़ावा मिलेगा और योग्य व्यक्तियों के साथ अन्याय होगा। इसलिए ड्राफ्ट में व्याप्त विसंगतियों को दूर करने की जरूरत है। उन्होंने केंद्र सरकार को चेतावनी दी कि अगर इसमें बदलाव नहीं किया गया तो दिल्ली में देशभर के युवा बेरोजगार महापड़ाव डालेंगे।