अजमेर | राजस्थान समायोजित शिक्षक संघ की जिला इकाई ने गुरुवार को जिलाधीश
कार्यालय के बाहर राजस्थान सरकार की समायोजित शिक्षाकर्मियों के प्रति
उपेक्षापूर्ण नीतियों के विरुद्ध उग्र प्रदर्शन किया।
राजस्थान सरकार के
शिक्षा विभाग द्वारा घोषित तबादला नीति में समायोजित शिक्षाकर्मियों का
शहरी क्षेत्र में स्थानांतरण नहीं करने की सरकार की उपेक्षापूर्ण नीति के
प्रदेश स्तर पर विरोध के क्रम में संघ के आह्वान पर यह प्रदर्शन आयोजित
किया गया।
जिला मंत्री चिरंजीलाल शर्मा ने बताया कि 1 फरवरी को राजस्थान उच्च
न्यायालय की जोधपुर खंडपीठ द्वारा समायोजित शिक्षाकर्मियों के शहरी क्षेत्र
में स्थानांनतरण के इन शिक्षाकर्मियों की उपयोगिता के आधार पर करने का
निर्णय दिया था। इसके बावजूद राज्य सरकार द्वारा इन शिक्षा कर्मियों के
शहरी क्षेत्र में स्थानांनतरण न करने के आदेश के माध्यम से उपेक्षापूर्ण
नीति अपनाई जा रही है। जिलाध्यक्ष सर्वोत्तम शर्मा, सभा अध्यक्ष नीरज
त्यागी व जिला मंत्री चिरंजीलाल शर्मा, राजकुमार वर्मा, नवीन कुमार शर्मा,
राजेन्द्र माथुर, मोहनी तोमर, धर्मेंद्र आर्य, सोहन सिंह राणा, डॉ. नीलम
कौर आदि ने बड़ी संख्या में उपस्थित समायोजित शिक्षा कर्मियों के साथ
जिलाधीश अजमेर के माध्यम से मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री, प्रमुख शासन सचिव
(शिक्षा), निदेशक स्कूल शिक्षा, बीकानेर के नाम ज्ञापन जिलाधीश के निजी
सहायक को सौंपा। साथ ही संघ के माध्यम से आदेशों को लागू कराने के लिए
वेलफेयर सोसायटी के प्रयासों की जानकारी दी।