कोटा .
शिक्षकों की 11 सूत्रीय मांगों को लेकर राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय व
राजस्थान राज्य कर्मचारी महासंघ का बुधवार को कलक्ट्री पर धरना देकर
प्रदर्शन किया। धरने को सम्बोधित करते हुए राजस्थान शिक्षक संघ के
जिलाध्यक्ष प्रकाश जायसवाल ने कहा कि सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों राज्य में भी केन्द्र के अनुरुप समस्त परिलाभों सहित 1 जनवरी 2016 से लागू कर एरियर का एकमुश्त नकद भुगतान करने, नवीन पेंशन योजना के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना लागू करने, पीपीपी मोड में विद्यालय देने की योजना पर तत्काल रोक लगाई जाए। यदि सरकार सुनवाई नहीं करती तो शिक्षक आर-पार की लड़ाई लड़ेंगे।
राजस्थान राज्य कर्मचारी महासंघ के जिलाध्यक्ष महेश कुमार गुप्ता ने कहा कि छठे वेतन आयोग की विसंगतियों को दूर कर सातवें वेतनमान में संशोधित किया जाए। संघ के राष्ट्रीय महामंत्री देवलाल गोचर व महासंघ के प्रदेश मंत्री सुनील कुमार शर्मा ने कहा कि सरकार के प्रति वेतन आयोग 01 जनवरी 2016 से लागू नहीं करने व अन्य मांगों को नहीं मानने को लेकर सरकार की हठधर्मिता बताया। साथ ही इसको लेकर कर्मचारियों में आक्रोश व्याप्त है। यदि मांगे शीघ्र नहीं मानी गई तो आंदोलन का तेज किया जाएगा। महामंत्री नवलकिशोर शर्मा ने कहा कि संविदा कर्मियों को समान काम समान वेतन दिया जाए। धरने को महासंघ के जिलामंत्री रविन्द्र जीत सिंह भाटिया, अतिरिक्त महामंत्री जोधराज परिहार, उपाध्यक्ष गुल मोहम्मद, नर्सेज एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष रामरतन कुशवाह समेत ने सम्बोधित किया।
कलक्टर को सौंपा ज्ञापन
इसके बाद शिक्षकों ने डीडी सामंत कमेटी की रिपोर्ट की प्रतिलिपियां जलाकर विरोध प्रकट किया। अंत में जिला कलक्टर को ज्ञापन सौंपा।
कल सामूहिक अवकाश पर रहेंगे कर्मचारी
अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के आह्वान पर 7वें वेतनमान का लाभ जनवरी 16 से देने सहित अन्य मांगों को लेकर कर्मचारियों का आंदोलन बुधवार को भी जारी रहा। समिति के संभागीय संयोजक ईश्वर सिंह ने बताया कि मांगों को लेकर कर्मचारी 8 दिसम्बर को सामूहिक अवकाश पर रहेंगे। जिला संयोजक अजीम पठान ने बताया कि 12 को पेनडाउन हड़ताल व 13 दिसम्बर को कर्मचारी सामूहिक रूप से जिला कलक्ट्रेट पर प्रदर्शन करेंगे।
जिलाध्यक्ष प्रकाश जायसवाल ने कहा कि सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों राज्य में भी केन्द्र के अनुरुप समस्त परिलाभों सहित 1 जनवरी 2016 से लागू कर एरियर का एकमुश्त नकद भुगतान करने, नवीन पेंशन योजना के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना लागू करने, पीपीपी मोड में विद्यालय देने की योजना पर तत्काल रोक लगाई जाए। यदि सरकार सुनवाई नहीं करती तो शिक्षक आर-पार की लड़ाई लड़ेंगे।
राजस्थान राज्य कर्मचारी महासंघ के जिलाध्यक्ष महेश कुमार गुप्ता ने कहा कि छठे वेतन आयोग की विसंगतियों को दूर कर सातवें वेतनमान में संशोधित किया जाए। संघ के राष्ट्रीय महामंत्री देवलाल गोचर व महासंघ के प्रदेश मंत्री सुनील कुमार शर्मा ने कहा कि सरकार के प्रति वेतन आयोग 01 जनवरी 2016 से लागू नहीं करने व अन्य मांगों को नहीं मानने को लेकर सरकार की हठधर्मिता बताया। साथ ही इसको लेकर कर्मचारियों में आक्रोश व्याप्त है। यदि मांगे शीघ्र नहीं मानी गई तो आंदोलन का तेज किया जाएगा। महामंत्री नवलकिशोर शर्मा ने कहा कि संविदा कर्मियों को समान काम समान वेतन दिया जाए। धरने को महासंघ के जिलामंत्री रविन्द्र जीत सिंह भाटिया, अतिरिक्त महामंत्री जोधराज परिहार, उपाध्यक्ष गुल मोहम्मद, नर्सेज एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष रामरतन कुशवाह समेत ने सम्बोधित किया।
कलक्टर को सौंपा ज्ञापन
इसके बाद शिक्षकों ने डीडी सामंत कमेटी की रिपोर्ट की प्रतिलिपियां जलाकर विरोध प्रकट किया। अंत में जिला कलक्टर को ज्ञापन सौंपा।
कल सामूहिक अवकाश पर रहेंगे कर्मचारी
अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के आह्वान पर 7वें वेतनमान का लाभ जनवरी 16 से देने सहित अन्य मांगों को लेकर कर्मचारियों का आंदोलन बुधवार को भी जारी रहा। समिति के संभागीय संयोजक ईश्वर सिंह ने बताया कि मांगों को लेकर कर्मचारी 8 दिसम्बर को सामूहिक अवकाश पर रहेंगे। जिला संयोजक अजीम पठान ने बताया कि 12 को पेनडाउन हड़ताल व 13 दिसम्बर को कर्मचारी सामूहिक रूप से जिला कलक्ट्रेट पर प्रदर्शन करेंगे।