धौलपुर | शिक्षा विभाग के वर्षों से जारी सैटअप में
सरकार ने फिर एक बड़ा बदलाव किया है। अब ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों के
अधिकारों में व्यापक कटौती करते हुए प्रारंभिक शिक्षा के विद्यालयों में
कार्यरत शिक्षकों के सेवा रिकार्ड संधारण वेतन भत्ते इत्यादि भुगतान के
आहरण वितरण के अधिकार आगामी एक जनवरी से पदेन पंचायत प्रारंभिक शिक्षा
अधिकारी (पीईईओ) को हस्तांतरित किए गए हैं।
स्कूल शिक्षा विभाग की शासन विशिष्ट सचिव अशफाक हुसैन की ओर से गुरुवार को विभाग के शीर्ष अधिकारियों को इस संबंध में लिखित आदेश जारी कर पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। जारी आदेशों में ब्लॉक शिक्षा अधिकरियों को शिक्षकों के समस्त सेवा अभिलेख डाटा सम्बंधित पीईईओ को हस्तांतरित करने के आदेश दिए गए हैं।
नए आदेशों के तहत प्रारंभिक शिक्षा के अधीन कार्यरत प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत प्रधानाध्यापक द्वितीय श्रेणी, अध्यापक, शारीरिक शिक्षक, प्रबोधक का वेतन अब पीईईओ उठाएंगे। वहीं संबंधित पंचायत के नोडल विद्यालय (पीईईओ कार्यालय) में उस ग्राम पंचायत के अधीन आने वाले सभी स्कूलों के स्थाई शिक्षकों की सेवा पुस्तिका रखी जाएंगी तथा संस्थापन का कार्य वहां कार्यरत वरिष्ठ कनिष्ठ सहायक अन्य मंत्रालयिक कर्मचारियों द्वारा किया जाएगा।
खास बात यह है कि वरिष्ठ शिक्षाकर्मी, पैराटीचर्स, महिला ट्रेनी शिक्षाकर्मी अन्य संविदा से जुड़े कारिणी को कार्मिकों का वेतन भुगतान सेवा अभिलेख संधारण पूर्व की भांति ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा ही किया जाएगा जबकि इनकी उपस्थिति संबंधित पीईईओ प्रमाणित कर ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय को भिजवाया करेंगे।
शिक्षक संघ ने किया निर्णय का स्वागत
सरकार की ओर से शिक्षकों के वेतन आहरण सेवा अभिलेख संधारण का जिम्मा पीईईओज को दिए जाने के निर्णय का राजस्थान शिक्षक एवं पंचायती राज कर्मचारी संघ के जिलाध्यक्ष राजेश शर्मा ने स्वागत किया है। जिलाध्यक्ष शर्मा के मुताबिक पहले से प्रारंभिक शिक्षा की स्कूलों के निरीक्षण, शिक्षकों के अवकाश स्वीकृति, उपस्थिति प्रमाणित करने सहित अकादमिक शक्तियां पीईईओ को दी गई थी। अब वेतन आहरण की पॉवर मिलने से शिक्षकों को समय पर वेतन भुगतान हो सकेगा तथा सेवा अभिलेखों का संधारण भी सुव्यवस्थित तरीके से हो सकेगा।
बीईईओपर भार कम होने से शैक्षिक गतिविधियां होगी बेहतर
राजस्थान शिक्षक एवं पंचायती राज कर्मचारी संघ के जिलाध्यक्ष राजेश शर्मा ने बताया कि वर्तमान में प्रारंभिक शिक्षा के विद्यालयों में कार्यरत कार्मिकों के वेतन भत्तों का भुगतान पंचायत समिति स्तर पर होता है। चूंकि ग्राम पंचायत स्तर पर पीईईओ को आहरण वितरण अधिकार मिल जाने से उन्हें पंचायत समिति मुख्यालय नहीं आना पड़ेगा। इससे ब्लाक प्रारंभिक शिक्षा के अधिकारी के कार्य का भार कम होगा और इससे वह विद्यालयों के निरीक्षण, शैक्षिक गतिविधियों पर पूर्ण निगरानी एवं विभाग द्वारा संचालित परियोजनाओं को और अधिक बेहतर तरीके से क्रियान्वित कर सकेंगे।
स्कूल शिक्षा विभाग की शासन विशिष्ट सचिव अशफाक हुसैन की ओर से गुरुवार को विभाग के शीर्ष अधिकारियों को इस संबंध में लिखित आदेश जारी कर पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। जारी आदेशों में ब्लॉक शिक्षा अधिकरियों को शिक्षकों के समस्त सेवा अभिलेख डाटा सम्बंधित पीईईओ को हस्तांतरित करने के आदेश दिए गए हैं।
नए आदेशों के तहत प्रारंभिक शिक्षा के अधीन कार्यरत प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत प्रधानाध्यापक द्वितीय श्रेणी, अध्यापक, शारीरिक शिक्षक, प्रबोधक का वेतन अब पीईईओ उठाएंगे। वहीं संबंधित पंचायत के नोडल विद्यालय (पीईईओ कार्यालय) में उस ग्राम पंचायत के अधीन आने वाले सभी स्कूलों के स्थाई शिक्षकों की सेवा पुस्तिका रखी जाएंगी तथा संस्थापन का कार्य वहां कार्यरत वरिष्ठ कनिष्ठ सहायक अन्य मंत्रालयिक कर्मचारियों द्वारा किया जाएगा।
खास बात यह है कि वरिष्ठ शिक्षाकर्मी, पैराटीचर्स, महिला ट्रेनी शिक्षाकर्मी अन्य संविदा से जुड़े कारिणी को कार्मिकों का वेतन भुगतान सेवा अभिलेख संधारण पूर्व की भांति ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा ही किया जाएगा जबकि इनकी उपस्थिति संबंधित पीईईओ प्रमाणित कर ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय को भिजवाया करेंगे।
शिक्षक संघ ने किया निर्णय का स्वागत
सरकार की ओर से शिक्षकों के वेतन आहरण सेवा अभिलेख संधारण का जिम्मा पीईईओज को दिए जाने के निर्णय का राजस्थान शिक्षक एवं पंचायती राज कर्मचारी संघ के जिलाध्यक्ष राजेश शर्मा ने स्वागत किया है। जिलाध्यक्ष शर्मा के मुताबिक पहले से प्रारंभिक शिक्षा की स्कूलों के निरीक्षण, शिक्षकों के अवकाश स्वीकृति, उपस्थिति प्रमाणित करने सहित अकादमिक शक्तियां पीईईओ को दी गई थी। अब वेतन आहरण की पॉवर मिलने से शिक्षकों को समय पर वेतन भुगतान हो सकेगा तथा सेवा अभिलेखों का संधारण भी सुव्यवस्थित तरीके से हो सकेगा।
बीईईओपर भार कम होने से शैक्षिक गतिविधियां होगी बेहतर
राजस्थान शिक्षक एवं पंचायती राज कर्मचारी संघ के जिलाध्यक्ष राजेश शर्मा ने बताया कि वर्तमान में प्रारंभिक शिक्षा के विद्यालयों में कार्यरत कार्मिकों के वेतन भत्तों का भुगतान पंचायत समिति स्तर पर होता है। चूंकि ग्राम पंचायत स्तर पर पीईईओ को आहरण वितरण अधिकार मिल जाने से उन्हें पंचायत समिति मुख्यालय नहीं आना पड़ेगा। इससे ब्लाक प्रारंभिक शिक्षा के अधिकारी के कार्य का भार कम होगा और इससे वह विद्यालयों के निरीक्षण, शैक्षिक गतिविधियों पर पूर्ण निगरानी एवं विभाग द्वारा संचालित परियोजनाओं को और अधिक बेहतर तरीके से क्रियान्वित कर सकेंगे।